शिक्षा

काठमाडौं, २५ चैत : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क लिने निजी विद्यालयले शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न गृह प्रशासन र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरीत हुनेगरी शैक्षिकसत्र प्रारम्भ हुनपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्नेगरेको कार्य सच्च्याउन यही चैत २२ गते निर्देशन दिइएको थियो । केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ को दफा १६६ (६) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई मन्त्रालयले पुनः निर्देशन दिएको हो । “कुनै पनि विद्यालयले यो निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा सोही ऐनको दफा १...