स्थानीय सरकारसँग जनताको अपेक्षा
प्रेमचन्द्र झा
नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा संवैधानिक विकासक्रममा हाल स्थानीय सरकारको उपस्थिति निर्णायक बन्दै गएको छ। २०७२ सालको संविधानले संघीयता स्वीकार गरेपछि तीन तहको शासन प्रणालीः संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई “सरकार“ को रुपमा परिभाषा गरेको छ, जुन विगतको “स्थानीय निकाय“ सँगको संरचनागत भिन्नता मात्र होइन, जिम्मेवारी र अधिकारको दृष्टिकोणले पनि एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छ। यसअघि स्थानीय निकायका रुपमा रहेका नगरपालिकाहरू, गाउँ विकास समिति (गाविस) हरूलाई नयाँ संरचनागत आधारमा स्थानीय सरकारको रुपमा पुनर्गठित गरिएको हो। संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू तोकेको छ भने अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकारहरू निर्धारण गरेको छ...
