रमेश कुमार बोहोरा,
नेपालमा मिडियामा मदिराको विज्ञापन बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले लामो समयदेखि बहस निम्त्याउँदै आएको छ । एकातिर यो स्वास्थ्य र सामाजिक दृष्टिले अपरिहार्य निर्णय हो भन्ने पक्षधरहरू छन् भने अर्कातिर यसले मिडियाको आम्दानीका स्रोतलाई थिचेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यवसायिक टिकाउपनामा चुनौती खडा गरेको छ भन्ने मिडिया क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको दृष्टिकोण छ । खासगरी विज्ञापनमा निर्भर हुने निजी सञ्चार माध्यमहरूको दृष्टिकोणले यो विषयलाई गम्भीर ढंगले बुझ्नु जरुरी छ । नेपालमा सञ्चार माध्यमहरू प्रायः विज्ञापनबाट चल्ने भएकाले यस्तो निषेधले उनीहरूको अस्तित्व र दिगोपनामा प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
विज्ञापनको संरचनात्मक स्वरूपमा हेर्ने हो भने सरकारी निकाय, ठूला कम्पनी र बहुराष्ट्रिय उत्पादनकर्ताहरू मुख्य स्रोत हुन्छन् । यिनैमध्ये मदिरा उद्योग एक स्थायी र आकर्षक स्रोत बनेको थियो । यो उद्योगले ब्राण्ड प्रमोशनका नाममा रचनात्मक विज्ञापनमार्फत टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन र हालको डिजिटल प्लेटफर्महरूमा ठूलो लगानी गर्ने गरेको थियो । त्यो स्रोत बन्द भएपछि सञ्चार माध्यमको राजस्व संरचना कमजोर बन्यो र ठूलो संख्यामा सञ्चार गृहहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् ।मदिरा विज्ञापन निषेधलाई नीतिगत रूपमा सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले मिडिया क्षेत्रको आर्थिक आधारलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको छ । यो अवस्थाले मिडिया स्वतन्त्रताको आधारभूत सवाललाई प्रभावित गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्य केवल सेन्सरशिपबाट जोगिनु मात्र होइन स्वतन्त्र सञ्चार गृहहरूलाई दिगो बनाउन सक्ने वातावरण उपलब्ध हुनु पनि हो । तर जब उनीहरूको आम्दानी स्रोतहरू एकपछि अर्को गर्दै बन्द गरिन्छन् र विकल्प दिइँदैन तब प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा कमजोर हुन थाल्छ ।नेपालमामदिरा विज्ञापन रोकिएको कारण बुझ्दा स्वास्थ्य र सामाजिक पक्षलाई आधार बनाइएको देखिन्छ । मदिरा सेवनले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने र सामाजिक अपराध बढाउने तथ्यलाई आधार बनाइएको छ । यथार्थमा विज्ञापनलाई मात्र नियन्त्रण गरेर यी समस्याहरू समाधान हुँदैनन् भन्ने तथ्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । गाउँ-गाउँमा शहरका कुनाकाप्चामा खुलेका साना भट्टी, अनुगमनविहीन उत्पादन, कर छल र गैरकानुनी व्यापार नै समस्याको मूल हो भने विज्ञापनलाई मात्र पूर्ण रूपमा रोक्नु सजिलो निर्णय भए पनि समाधानको स्थायी उपाय होइन । यसरी हेर्दा सरकारले सजिलो बाटो रोजेको छ तर गहिरो समस्या समाधानमा पहल नगरेको देखिन्छ ।संचार क्षेत्रले भने लामो समयदेखि मदिराको विज्ञापन रोक्दा वैकल्पिक स्रोत खोज्न सकिएन भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारी विज्ञापनहरू नै न्यून छन् निजी क्षेत्रका विज्ञापनहरूमा पनि ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले मात्र प्रभाव जमाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा खासगरी प्रिन्ट मिडिया र रेडियो जस्ता माध्यमहरू आर्थिक संकटमा फसेका छन् । डिजिटल प्लेटफर्मले केही राहत पाएको भए पनि परम्परागत मिडियामा यसको प्रभाव गम्भीर बनेको छ । सञ्चार गृहका पत्रकार, प्राविधिक कर्मचारी र सम्पूर्ण संरचनाको रोजगारीसमेत संकटमा परेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।यस्तो निषेधले अर्को समस्यात्मक अभ्यासलाई जन्म दिएको छ जसलाई “सर्पोट ब्रान्डिङ” भनिन्छ । उत्पादनको वास्तविक स्वरूप मदिरा भए पनि त्यसको नाममा पानी, सोडा वा कार्यक्रम प्रायोजनमार्फत विज्ञापन गर्ने चलन सुरु भएको छ । यसले बजारमा अझै भ्रम फैलाइरहेको छ र ठूला कम्पनीहरूले आफ्नो प्रभाव बढाइरहेका छन् । तर कानुनले पूर्ण रूपमा निषेध गरेकोले सञ्चार माध्यमले यस्तो प्रविधिलाई पनि प्रयोग गर्न सक्दैनन् । फलस्वरूप सञ्चार गृहहरूको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको छ ।यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा अझै स्पष्ट हुन्छ । धेरै देशहरूले मदिरा विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् तर अधिकांशले मिडियालाई विकल्प उपलब्ध गराएका छन् । कतिपय देशमा सरकारले मिडियालाई अनुदान वा सब्सिडी दिएको छ । कतिपयमा सामाजिक सन्देशमार्फत राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा भने यस्तो व्यवस्था नहुँदा मिडिया एक्लै संकट भोगिरहेको छ । जब सरकारले नीतिगत निर्णय गर्छ त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्रलाई वैकल्पिक उपाय नदिई ठप्प पारिदिन्छ भने त्यो निर्णय असन्तुलित हुन्छ ।मिडिया लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो भन्ने कुरा सरकारी नीतिले व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा मिडियालाई दबाउने होइन स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने हो । यदि मिडिया आर्थिक रूपमा असक्षम छ भने स्वतन्त्रतामा नै प्रश्न खडा हुन्छ । विज्ञापन निषेधले सञ्चार गृहलाई आर्थिक संकटमा धकेल्दा उनीहरूले अन्य स्रोत खोज्न विवश हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा यसले मिडियालाई “पेड न्यूज” वा स्वार्थी राजनीतिक वा व्यावसायिक दबाबसँग सम्झौता गर्न बाध्य पार्छ । यसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि गम्भीर खतरा पुर्याउँछ ।अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको रोजगार हो । नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा हजारौं पत्रकार, प्राविधिक, प्रशासकीय कर्मचारी र श्रमिक कार्यरत छन् । उनीहरूको रोजगारीको सुरक्षा विज्ञापन आम्दानीमा निर्भर हुन्छ । जब मदिरा विज्ञापन बन्द हुन्छ त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा मिडियाको आम्दानी घटाउँछ र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार संकट निम्त्याउँछ । पत्रकारिता केवल विचार र सूचना प्रवाहको साधन मात्र होइन ।सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीसँग पनि गाँसिएको क्षेत्र हो भन्ने कुरा सम्झन जरुरी हुन्छ ।यस्तो अवस्थामा समाधानको बाटो भनेको सम्पूर्ण विज्ञापन नीति पुनः समीक्षा गर्नु हो । सरकारले स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै मदिरा विज्ञापन रोक्नु स्वाभाविक हो तर मिडियाको हितलाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन । यसका लागि दुईवटा वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ । पहिलो मदिरा उद्योगबाट उठ्ने कर, शुल्क र जरिवानाको निश्चित प्रतिशत मिडिया विकास कोषमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी मिडियाले अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि आफूले गुमाएको आम्दानीको क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ । दोस्रो वैकल्पिक विज्ञापनका क्षेत्रहरू प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ जसले मिडियामा लगानी बढाउँछ । जस्तै कृषि, पर्यटन, प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र सामाजिक सन्देशका क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिइन सक्छ ।हाम्रो देश नेपालमा मिडियाको आर्थिक आधार अझै बलियो नभइसकेको अवस्थामा यस्तो प्रतिबन्धले गहिरो चोट पुर्याउँछ । खासगरी स्थानीय तहमा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिका र रेडियोहरूमा यसको प्रभाव भयावह बनेको छ । ती सञ्चार माध्यमहरू गाउँ र समुदायस्तरमा सूचना र लोकतन्त्रको आधार हुन् । तर जब उनीहरू आर्थिक संकटमा डुब्छन् त्यसको असर सीधा नागरिकलाई पर्छ । ग्रामीण भेगमा सूचनाको पहुँच घट्छ जनताको आवाज ओझेल पर्छ र सूचना असमानता बढ्छ । यो लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामा प्रहार हो ।यसैबीच मिडिया उद्योगले पनि आत्मसमालोचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । केवल मदिरा विज्ञापनमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले भविष्यमा थप संकट ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा पहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । विविध स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास, सब्स्क्रिप्सन मोडेल, अनुसन्धानात्मक सामग्रीमार्फत पाठक र दर्शकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बढाउने अभ्यास आवश्यक छ । तर यी उपायलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले पनि नीतिगत समर्थन दिनुपर्छ ।समग्रमा हेर्दा नेपालमा मिडियामा मदिरा विज्ञापन बन्द हुनु केवल स्वास्थ्य र सामाजिक दृष्टिले मात्र होइन लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले पनि बहस गर्नुपर्ने विषय हो । राज्यले मिडियालाई वैकल्पिक आधार र स्रोत उपलब्ध नगराउँदासम्म यस्तो निर्णयले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी पार्ने देखिन्छ । पत्रकारिता समाजको ऐना हो भने त्यो ऐना फुट्नुको पीडा समाजले नै भोग्नुपर्छ । त्यसैले समाधान भनेको मिडिया र राज्यबीचको सहकार्य हो । मिडियालाई वैकल्पिक सहारा दिइयोस् स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा पनि कायम रहोस् र लोकतन्त्रको चौथो अंग पनि मजबुत रहोस् ।
(लेखक :– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )