उपभोक्ता अदालतमा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिन माग
काठमाडौँ, ४ चैतः सांसद प्रेम सुवालले सरकारले उपभोक्ता अदालतमा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिन माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शुन्य समयमा उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्ता ऐन बनेको छ वर्षपछि बल्ल उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको छ, बिना बिल उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन नपाइने भएकाले अनिवार्य बिल लिनेदिने विषयमा सरकारको पहल जरुरी छ, उपभोक्ताको मुद्दा सरकारले निःशुल्क लडिदिनुपर्छ ।”
सांसद दुर्गा राईले पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सेवासुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले यौन व्यवसायबाट पर्यापर्यटन विकास गर्नुपर्ने भन्ने सांसदको सुझाव पनि उचित नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका सर्वसाधरणहरु अझै पनि ठगिने गरेको हुँदा समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “सम्झौताअनुसारको सेवासुविधा दिलाउन श्रम मन्त्रालयको ध्याना...

