अपराध सयौँले गरुन् दशजना निर्दोषलाई अनावश्यक दुखमा पर्न नदिने काम राज्यको हुनुपर्छ ……

हजारौँले शासन गरून्, तर शासनको नियत नै गलत भयो भने त्यसको मूल्य सधैं कमजोर र बेबस वर्गले तिर्नुपर्छ। सरकार का हजारौँ राम्रा कामहरु भए पनि, यदि एउटा सुकुमवासीको पीडा बुझ्न सकिएन भने त्यो राज्यको संवेदनशीलतामाथि नै प्रश्न उठ्छ। आज एकजना सुकुमवासी, जो आफ्नो नियतले होइन परिस्थितिले बाध्य बनेको छ, उसलाई उचित व्यवस्थापन बिना विस्थापित गरिन्छ भने त्यो केवल प्रशासनिक कार्य होइन—यो मानवीयता को सिधा असफलता हो। के हामीलाई थाहा छ, त्यही बस्तीमा गर्भवती / सुत्केरी महिला छन्, नवजात शिशु छन्, जेष्ठ नागरिक छन्? के हामीले कहिल्यै सोचेका छौं—नवजात शिशुको जीवनका सुनौलो १००० दिन कति संवेदनशील हुन्छन्? तर दुर्भाग्य, केही मानिसहरू यस्ता पीडालाई केवल मोबाइलको स्क्रिनमा हेरेर, आरामदायी जीवनशैलीमा रमाउँदै टिप्पणी गर्छन्। वास्तविकता भने धेरै गहिरो छ—त्यो आँसु, त्यो त्रास, त्यो अनिश्चित भविष्य। यदि राज्यकै निर्णयका कारण ती बालबालिका, ती परिवारहरू मानसिक तनावमा परे र भविष्यमा समाजप्रति नकारात्मक धारणा विकास भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? राज्यले कि हामी सबैले? यो केवल “सुकुमवासी” को कुरा मात्र होइन। त्यही बस्तीमा यस्ता मानिसहरू पनि थिए जसले आफ्नो जीवनभरको कमाई र पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर घर बनाएका थिए। उनीहरूलाई जग्गा बेच्ने, बस्न दिने, यहाँसम्म कि लालपुर्जा दिने काम पनि यही राज्य प्रणालीले गर्‍यो। आज अचानक उनीहरूलाई अवैध भनेर हटाइन्छ भने—यो केवल विस्थापन होइन, यो विश्वासको हत्या हो। यस घटनाबाट प्रभावित सबै—वास्तविक सुकुमवासी, राज्यले सिर्जना गरेका सुकुमवासी, गर्भवती महिला, सुत्केरी, नवजात शिशु र बालबालिकाहरू—शारीरिक र मानसिक रूपमा पीडित भएका छन्। राज्यको पहिलो दायित्व उनीहरूको तत्काल र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु हो, ताकि भविष्यका पुस्ताहरू अन्यायको कारण गलत बाटो रोज्न बाध्य नहोस्। बाँकी हुकम गर्न बसेकाहरु आफै बिस्थापित हुनेछन …. अनि हाम्रो समाजका बुद्धिजीवीहरूलाई पनि एउटा विनम्र आग्रह— कुनै पनि घटनालाई एकतर्फी होइन, चारैतिरबाट हेरेर विश्लेषण गरौँ। यथार्थ नागरिकसम्म पुग्न दिनुहोस्। किनकि जब बुद्धिजीवीहरू नै मौन वा पक्षपाती हुन्छन्, त्यो बेला सत्ता निरंकुश बन्ने खतरा झन् बढ्छ।