काठमाडौँ, १६ वैशाख : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले घरबारविहीन नागरिकको उचित व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिने बताउनुभएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको रास्वपा संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा उहाँले जोखिमयुक्त क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा सरकारले कसैलाई घरबारविहीन नबनाउने बताउनुभयो । “जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका सुकुम्बासीलाई पटकपटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ”, सभापति लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले भन्नुभयो, “ढल र बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थानबारे चिन्ता छ र सबैको भविष्यबारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो ।” सभापति लामिछानेले देशैभरि अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्यालाई एक विशेष आयोग बनाएर शीघ्र सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।
“सरकारले कोही सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयका लागि सुझाव स्वागत योग्य छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन । कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउ बस्न बाध्य बनाएर ‘भोट बैंक’ को राजनीति गर्नु गलत हो ।” ‘कसैलाई दुःख दिन होइन, आवश्यक सुधारका लागि अध्यादेश’ सभापति लामिछानेले जनअपेक्षा पूरा गर्न तथा आवश्यक सुधारका लागि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको बताउनुभयो । “विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन, पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो । अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवश्यक सुधारका लागि हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो, कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुराको सूचक संसदीय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक वचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ ।” जनप्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कुनै कठिनाइ भए आफू आवश्यक सहजीकरणका लागि तयार रहेको जनाउँदै सभापति लामिछानेले सधैँ बैठक कुरेर पनि नबस्न र लिखित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गर्नुभयो । रासस—
“सरकारले कोही सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयका लागि सुझाव स्वागत योग्य छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन । कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउ बस्न बाध्य बनाएर ‘भोट बैंक’ को राजनीति गर्नु गलत हो ।” ‘कसैलाई दुःख दिन होइन, आवश्यक सुधारका लागि अध्यादेश’ सभापति लामिछानेले जनअपेक्षा पूरा गर्न तथा आवश्यक सुधारका लागि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको बताउनुभयो । “विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन, पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो । अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवश्यक सुधारका लागि हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो, कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुराको सूचक संसदीय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक वचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ ।” जनप्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कुनै कठिनाइ भए आफू आवश्यक सहजीकरणका लागि तयार रहेको जनाउँदै सभापति लामिछानेले सधैँ बैठक कुरेर पनि नबस्न र लिखित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गर्नुभयो । रासस—