उपभोक्ता अदालत सरकारको विशेष प्राथमिकतामा ः मन्त्री भण्डारी
काठमाण्डौँ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थापना गरिने उपभोक्ता अदालत सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । नेकपा (एमाले)को उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागको आज मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उपभोक्ता अदालतको विषय आइसकेको र बजेटसमेत सुनिश्चित भइसकेकाले आगामी आवमा स्थापना हुने बताउनुभयो । मन्त्रालयबाट बजार अनुगमनलगायतका क्रियाकलाप भइरहेका भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले उपभोक्ता अदालत स्थापनापछि सहज र भरपर्दो हुनेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालय मातहत कुनै पनि दण्ड जरिवाना गर्दा रु तीन लाखभन्दा बढी लिन नपाइने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उपभोक्ता अदालत स्थापना भएपछि गल्तीअनुसारको दण्ड तथा जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि भवनको ...
