सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे विच क्याम्प एडभेन्चर रिसोर्टले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ ।
कित्ता नम्बर ४२९ र ४३४ को पुरै र कित्ता नम्बर ४३५ को जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रिसोर्टले कुनै सरकारी निकायसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी आफूखुशी अतिक्रमण गरी सार्वजनिक जग्गामा समेत व्यावसाय संचालन गरेको देखिन आएको हुँदा पत्र मार्फत दिएकोे सुझाव अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धि जिल्ला प्र शासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले गत साउन ११ गते १ महिने सूचना जारी गरिसकेको र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकालाई समेत कानुन बमोजिम अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन सोही व्यहोराको सुझाब लेखि पठाएकोे थियो ।
त्यस्तै गत असार ७ गते चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका नगर कार्यापालिकाको बैठकले अतिक्रमित सरकारी/सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम ९ नं. वडा कार्यालयलाई अख्तियार प्रत्यायोजन गरि असार ११ गते सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने सम्बन्धमा सो वडालाई पत्राचार गरिएको वडाध्यक्ष विमल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
यस अघि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा रिसोर्टले गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरेको जग्गाको क्षेत्रफल १० रोपनी बराबर रहेको जानकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रिसोर्ट सञ्चालक महेन्द्र सिं थापाको नाममा मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ता दर्ता कायम रहेको जग्गाको क्षेत्रफल ३–६–०–२ रोपनी मात्र रहेकोमा थप ४ रोपनी लिजमा लिएको सञ्चालक थापाको भनाई अनुसार जम्मा साँढे ७ रोपनी जग्गामा रिसोर्ट सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन नापी कार्यालयबाट सर्भेक्षक श्याम सुन्दर मचामसी, राकेश श्रेष्ठ, अमिन सुनिल सुवाल, ना.सु कुमार खतिवडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका अमिन ज्ञान प्रसाद सिग्देल, वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष विमल श्रेष्ठ, वडा सदस्य दिपेन्द्र भण्डारी, सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरु लगायतको टोलीले सोमबार सार्वजनिक जग्गा रेखांकन कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।
सरकारी/सार्वजनिक (पर्ति, वाँझो र वगर) भनी जनिएको जग्गा संरक्षण गर्न स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जग्गा संरक्षण गर्ने हेतुले प्रक्रिया अगाडि वढाइएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चालक थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकाको निर्णयको बावजुत आफ्नो बचाउ गर्दै सो जग्गा मध्ये ७ रोपनी सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेको भनी आ.व. २०७९÷८० सम्म प्रति रोपनी २० हजारको दरले वार्षिक १ लाख ४० हजार नगरपालिकामा बुझाउने गरेको भएतापनि अख्तियारमा उजुरी परेको जानकारी वडालाई प्राप्त भएपछि अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेकाले बहाल बिटौरी कर वापतको रकम वडाबाट असुल गर्न आ.व. २०८०÷८१ बाट नै बन्द गरिएको, वडा कार्यालय सँग समन्वय नगरि सोझै सिंहदेवी आविलाई एक जना शिक्षक, स्थानीय मगर परिवारलाई कोष खडा गरिदिएको, वार्षिक ५० लाखभन्दा बढि सरकारलाई राजश्व बुझाएको, ६० जना कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको र साविक ५ नं. वडाका मृतक परिवार सहयोग स्वरुप रु १० हजार र दाउरा दिने गरेको थियो ।
