पूर्वाधारतर्फ सरकारका १०० दिनः डिजिटल सेवा विस्तारदेखि अलपत्र आयोजनाको खोजी र सञ्चालनसम्म
काठमाडौँ, १९ असारः सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लाइसेन्स छपाइ तथा अन्य विभिन्न सरकारी सेवामा विद्युतीय शासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीमा समावेश पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लक्ष्यअन्तर्गत डिजिटल सेवा विस्तारका साथै अलपत्र पारिएका आयोजनाको खोजी र व्यवस्थापनका प्रयास देखिन्छन् । सो कार्यसूचीमा सूचीकृत कतिपय एजेन्डा पूरा भएका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा छन् । नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । जसले गर्दा विद्युतीय शासन प्रणालीमार्फत जनतालाई छिटो र सरल रूपमा सेवाप्रवाह गर्ने प्रयास गरिएको पा...



