हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले निर्बाचन कार्यलय बिरुद्ध सर्बच्चो अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री मन्त्री संसद्को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा पद छोड्नु नपर्ने तर गाउँपालिकाका पदाधिकारीले भने निर्बाचनमा उठ्दा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै निर्वाचन अयोग विरुद्ध मुद्दा हाल्नु भएको हो । सरकार एक मिनेट पनि खाली हुनु हुँदैन भन्दै ‘निर्वाचनको उम्मेदवार भए पछि निर्वाचितभई शपथ ग्रहण गराइकार्यभार लिँदा सम्मकरिब १ महिनालग्ने हुँदा १ महिना स्थानीय सरकार खालीहुँदा सेवाग्राहीको तत्कालगर्नु पर्ने सबै काम रोकिन्छ । गाउँमागएको सिंहदरबारलाई विपक्षी निर्वाचन आयोगका कारणले करिब १ महिना खालीगर्न मिल्दैन ।’ उँहाको जिकीर रहेको छ । उँहाले दिनु भएको निबेदनमा. १ मा निवेदक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हेलम्बु गाउँपालिकाको निर्वाचित अध्यक्ष हु । विपक्षी निर्वाचन आयोगले मिति २०७८–१२–३ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्वाचन आचार संहिता २०७८ को दफा ३६ मा राजीनामा गर्नु पर्ने कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्ववा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको यो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च) १८ (१) २५ र २१५(८) (क) स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ (ध) को विपरीत भएकोले निर्वाचन आचार संहिता २०७८ को दफा ३६ प्रारम्भ देखिनै बदर गरी पाउभनी निम्न निवेदन गर्दछु ।
२. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको व्यक्ती निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको देहाय (घ) माकुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्ववा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था हो ।
प्रदेश ३ ले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ क उपदफा (१) (२) (३) ७को अनुसूची १ क ले म निवेदकले सुविधा मात्र पाउने हो । स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ (घ) ले पारिश्रमिक पाउने लाई मात्र उम्मेदवार बन्न रोकेकोमा निर्वाचन आचार संहिताको दफा ३६ ले सुविधा पाउनेले पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बढी कानुनमा निर्वाचन आचार संहिता बनाउन मिल्दैन । विधायिकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा सुविधा पाउनेलाई रोक नलगाई पारिश्रमिक पाउनेलाई मात्र रोक लगाएकोमा निर्वाचन आचारसंहिताले ऐनले रोक लगाए भन्दा बढी कुरा थप गरी जारी गर्न मिल्दैन ।
३. राजीनामा बाध्यकारी नभै स्वैच्छिक हुन्छ । निर्वाचन आचार संहिताजारी गरी राजीनामा दिनबाध्य गराउन मिल्दैन । त्यसमा पनि संविधानको धारा २१५ (३) (क) मा अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्ष समक्ष राजीनामा दिन पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा अक्षय्य वा उपाध्यक्ष १ ले राजीनामा दिने कुनै पदाधिकारी नै हुँदैन अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष राजीनामा दिएमा उपाध्यक्षको राजीनामा दिने कुनै पदाधिकारी नै हुँदैन । यस्तो निर्वाचन आचार संहिताले अध्यक्षवाउपाध्यक्ष एउटाको निर्वाचन लड्ने हक नै समाप्त पारेको छ । राजनीतिक व्यक्तिको निर्वाचन लड्ने हक समाप्त पार्ने गरी निर्वाचन आचार संहिता जारी हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री मन्त्री संसद्को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा पद छोड्नु नपर्ने तर गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षवा वडा सदस्यको उम्मेदवार हुँदा पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने अनौठो सिद्धान्त विपक्षी निर्वाचन आयोगले प्रतिपादन गरेको छ ।
४. स्थानीय तह नामकरण गरे पनि यो स्थानीय सरकार हो सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी वाला निकाय हो । सरकार एक मिनेट पनि खाली हुनु हुँदैन । निर्वाचनको उम्मेदवार भए पछि निर्वाचित भई शपथ ग्रहण भए सम्म करिब १ महिना लाग्छ । १ महिना स्थानीय सरकार खालीहुँदा सेवाग्राहीको तत्काल गर्नु पर्ने सबै काम रोकिन्छ । गाउँमा गएको सिंहदरबारलाई विपक्षी निर्वाचन आयोगका कारणले करिब १ महिना खाली गर्न मिल्दैन ।
५. निर्वाचन आचार संहिता २०७८ निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को २२ ले निर्वाचन आचार संहिता बनाउने अधिकार पाए पनि पदमा बहाल स्थानीय तहको पदाधिकारीलाई आचार संहिता बनाउन र राजीनामा दिनु भनी बाध्य गर्न मिल्दैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७२ को दफा १२ को (घ) ले पारिश्रमिक पाउनेलाई अयोग्य भनेकोमा आचारसंहिताले सुविधा पाउनेलाई पनि अयोग्य बनाउनाले सरकारबाट पेन्सनखाने लाई पनि अयोग्य बनाउने नियत देखिन्छ । पेन्सनपनि सुविधा हो ।
प्रचलित कानुनको विपरीत नहुने गरी मात्र निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्नु पर्नेमा संविधानले दिएको हक समेत हनन हुने गरी जारी भएको निर्वाचन आचार संहिता २०७८ को दफा ३६ प्रारम्भ देखिनै बदर भागी छ । ५ वर्षको लागी जनताले निर्वाचन गरेको व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले राजीनामा दिन भनी भन्न मिल्दैन ।
६ अतःमाथि उल्लेखित तथ्य तथा कानुनका आधारमा विपक्षी निकायको उल्लेखित काम कारबाहीले म निवेदकको उल्लेखित कानुनी हक र म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च) १८(१) २५ र २१५(८) (क) स्थानीयतह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ (घ) को विपरीत भएकोले निर्वाचन आचार संहिता २०७८ को दफा ३६ संविधानको धारा ४६ र १३३ ९२० ९३० बमोजिम प्रारम्भ देखिनै बदर गरी पाउ ।
७ . राजीनामादिए पछि मात्रउम्मेदवार हनपाउने निर्वाचनआचार संहितामाथिप्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरे बमोजिम गैर संवैधानिकभएकोले निर्वाचनआचार संहिता २०७८ को दफा ३६ कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउ ।भनी आइतबारनिबेदनदर्ता गराउँनु भएको छ ।