नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) ले सङ्घीय सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेपनि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरेको गुनासो गर्नुभयो । “हामीले पटक–पटक प्रदेश सरकारलाई वैज्ञानिक ढङ्गले भाडा समायोजन हुनपर्ने माग राख्दै आइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बागमती प्रदेशसहित अन्य प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दासमेत भाडा समायोजन गर्नमा चासो देखाएका छैनन् । एकातर्फ सर्वसाधारणले महँगो मूल्यमा यात्रा गर्न बाध्य भइरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले जस्तै प्रदेशले पनि तत्कालै भाडा समायोजन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।” अध्यक्ष सिटौलाले कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशले प्रदेशस्तरीय भाडा समायोजन गर्न खासै चासो नदिने दाबी गर्नुभयो । बागमती प्रदेश सरकार मातहत उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत खगेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको नाम र जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा बागमती प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्नका लागि केही समय लागेको बताउनुभयो । “सङ्घीय सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्ने गर्छ । तर प्रदेशको भाडा समायोजन प्रक्रिया केही लामो भएकाले पनि केही समय लागे जस्तो भएको हो । अबको केही दिनभित्रै भाडा समायोजन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बागमती प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनेछौँ ।” यद्यपि यातायात व्यवस्था विभागले भने अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन भने गत असार १८ गते गरेको थियो । त्यो बेला विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर दुई प्रतिशतले घटाएको थियो । विभागले पछिल्लो पटक भाडादर समायोजन गर्दा भएको डिजेलको औसत मूल्य प्रति लिटर रु २३५.८३ पैसा रहेको थियो भने गत असार १७ गतेदेखि भने रु १९३.८३ पैसा कायम भएकाले स्वचालित प्रणाली अनुसार नयाँ भाडा समायोजन गरिएको जनाएको छ ।रासस