सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीमा भएकाृ बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको भेलाले स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी, समन्वयात्मक र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित १० बुँदे ‘मेलम्ची प्रतिबद्धता पत्र–२०८३’ जारी गरेको छ।सिन्धुपाल्चोकजिल्लाको मेलम्चीनगरपालिकामा पहिलो पटक आयोजित प्रदेशस्तरीय उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको भेलाले स्थानीय शासनको प्रभावकारिता, महिला नेतृत्वको सशक्तीकरण, अन्तरपालिका सहकार्य र सेवा प्रवाहलाई थप मजबुत बनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।मेलम्ची नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलाको उद्घाटन प्रतिनिधिसभा सदस्य युवराज दुलालले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङ, मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकरसहित प्रदेशभरिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
उद्घाटन समारोहमा सांसद दुलालले स्थानीय सरकारलाई नागरिकमैत्री, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यस्ता भेलाले स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।भेलामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका साझा चुनौती, अनुभव आदानप्रदान, अन्तरपालिका समन्वय तथा महिला नेतृत्वको सशक्तीकरणका विषयमा छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले न्यायिक समितिको संयोजक, सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहको सहजीकरण तथा समावेशी विकासलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीबारे पनि विशेष बहस भएको थियो।कार्यक्रमको सहजीकरण कानुन व्यवसायी तथा स्थानीय शासन विज्ञ उद्धवप्रसाद अधिकारीले गर्नुभएको थियो। सहभागीहरूले मेलम्चीबाट जारी गरिएको प्रतिबद्धता पत्रले स्थानीय शासन, महिला नेतृत्व र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
मेलम्ची नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा प्रधानको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य युवराज दुलाल प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो। कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङ, मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकरसहित बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।भेलामा स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। साथै स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका साझा चुनौती, अनुभव आदानप्रदान, अन्तरपालिका समन्वय तथा महिला नेतृत्वको सशक्तीकरणका विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।संघीय शासन प्रणालीमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू न्यायिक समितिको संयोजक, सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहको सहजीकरण तथा समावेशी विकासलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूले यस्ता प्रदेशस्तरीय भेलाले अनुभव आदानप्रदान, साझा धारणा निर्माण, नीतिगत सुझाव संकलन तथा स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने रणनीति तय गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
