सरकारी इन्धन सुविधा कटौती, खर्च नियन्त्रणमा सरकार कडाई
काठमाडौँ— सरकारले बढ्दो आर्थिक दबाबलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीलाई उपलब्द हुँदै आएको हन्धन सुविधा घटाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रा्लियम पदार्थको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्दि, आपूर्ति असन्तुलन तथा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थाका कारण मितव्ययिता आवश्यक भएको बताएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ मा संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त संशोधन चैत २३ गतेदेखी लागू गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब १२५ लिटरको सट्टा ७० लिटरको इन्धन मात्र पाउनेछन् । सहसचिवस्तरका पदाध...




