सम्पर्क

सासद संग्रौला द्धारा बाढीपहीरो सम्बन्धी सांसदामा प्रस्ताव

सासद डा. डिला संग्रौला (पन्त) ले बाढीको जोखिममा छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी न्यूनिकरणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउँनु भएको छ । उँहाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय माथि छलफल गर्नजरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्दे त्यस्तो बताउँनु भएको हो उँहाले
प्राकृतिक विपत्ति भनेको आकस्मिक रुपमा हुने घटना प्रक्रिया हो । तर, त्यसबाट हामी सचेत हुन केही सावधानी, तयारी अपनाउन सक्छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । भर्खरै स्थानीय चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको काँधमा स्थानीय रुपमा ठूलो जिम्मेवारी पनि छ । सम्बन्धित स्थानमा रहेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूगोलको बारेमा जानकारी राख्नु आवश्यक छ । जस्तैः कुन ठाउँ पहिरो, बाढीको जोखिममा छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी न्यूनिकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।नेपालमा हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढी, पहिरो, चट्याङ तथा डुबानका कारण धनजनको क्षति हुने गरेको छ । वर्षातका कारण आउने प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्ने पूरा तयारी नहुँदा, सजगता अपनाउन नसक्दा मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ । सयौं परिवार विस्थापित हुनु परेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०७७ सालमा पहिरोमा परी १८३ जनाको ज्यान गएको थियो । पहिरोका कारण ६०२ परिवार विस्थापित हुनु परेको थियो । चट्याङका कारण ६१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १४२ जना घाइते भएका थिए । बाढीका कारण ५३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ठूलो पानी पर्दा ४२७ परिवार नराम्ररी प्रभावित बनेका थिए । यस वर्ष बाढी पहिरोबाट २० लाख जनसंख्या प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ । बाढी पहिरोबाट १९ लाख ९९ हजार ९ सय ७५ जनसंख्या र ४ लाख २१ हजार ४७ परिवार प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ ।यो वर्ष पनि मनसुन शुरु हुँदै गर्दा बाढी र पहिरोका कारण जनधनको क्षति भै रहेको छ । ताप्लेजुंगको खेवाङ्गमा पहिरोले गर्दा ५० भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन् । बाढीले जग्गा कटान गर्नुका साथै पूर्वाधारमा पनि क्षति पुराइ रहेको छ । पहाडी क्षेत्रका केही भाग पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । तराईका केही भाग डुबानको उच्च जोखिममा भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि जोखिम न्यूनिकरणको तयारी, रोकथाम र नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन । बाढी, पहिरोको जोखिम न्यूनिकरणका लागि कदम चाल्न सके अकालमै ज्यान गुमाउनेहरु बच्नेछन् । विस्थापित हुने घरपरिवार जोगिनेछन् । यसले राज्यलाई पनि क्षति कम हुनेछ । २०७२ को भूकम्पले बढी प्रभावित गोरखा, धादिङ, दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक आदि गरी १७ वटा जिल्ला अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छन् । प्रभावित जिल्लाको वस्तीबारे अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदन अनुरुप विशेषज्ञहरुले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जोखिम पहिचान भएका वस्तीका वासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छैन । बस्तीसँगै ठूला संरचना, विद्युत् आयोजना समेत पहिरोमा पर्ने देखिएको छ । राजमार्गसँग जोड्न स्थानीयस्तरमा जथाभावी खनिएका सहायक सडकहरुका कारणले पनि पहिरोको जोखिम बढेको छ । खनिएका सडकको अनुगमन नहुँदा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ । जथाभावी डोजर लगाएर खनिएका सडक, वस्ती विकास गर्न इञ्जिनियर, भूगर्भ र विपत् व्यवस्थापनका विज्ञहरुको राय र सुझावबिनै बनाइएका संरचनाले अझै जोखिम बढाएका छन् । तराईको कतिपय भूभाग भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा दशगजा नजिकै बनाएको बाँध, तटबन्ध र सडकका कारणले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ । सीमावर्ती नेपाली भूभागमा भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबान हुँदा हजारौं नागरिकको उठिबास हुने गरेको छ । यसकारण बाढीपहिरो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यो प्रस्ताव पेश गरेको छु । सम्मानित सदनमा यस प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने हरेक वर्षको बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पाठ सिकेर सरकारले त्यसका आधारमा न्यूनिकरणका लागि समयमै आवश्यक तयारी गर्न । सम्बन्धित निकायका सबै जनशक्ति परिचालित गरी प्राकृतिक प्रकोप हुने स्थानमा तत्कालै अत्यावश्यक राहतलगायतका काम तदतारुकताका साथ गर्न ।
जोखिमको क्षेत्र पहिचान गर्न, सम्बन्धित विशेषज्ञले दिएको प्रतिवेदन अनुसार काम गर्न ।
नेपालमा बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका घर परिवारका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न ।
भारतले एकतर्फी रुपमा दशगजामा बाँध, तटबन्ध र सडक निर्माण गरी नेपाली भूभागको डुबान गरेको हुँदा नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्न । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत बाँध, तटबन्ध र सडकको निर्माण गरेकाले वास्तविकता समस्या पत्ता लगाई स्थायी समाधानका लागि पहल गर्न ।प्राकृतिक विपत्तिमा पर्नसक्ने घाइतेहरुको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले मिलाउन, नराम्ररी प्रभावित परिवारलाई सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्न ।
प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि रोग, प्रकोप फैलिन नदिन औषधि उपकरणसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालनका लागि तयारी अवस्थामा राख्न । विपद प्रभावित क्षेत्रमा यातायात, विद्युत, खानेपानी, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवाहरु सूचारु बनाउन । थप क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण निकायलाई पूर्ण सर्तकताका साथ राख्न । उद्धार, राहतलगायतका काममा आवश्यक सहयोग पुराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रोत्साहित गर्न ।
सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्न आबश्यक रहेका कारण रहेकाकारण प्रस्ताव पेश गरेको बताउँनु भयो ।