सिन्धुपाल्चोक, जुगल गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सिर्जना तामाङ ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी हुदा २३ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो । सानै उमेरमा बोझिलो जिम्मेवारी लिनुभएको उहाँ जनताको सेवामा सधैं जिम्मेवार रहनुभयो ।
विकट गाउँपालिकाको पूर्वाधार समस्या, कानुनी अस्पष्टता, असमान जिम्मेवारी लगायत चुनौती र यदाकदा पारिवारिक असन्तुष्टि सामना गर्दै अघि बढिरहनुभएको उहाँले राजनीतिक यात्राको खाका समेत तय गर्नुभएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा खासगरी महिला जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक जिवनलाई निरन्तरता दिन र नेतृत्व लिन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने बहस चलिरहदा उहाँले १० वर्षे खाका नै तयार पारेको बताउनुभयो । शुक्रबार ललितपुरमा लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो , ‘उपमेयर, उपप्रमुख धेरैले अबको निर्वाचनमा मेयर वा अध्यक्षमा दाबी गर्छु भन्नु भएको छ, मैले पनि जिम्मेवारी पदमा रहेर राजनीति गर्छु भन्ने १० वर्षे योजना बनाएको छु ।’ उहाँलाई ‘द एसिया फाउन्डेसन’को सहयोगमा ‘वुमन लिड’ र ‘नेपाल कम्युनिटियर’ ले सञ्चालन गरेको ६ महिना लामो ‘उपमेयरलाई रुपान्तरण कार्यक्रम’ ले यो लक्ष्य तय गर्न आँट दिएको हो । ‘छ महिना बढि पाएको कोचिङले १० वर्षभित्रमा म के के गर्छु भन्ने नोट गरेरै राखेको छु,’ उहाँले सुनाउनुभयो ।
उहाँ गाउँपालिकाको उपप्रमुख हुनु अघि नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । १२ वर्षकै उमेरमा अखिलमा संगठित हुनुभएको थियो । यसबाट धेरथोर राजनीतिक झुकावमा स्थापित गरेको भएपनि जनप्रतिनिधि भएपछि विकास र चेतनामा पछाडि परेको गाउँको जिवनस्तरलाई नजिकबाट नियाल्न पाउनुभयो । उहाँ अहिले २८ वर्षकी हुनुभयो । भन्नुहुन्छ , ‘१५ बर्ष अघि कुनै किताबमा पढ्दा विश्वको राजनीतिमा महिलाको सहभागिता न्युन छन् भन्ने पढेकी थिए , त्यही उत्प्रेरणाले यता लागे, अबको नेतृत्व दाबी गर्न किन पछि हट्ने ?’ महिलाले राजनीतिक नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्न सके लैगिंक असमानता र सामाजिक चुनौती खेप्दै आएको समुदायको मुहार फेरिने उहाँको अनुभव छ ।
नी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ , जसले आगामी राजनीतिक यात्रामा कार्यकारी पदको दाबी गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ । उहाँ जस्तै महिला जनप्रतिनिधिलाई कानुनी अस्पष्टता, लैगिंक असमानता, सामाजिक चुनौती भन्दा माथि उठेर राजनीतिक जिवनलाई निरन्तरता दिन हौसला दिने उद्देश्यले बागमती प्रदेशका १८ स्थानीय तहका उपमेयर र उपप्रमुखहहरुलाई ६ महिना लामो नेतृत्व क्षमता विकास र शसक्तिकरणको कोचिङ दिइएको थियो । वुमन लिडकी कार्यकारी निर्देशक हिमा बिष्टले कार्यक्रममा ै भन्नुभयो , ‘राजनीतिमा जहिल्यै पनि पुरुषको नाम आउँछ, यसबाट महिलाहरुको सहभागिता बढाउन र नेतृत्व बढाउन उहाँहरुलाई सहयोगको खाँचो छ भन्ने हामीलाई लाग्यो, हामीले सानो प्रयास थालेका छौं ।’ काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका उपमेयर वसन्ती तामाङ डंगोलले ‘उपमेयरलाई रुपान्तरण कार्यक्रम’बाट कोचिङ पाएपछि न्यायीक समितिमा इजलास स्थापना गरेर न्याय सम्पादन गर्न सकेको अनुभव सुनाउनुभयो ।
निर्वाचन कानुनमा गरिएको सकारात्मक कानुनी प्रावधानका कारण ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको ७५३ उपमेयर÷ उपप्रमुख पदमध्ये ७०० स्थानमा महिला निर्वाचित भएका थिए । प्रतिशतका हिसावले यो सङ्ख्या कुल निर्वाचित स्थानको ९३ प्रतिशत हो । स्थानीय तहको न्यायिक कार्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीले महिलालाई नेतृत्व कौशलता प्रदर्शन गर्ने ठुलो अवसर प्राप्त भएपनि अझै विभेद कायमै रहेकाले हस्तक्षेपकारी सहभागिताको आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले बताउनुभयो ।
‘महिलाले उठ्छु भन्दा राजनीति गर्न घर बेच्न सक्छौं भन्ने प्रश्न गरिन्छ, महिलासंग पुरुष मान्छे, पैसा र पहुँचको ‘ब्याक सपोर्ट’ हुदैन, महिलाप्रति अविश्वास छ, महिलालाई राजनीतिमा आउन अवरोध खडा गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो , ‘आगामी चुनावलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने अबको बहस यतातिर हुनु आवश्यक छ, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गरेर लैजानु जरुरी छ ।’ राजनीतिक दलहरुको अधिवेशन चलिरहेको बेला उहाँले जस्तै महिलावादी संघ, संस्था, अधिकारकर्मी, अभियन्ता तथा सरोकारवालाले राजनीतिमा महिला सहभागिता र नेतृत्व बढाउने बहस गर्न थालेका छन् । (कान्तिपुरबाट )