प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्रीद्वारा जवाफ प्रस्तुत (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ, ६ चैतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायतले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा, भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिनालगायतका विषयमा सांसदहरुले उठाउनुभएको विषयमा जवाफ पेश गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरिरहेकोमा अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित भए कारबाही गरिने प्रतिवद्धता प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गर्नुभयो । पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीका पीडितले दिएको उजुरीको अनुसन्धान सकिसकेको अवस्थामा लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) नहुने पनि उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले सोध्नुभएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्तुत जवाफको पूर्णपाठ सम्माननीय सभामुख महोदय, व्यवस्थापिका संसदप्रति कार्यपालिकाको जवाफदेहिताको विकास गर्न हामीले गरेको नयाँ अभ्यास प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्‍नोत्तरका क्रममा सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयहरुको जवाफ दिन म यहाँ उपस्थित भएको छु । सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि सम्मानित संसदमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उठाउनुभएको विषय प्रष्ट पार्न जरुरी ठानेको छु । मेरो सरकारको पहिलो प्राथमिकता नैं सुशासन रहेको र सुशासन कायम गर्ने विषयमा कुनै पनि सम्झौता नहुने मैले यस सम्मानित सदनमा विश्वासको मत लिने क्रममा र अन्य सन्दर्भमा बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छु । सुशासनको सङ्कल्प लिएर मैले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै ठूलाठूला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिनालगायतका काण्डहरुको छानवीन भइरहेका र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाइँदैछ । मैले बारम्बार भनेको छु, यदि दोषी देखिए म समेत कारवाहीको दायरमा आउन तयार छु । जहाँसम्म उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले कुरा उठाउनु भएको छ । त्यसमा हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन । सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै विसं २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन । यो दरखास्तउपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन अदालतमा अझै विचाराधीन नै छ । ती १९ जनामध्ये चार जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । मूल उजुरी परेको छ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो । जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो । मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ । तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन । एकपटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन । त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन । फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फछर्यौट भएको देखिन आएकाले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्‍ने प्रहरीबाट ‘ब्रिफिङ्ग’ भएको थियो । यो विषय उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो । त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिलेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेजीको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारवाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ वा छैन भन्‍ने विषय स्वयम् प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धान सकिसकेको विषयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ कसरी हुनसक्छ ? म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ । यसमा आफ्नो पार्टी र अरुको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह मैले राख्दिनँ । यदि अनुसन्धानबाट केही पनि कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्न कुनैपनि कुराले रोक्ने छैन । मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन । उजुरी पर्ना साथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ के हामी उजुरी दर्ता हुना साथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं ? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाउ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि फरक पार्ला । सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला । त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्दै म अबसांसदहरुका नियमत प्रश्नोत्तरको जवाफ दिन चाहन्छु । प्रश्नकर्ताः गोकुल बास्कोटा मध्यपहाडी क्षेत्रका जनताको ‘लाइफलाइन’का रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको उपयोगिता बढाउन यसको पुनः रेखांकन गरी गरी दूरी छोट्याउनका लागि सुरुङ र भौतिक ‘भायडक्ट’ प्रविधिको प्रयोग गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सडकलाई ‘डेडिकेटड डवल लेन’मा स्तरोन्तति गर्ने सरकारको योजना सरकारको योजना छ की छैन ? आज विश्वका कयौं देशहरुले ‘ब्रेन गेन’ गरिरहेका छन् । तर नेपाल भने ब्रेन ड्रेन गरिरहेको अवस्थामा छ । केवल अध्ययन कै लागि हजारौ नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश गइरहेका छन् । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित केपी शर्मा ओली सरकारकै समयमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै उच्च गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा स्थापित मदन भण्डारी विश्व विद्यालयलाई १३ हजार सात सय रोपनी जग्गा उपलब्ध भइसकेको पनि वर्षौ वित्यो तर यसको निर्माण अझै सुरु हुन सकेन । यसको निर्माण गरिन्छ वा गरिदैन ? गरिन्छ भने यसै वर्षबाट हुन्छ वा हुँदैन ? स्पष्ट जवाफ चाहन्छु । काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ‘गेम चेन्जर’ परियोजना मानिएको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा बङ्गालदेशसँगको सहकार्यमा अगाडि बढेको यहाँलाई अवगतै होला । सो परियोजनको अवस्था के छ र यसको निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना के कस्तो छ ? काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँ पालिकाका वडा न ७ र ८ का जनताले नापीको समस्याको कारणले ५० वर्षदेखि आजसम्म जग्गाको पूर्जा पाइरहेका छैनन् । केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा सोही ठाउँमा पुर्जा वितरण भूमि कार्यका लागि कार्यालय स्थापना गरी कामसमेत अगाडि बढेको थियो तर हाल उक्त कार्यालय किन हटाइएको हो र त्यहाका जनतालाई जग्गा धनि पुर्जा कहिलेसम्म दिइन्छ ?

मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी विश्‍वविद्यालय, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत परियोजना र जनताले जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएको विषयमा जिज्ञासा राख्‍नुभएको छ । पूर्वमा पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ्गदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म मध्यपहाडी भु–भागलाई यातायात सञ्जालमा जोडी आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय, कृषि, उर्जा, शैक्षिकलगायत समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने मूल रणनीतिक उद्देश्यले मेरो पहिलो कार्यकालमा विसं २०६५ फागुन २६ गते मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको रेखाङ्कन गरिएको थियो । मध्यपहाडी राजमार्गको कुल लम्बाई १८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये हालसम्म १२ सय ५९ किलोमिटर सडक डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्‍नति भइसकेको छ भने १ सय ३७ वटा पुलमध्ये ३३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । राजमार्गका कतिपय स्थानमा सुरुङ् तथा अग्ला पुलहरू निर्माण गरी राजमार्गलाई छोटो र सुरक्षित बनाउने विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि आवश्यक र सम्भव भएका बाँकी स्थानमा डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्‍नति गरिनेछ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्‍वविद्यालयको दुईवटा भवन मकवानपुरको चित्लाङमा निर्माण भएको र पाँचखाल नगरपालिकामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मित्रराष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी गराउँदछु । सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई ‘लाइन एजेन्सी’ तोकिएको छ । दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयानुसार संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, ‘डिजाइन’ तथा ‘ड्रइङ’सम्बन्धी कागजातहरू बङ्गलादेश पक्षलाई उपलब्ध गराइएको छ । काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाको बडा नं. ७ र ८ का जनताले नापीको समस्याका कारणले ५० वर्षदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन नसकेको विषयमा म जानकार छु । त्यस क्षेत्रमा २०३२/३३ सालतिर नापी हुँदा फिल्डबुकमा ९० प्रतिशतसम्म दर्ता भैसक्दा पनि सिमाना विवादलगायतका कारणले स्थानीयबाट विरोध हुँदा प्रमाणपत्र दिने काम हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समयमा यातायात पूर्वाधार निर्माण, अनौपचारिक रूपमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणलगायतका कारणले साविकमा नापजाँच हुँदा र अहिलेको अवस्थामा फरक हुन आएको कारण दर्तामा समस्या देखिएको छ । तयार भएका जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

विसं २०७४ देखि २०७८ सालमा सम्पन्न हुनेगरी सम्झौता भएको राप्तीराजमार्ग अन्तर्गत रुकुमपश्चिमखण्ड अन्तर्गत पितिवाङ्ग खोलाको सडक पुल, २०७७, सालमा सम्पन्न हुनेगरी जाजरकोट नलगाड नगरपालिका १० रम्दा र रुकुम पश्चिम आठविसकोट नगरपालिका–३ खदी जोड्ने सडक पुल २०६९ देखि २०७२ सालमा सम्पन्न हुनेगरी सम्झौता भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जोड्ने भेरीनदीको सडक पुल नबन्दा जनताले दुख त पाइरहेकै छन् । आशैआशाको छटपटी त छ नै उल्टै ठेकादारहरुले मजदुरको ज्याला, होटेलको र दोकानको रासनको रकम समेत नदिई बेपत्ता समेत भई जनतालाई थप पीडा थपिएको अवस्था छ । यी निर्माण कार्यहरु समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र हुनुमा के कति कारण हो ? यसमा सरकार किन मौन रहेको छ ? स्पष्ट जानकारीसहित निर्माण छिटो सम्पन्नका लागि माग गर्दछु । साथै रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा हवाई उडान २०७५ देखि किन बन्द भएको हो र कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ ? उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समिति २०७५ सालदेखि सरकारले किन कोमामा राखेको छ ? यी विकास समितिले नेतृत्व गर्ने समुदायको विकास अन्य समुदाय सरह विकास नभएकाले अब यी संस्थाहरु आवश्यकता नभएको ठहर गरी कोमामा राखेको हो ? वा लोकतन्त्रले जन्माएका संस्थाहरुलाई गणतन्त्रले उखेल्नुपर्ने बाध्यता हो । स्पष्ट जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।

जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जोड्ने भेरी नदी पुल वि सं २०६९ मा सम्झौता भई निर्माण सुरु भएकोमा विभिन्न कारणवस निर्माण व्यवसायीले कार्य अधुरो छाडेकाले यही आर्थिक वर्षमा ठेक्‍का अन्त्य गरी नयाँ ठेक्‍का आह्वान गरिएको तर कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत नभएकाले ठेक्‍का कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको हो । यसमा यही चैत्र महिनाभित्र अर्को ठेक्‍काको सूचना प्रकाशित गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । पितिबाङ खोला पुल समयमा नै निर्माण नगरिएपछि ठेक्‍का तोड्न सूचना जारी गरिएकोमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएको र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु । रूकुम पश्चिमको चौरजहारी विमानस्थल सञ्चालन गर्न आवश्‍यक प्रबन्ध गरी सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्‍नशील छ । यहाँले उल्लेख्य गर्नुभएका उपेक्षित, उत्पिडित, दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समितिका समस्याबारे सरकार जानकार छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिकरुपमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका दलितलगायतका समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्ने विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको छ । दलित क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संघसंस्था, नागरिक अगुवा तथा राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका निकायसँगको परामर्शमा दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्ने विषयमा यसअघि नै सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेट कटौतीका कारण तराई मधेस मरुभूमिमा परिणत भइरहेको छ । तराई मधेसलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन आगामी योजना के छ ? तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम तथा सघन सहरी कार्यक्रममा रकम घटाइएको छ । हुलाकी सडकलगायत तराई मधेस विकासका आयोजनामा बजेट कटौती गरी तराई मधेसको विकासमा सरकार किन उदासीन देखिएको छ ? प्रधानमन्त्रीज्यू मधेसको मूल समस्या दहेज, विभेद, कुशासन र विकास निर्माणमा राज्यबाट हुँदै आएको असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण विभिन्न क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटलाई हटाउन तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा भूइँमान्छेको मुक्तिका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको तपाईंबाट दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केही परिवर्तन हुन नसकेको अवस्थामा अब परिवर्तनको आशा गर्ने तपाईंसँग के कस्ता नीति र कार्यक्रम छन् जनताले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहुन्छ कि ?

चुरे–तराई–मधेसको संरक्षण तथा व्यवस्थापन एवं मरूभूमिकरण नियन्त्रणका लागि २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्‍चालन भइरहको अवगत नै छ । यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना परिमार्जन भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । आवश्‍यकता र प्राथमिकताको आधारमा तीनै तहका सरकारका चालु आर्थिक वर्षको बजेट नघट्ने गरी सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जलवायु वित्त परिचालन गरी सञ्चालन भईरहेको चुरे उत्थानशीलता आयोजनालाई अझै सशक्त बनाइनेछ । चुरे क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय गरी विस्तृत प्रस्ताव तयारीको चरणमा छ । चुरे तराई मधेस क्षेत्रको संरक्षणमार्फत् तराई मधेसको मरूभूमिकरण हुनबाट बचाउन चुरेको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा संरक्षण गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनेगरी कार्य भइरहेको छ । चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी बालुवाको उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न एवं चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भइसकेको छ । काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूतमार्ग प्रमुख प्राथमिकताका साथ निर्माण भैरहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत तराई मधेसको विकासका लागि नेपाल–भारत सीमा वारपार रेल, पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि सीमा सहरहरूसम्म ६ लेन सडक निर्माण, पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण तथा हुलाकी राजमार्गलगायतका विकास आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा स्रोत साधनको अभाव हुन नदिई यस राजमार्गको बाँकी पुल तथा सडक खण्डको निर्माण सम्पन्‍न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । मधेसका जनताले भोग्नुपरेका समस्याबारे सरकार गम्भीर छ । सरकारले मधेसका जनतालाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन मिटरब्याजलगायतका सामन्ती शोषणका कैयन जालोहरु भत्काउँदै गएको यहाँलाई अवगत नै छ । दहेज, सामाजिक विभेदलगायतका कैयन शोषणका स्वरुपहरु अन्त्य गरी मधेसी जनतालाई न्याय दिन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच कायम गर्न तथा रोजगारी र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम रबजेटमा यी विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनेछ ।

 मैले यो प्रश्न सवाल जवाफ गर्नको लागि मात्रै गरेको हैन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण भएपछि यो जनमूखि कामले पक्कैपनि गति लिन्छ भनेर यो प्रश्न राखेको हुँ । संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ । यो मौलिक हकको प्रत्याभूति आम नागरिकलाई गराउने उपयुक्त माध्यम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । वर्तमान संविधानको धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको साढ़े सात वर्ष भइसकेको छ । तर पनि हाम्रो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । देशभरमा ४३ दशमलव १४ प्रतिशतमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ भने मधेस प्रदेशमा आठ दशमलव ६१ प्रतिशत नागरिकले मात्रै बीमाको सेवा पाएको तथ्याङ्क छ । कर्णाली र सुदुरपश्चिममा पनि बीमाको पहुँच ज्यादै कम देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनमा भएको यस्तो कमजोरीको कारण के होला ? बीमितहरूका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, तोकिएका औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल नभएर हो कि ? स्वास्थ्य संस्था पहुँचमा नहुँदा योगदान प्रिमियम बुझाउनुको औचित्य नभएको भएर हो कि ? अस्पतालहरूलाई बीमितको औषधि उपचार खर्चबापतको भुक्तानी बीमा बोर्डले समयमा नदिएर हो ? निजीक्षेत्रको अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई संलग्न नगराएर हो कि ? स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएर हो कि ? वा स्थानीय तहमा विमा ज्ञान् सम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्न नसकेर हो कि ? अब सरकारले जनतामा कसरी स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बढ़ाउने हो र बीमाका आधारमा सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न लिएको लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने हो ?

स्वास्थ्य वीमालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्‍नुभएको छ । नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् सामाजिक स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम संचालनमा रहेको छ । हालसम्म ३३ दशमलब २ प्रतिशत घर परिवार तथा २४ दशमलब ७ प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य वीमाको दायरामा आएका र ७५१ पालिकासम्म स्वास्थ्य वीमाको पहुँच पुगेको छ । तोकिएका औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल बनाउन २०८१ वैशाख १ देखि लागु हुनेगरी छुट्टै रिफिल काउन्टरको व्यवस्था गरी औषधि वितरण गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सेवा प्रदायक अस्पतालहरुबाट प्रत्येक मंगलबार जेरियाट्रिक क्लिनिक मार्फत सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, आधारभूत अस्पतालहरुबाट वीमा सेवा सुरु गर्ने र निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई समेत सुचिकृत गरी सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिँदैछ । बिमितको औषधिउपचार खर्च बापतको भुक्तानी अस्पतालहरूलाई समयमै शोधभर्ना गर्न थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी हरेक दुई महिनामा शोधभर्ना हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य वीमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १ सय ५५ जना जनशक्ति पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अनलाइन सदस्यता तथा नवीकरणसँगै बीमा सक्रिय हुने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य वीमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । यसैगरी २५ जिल्लामा २०७४ सालमा वितरण भएका गरिब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने र बाँकी जिल्लामा पनि यसलाई विस्तार गर्दै सरकारले अति गरिब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्था गरि वीमा गर्ने बिषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी नागरिकता, जग्गा पास लगायतका सामाजिक सेवाको क्रममा स्वास्थ्य वीमा परिचय पत्र अनिबार्य गर्ने, बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको परिवारको अनिबार्य वीमा, आम्दानी अनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरुको अनिबार्य वीमा गर्ने लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई स्वास्थ्य वीमा मार्फत एकीकृत गर्ने र स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रुपमा घोषणा गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

देशमा आमूल परिवर्तन गरी नयाँ नेपाल बनाउने नाराका साथ वि.स. २०५१ सालदेखि दश वर्षसम्म तपाईंको नेतृत्वमा नेपालमा भएको शसस्त्र द्वन्द्वमा जनधनको ठूलो क्षति भयो । शान्ति प्रकृयासँगै नयाँ संविधान निर्माण भयो । जनताले तपाईंबाट ठूलो आशा पनि राखेका थिए । तर आज अझ बढी गरिबी, अराजकता, कुशासन बढिरहेको छ । तपाईँको अनुभवमा यसको समाधानको उपाय के हो ? देशमा देखा परेका यस्ता तमाम समस्याहरु समाधान गर्न तपाईंको के योजना छ ? नेपालमा वर्षमा झण्डै पचास–साठी हजार व्यक्तिहरु जलनबाट पीडित हुने गरेका छन् । जलनको उपचार अत्यन्त खर्चिलो र पीडादायी हुन्छ । नेपालमा यसको उपचारको लागि आधुनिक अस्पतालको अभाव रहेको छ । गरिबीका कारण विदेशमा उपचार गराउन नसक्ने कैँयौँ व्यक्तिहरुले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ । जलनको उपचारको लागि अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल स्वास्थ्य सरकारले २०७९ फागुनमा निर्णय पनि गरेको थियो तर हालसम्म कार्यान्वय हुन सकेको छैन । यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न जलन अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यासको काम कहिले हुन्छ ? जानकारी दिनु हुन्छ कि?

माननीयज्यूले अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ । मैले यस सम्मानित सदनसमक्ष विश्वासको मत लिने क्रममा समेत यसबारेमा आफ्ना धारणा राखिसकेको छु । मेरो नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यभार र प्राथमिकता नै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्दै सुशासन कायम गर्ने, समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप समाजवादउन्मुख व्यवस्था निर्माणको आधार तयार पार्ने हो । हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गरेर मात्र संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्‍ने मेरो धारणा छ । तर, अहिलेकै परम्परागत कार्यशैली, परम्परागत सोँच, चिन्तन र प्रणालीबाट सोचअनुरुप लक्ष्य हासिल हुन नसक्नेमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु । यही मुख्य राजनीतिक तथा वैचारिक आधारमा सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै सुशासन कायम गर्न सरकार हरदम् प्रयासरत् छ । इतिहासमा नै ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु अनुसन्धान भएका छन् । सुशासनको नयाँ र ऐतिहासिक मानकहरु स्थापित भएका छन् । यसैगरी गरिबीको अन्त्य गर्न, सामाजिक निराशालाई चिर्न आर्थिक प्रणाली तथा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रत्याभूति हुने किसिमले सामाजिक सुरक्षा, रोजगारलगायतका कतिपय कार्यहरु अघि बढेका यहाँहरुलाई अवगत नै छ । सरकारले यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । जलन उपचार अस्पतालको सम्बन्धमा सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नुभएको छ । कीर्तिपुरको बर्न अस्पताललाई जलनको प्रमुख अस्पतालका रूपमा बिस्तार गर्न सरकारबाट अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । बर्न अस्पताल विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा कीर्तिपुरको बर्न अस्पतालका अतिरिक्त वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालमा जलन युनिट स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिँदैछ । प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालहरूमा समेत जलन युनिट स्थापना गरी मध्यम प्रकारका जलनको त्यहीँ उपचार गर्ने र कडा किसिमका लागि रेफर गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जलनको प्राथमिक उपचारको तालिमको व्यवस्था सुरू गरी प्राथमिक उपचार र सम्बन्धित ठाउँमा समयमै प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समन्वय गर्ने काम पनि भइरहेको म यस सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।

सन् २०१६ मा चिनियाँ एक्जिम बैँकसँग रु २२ अर्ब ऋण लिएर बनाइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिले ऋण रु २८ अर्ब पुगिसकेको छ र अबको १३ वर्षमा चिनियाँ बैँकलाई सबै सावा ब्याज तिर्न भनी शर्त राखिएको छ । उक्त विमानस्थल बनाउन मात्र हाम्रो आन्तरिक स्रोत जग्गा अधिग्रहणका लागि रु ९ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ । यसरी ऋणसहित लगभग रु ३२ अर्बमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्‍घाटन भएको १४ महिनासम्म पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक उडान नहुनु हाम्रो लागि कतै यो संरचना ऋणपासो त बनिरहेको छैन ? उक्त विमानस्थल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आजभन्दा १४ महिना अघि उद्‍घाटन गर्नुभएको थियो र चिनियाँ राजदूतले उक्त कार्यक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उहाँहरूको ‘बेल्ट एण्ड रोड’को उपहार हो भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्नु भएको थियो । एक वर्ष बित्दा चिनियाँ बैँकलाई नै तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज बढेर हामीले धान्न नसक्ने परियोजनालाई चीनले नै आफ्नो उपहार भनेर भन्ने भनेको हामीले ऋण गरेर हामी अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने परियोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने हो (प्रधानमन्त्रीज्यू एक वर्ष मा चार ओटा चार्टर्ड फ्लाइट र त्यहीबाट फर्किदा एउटा व्यवसायिक उडान भरेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले उक्त रु ३० अर्बभन्दा बढी अबको १३ वर्षमा कसरी तिर्न सक्छ उक्त विभानस्थलले सो ऋण आफै तिर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनका लागि तपाईंले के योजना बनाउनुभएको छ ?

पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधार तयार गर्न समिति गठन भई कार्य भइरहेको छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल सञ्‍चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका बारेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋणलाई अनुदानका रुपमा रुपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल गरिएको छ । यससँग जोडिएका वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्‍यक समन्वय गरिनेछ । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएसँगै यस विमानस्थलबाट देशका विभिन्न क्षेत्रीय विमानस्थल र अन्य विमानस्थलमा समेत हवाई सेवा सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

नेपालको ७७औँ जिल्लामध्ये आजसम्म पनि राष्ट्रिय सडक र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पालामा जोड्न सक्छ सक्दैन सकिन्छ भने हुम्ली जनताले आशामा बस्दा हुन्छ ? कर्णाली करिडोर मृत्युमार्गबाट जीवनमार्गमा रुपान्तरण उत्तर–दक्षिण जोड्ने हजुरकै पालामा के–के गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ ? कर्णाली करिडोरअन्तर्गत खुलालु–सल्ली सल्ला खण्डको रु चार अर्ब ५३ करोड पहिलेको भौतिक मन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अर्थ मन्त्रालयमा गएको तर पूर्वअर्थमन्त्रीज्यूले रोकेको यो बहुवर्षीय ठेक्कका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू न अहिलेको अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवज्यूले सहमत दिनुहुन्छ ? यदि बहुवर्षीय ठेक्‍काको सहमति दिन्छ भने कहिले र कति दिनमा काम टुङ्गिन्छ ? अन्त्यमा हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमिकोटमा राष्ट्रिय सडक र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कहिले पुग्छ ? हुम्ली जनतालाई निशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा र समग्र सहुलियता तपाइको पालामा के कति पहल गर्नुभएको छ ? अबको बजेटमा हुम्लाले समान वितरण गर्न पाउने छ भन्ने आशा गर्न सक्छु ?

हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी नेपाली सेना र सडक विभाग अन्तर्गत काम भैरहेको छ । कर्णाली करिडोर र कर्णाली राजमार्ग समेतको सडकको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली करिडोरतर्फ सिमकोटमा र पिलिचौरमा दुईवटा योजना कार्यालय स्थापना गरी काम भइरहेको छ । कर्णाली राजमार्गतर्फ सडक डिभिजन, सुर्खेत र जुम्लाबाट काम भइरहेको छ । खुलालु–सलिसल्ला खण्डको सुधारका लागि बहुवर्षीय योजना ठेक्‍का गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत कर्णाली करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, जुम्ला, मुगु, तथा हुम्ला जिल्लामा विद्युतीकरण विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा नै ठेक्‍का व्यवस्था भएको र ‘डिजाइन ड्रइङ’ स्वीकृति भइसकेको छ । जुम्ला सदरमुकामसम्म ३३ केभी प्रसारणलाइन बिस्तार भएको र जुम्लाबाट मुगु सदरमुकाम तथा मुगु सदरमुकामबाट हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्य स्थानमा समेत विद्युतीकरण गर्न ठेक्‍का सम्झौता गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीबाट आगामी दुई वर्षभित्रमा ३३ केभी क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युतीकरण विस्तार गर्ने योजना रहेको व्यहोरा म यस सदन समक्ष जानकारी गराउँछु । हुम्लालगायत पूर्वाधारका दृष्टिले पछाडि परेका कर्णालीका जिल्लाहरुको समग्र पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ ।

प्रश्नको व्यहोरा सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाई भइरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारले निर्णय गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नसक्ने कुराहरु पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के हो ? जस्तै, प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम बारे आलटाल गर्नुको कारण के हो ? जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा गएको भूकम्पले गरेको क्षतिको पुनर्निमाणका कामहरु कुन मितिबाट प्रारम्भ गर्ने योजना छ ? प्रष्ट पारिदिनु भए आभारी हुने थिए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माणका लागि राष्ट्रियसभाको विधायन समिति र सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ । यसअनुरुप निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनलगायत कतिपय ऐनहरु मस्यौदा तयार भई सम्मानित सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मस्यौदाको चरणमा रहेका छन् । नेपाल प्रहरीको सञ्‍चालन र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउन र प्रहरी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयार गरिएको छ । सम्मानित सदनबाट कानुन पारित भएलगत्तै प्रहरी समायोजनको काम तुरुन्त अघि बढाइने गरी समायोजनको तयारी भैरहेको छ । जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुननिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८० का आधारमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको कार्यलाई गति दिने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ । यो कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिनेछ ।

प्रश्नको व्यहोरा मैले प्रतिनिधित्व गर्ने रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ समेतका नेपाली जनताका तर्फबाट निम्न प्रश्नहरूको जवाफ गर्दछु । आज पनि यो देशमा लाखौँ लाख जनता भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । देशको संविधानले मौलिक हकका रुपमा यिनको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । भूमिहीन दलितको हकमा सोको कार्यान्वयन गर्न कानून समेत बनेको छ । कतिलाई तीन वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ । त्यो ३ वर्ष कहिले आउँछ सरकार ? यसप्रकार वर्षौँ वर्ष जमिन भोग गरेका तर आफ्नो नाममा केही नभएका, राष्ट्रिय आवास कम्पनीको आलटालले पीडित यी अव्यवस्थित बसोवासीको कहिले सम्बोधन हुन्छ सरकार ? पुस्ता दर पुस्ता सुकुम्वासी हुन बाध्य यी जनतालाई लालपुर्जा चाहियो सरकार । आश्वासन चाहिएन, पुग्यो । हामी भन्दै छौँ, व्यवस्था बदल्यौँ अब जनताको अवस्था बदल्छौँ, यो संविधानको मुख्य विशेषता सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता र धर्म निरपेक्षता हुन भन्नेमा द्विविधा छैन । तर १४ प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व कता खोज्ने हो ? संविधानको कार्यान्वयन कसले गर्ने हो ? स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्यूको मन्त्रिपरिषद्को भित्र यी किन समेटिन सकेनन ? प्रदेश सरकारदेखिका राज्यका सबैजसो क्षेत्रमा किन वञ्चित गरियो ? देशको संविधान उल्लंघन अधिकार तपाईंलाई कस्ले दियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ? हरेक पाईला पाईलामा जातपात र छुवाछुतको भेदभाव अन्यायमा पारिएका, हेपिएका तर आफ्नो कला, सिप र श्रमले सिङ्गो समाजको सेवा गर्दै आएका यी दलित जनताले मानव कहिले पाउने ? परम्परागत कला र सिपले प्रोत्साहन कहिले पाउने ? जवाफ चाहियो सरकार । हाम्रो दक्षिणतर्फ छिमेकी देश भारतसँग १८०० किमी खुला सिमा छ । सिमानामा माटोको रक्षा गरेर बसेका नेपाली बिना पोशाकका सिपाही हुन् । रक्षक हुन् तर ती सताईएका छन् । गरिबीको मारमा तिनै छन् । भारतीय प्रहरी प्रशासनले बिना कुनै कारण दुःख दिएको छ । नेपाली प्रहरी प्रशासनले पनि दुःख दिएको छ । सीमावर्ती जनताको सुरक्षा, विकास पूर्वाधारदेखि जीवनमा बदलाव ल्याउने सरकारको के योजना छ ? महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीको वृहत्तर विकासको गुरुयोजनाले कहिले मूर्तता पाउँछ? बुद्धको मावलीदेखि बुद्धकालीन प्राकृतिक सम्पदा रोहिणी नदीको संरक्षण र करिडोरसहितको विकासको पहलमा सरकारले ध्यान नदिँदा पर्यटकले त्यस समययको रोहिणी नदी खोज्ने तर हामीले विद्रुप नदी देखाउनुपर्ने स्थिति कहिले अन्त्य गर्ने? सम्माननीयज्यू, हरेक परिवर्तनका लागि योगदान दिने (पछिल्लो बेला खासमा लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि) लाखौँ प्रवासी नेपाली सम्पन्न भएपछि कहिल्यै राज्यबाट स्नेह पाएनन् । समस्याको समाधान भएन । उनीहरु भन्छन्– खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो । रोजगारी सिलसिलामा इजरायल पुगेका कञ्चनपुरका वीपिन जोशीलाई विद्रोही पक्ष हमासले कब्जामा लिई हालसम्म पनि बनाएको छ । उनको अवस्था के छ? जवाफ पाउँ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्बोधन गर्न गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हालसम्म पाँच हजार तीनसय परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको र सात सय २८ स्थानीय तहसँग आयोगले सम्झौता गरिसकेको छ । हालसम्म १४ लाख ३६ हजार चार सयभन्दा बढी निवेदनहरु सङ्कलन भएकोमा १० लाख ४७ हजार एक सय २२ निवेदन कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ । आयोगका कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउन वन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र कानुन संशोधनसँंगै हालसम्म नापजाँच र नक्साङ्कन भइसकेका २ लाख ४३ हजार पाँच सय ६१ कित्ता तत्काल उपलब्ध गराउने तयारी आयोगले गरेको छ । राष्ट्रिय आवास विकास कम्पनीमार्फत देशका विभिन्‍न स्थानका आफ्नो स्वामित्व वा भोगाधिकार रहेको फुटकरतर्फ तीन हजार ४३ बिघा चार कट्ठा दुई धुर र जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएको १७२ विघा चार कट्ठा आठ धुर गरी कुल ३२ सय १५ बिघा आठ कट्ठा १० धुर जग्गामा साविकको पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत तत्तत् स्थानमा बसोबास गरिरहेका स्वबासीहरूलाई घडेरी उपलब्ध गराउने नीति रहेको छ । त्यसअनुरूप हालसम्म दुई सय सात परिवारलाई घडेरी उपलब्ध गराइएको छ । घडेरी उपलब्ध गराउन बाँकी १२ हजार चार सय ५३ परिवारलाई आवश्‍यक कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था गरी यथाशीघ्र घडेरी वितरण गरिनेछ । दलितहरूको समग्र विकास र उचित प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा मैले माननीय चन्द्र बहादुर विश्वकर्माले राख्‍नुभएको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्‍ट पारिसकेको छु । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरु सीमाका रक्षक हुन् । सीमा क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि सरकारले सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । लुम्बिनी बृहत्तर विकास गुरूयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । थप साधन स्रोतको व्यवस्था गरी उक्त आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ । लुम्बिनी विकास गुरूयोजनाभित्रका सम्पदाहरूको खोजी, उत्खनन् र विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । इजरायलमा अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थी वीपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको र सरकारले मध्यस्थकर्ता देशहरु मार्फत समेत निजको रिहाइका लागि संवाद गरिरहेको छ ।

ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी प्रकरणलगायतका फाइल खोलेर अपराधमा संलग्नहरुलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याएकोमा वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीज्यू, अब बाँकी भ्रष्टाचारका फाइल खुल्छ की खुल्दैन? दुग्ध पदार्थ, माछा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको मुलुकमा बिचौलियाका कारण किसानहरु अत्यन्त मारमा परेका छन् । यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको के योजना छ ? दुध, उखु र निर्माण व्यवसायीको सरकारले व्यहोर्नु पर्ने बाँकी बक्यौता फरछ्यौट गर्न किन ढिला सुस्ती गरेको ? दोलखालाई पर्यटकीय जिल्ला घोषणा गर्न सरकारको के नीति छ ? दोलखाको खरिढुङ्गास्थित म्याग्नेसाइट उद्योग कहिलेदेखि संचालन हुन्छ ? के दोलखाको फलाक नाका खोल्ने कुरा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्छ कि पर्दैन ? तामाकोशी तेस्रो हाइड्रो पावर जलासययुक्त बन्नु पर्छ, नत्र बन्न दिँदैनौ भन्ने कुरामा दोलखालीहरु एकमत छन् । यसमा सरकारको योजना के छ ?

भ्रष्टाचारको छानविनको सम्बन्धमा मैले यसअघि नै सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सरकारको धारणा राखिसकेको छु । मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आएको छ । मिटरब्याज, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हिनामिनालगायत जुनसुकै विषय वा क्षेत्रका आपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान तथा छानविन गरी यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानूनी कारवाहीको दायरमा ल्याउन सरकार दृढ छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । नेपाली कृषकहरुको निरन्तरको प्रयासबाट दुध, माछा र कुखुराको मासुउत्पादनमा देश आत्मनिर्भरता नजिक पुगेको छ । यसलाई स्थायित्व दिन सरकार निरन्तर प्रयत्‍नशील छ । दुध, माछा र कुखुराको मासुको मूल्य शृङ्खलालाई कृषकमुखी बनाउन उद्योगसँग खरीद सम्झौता एवम् ‘बाइ ब्याक ग्यारेन्टी’ गरी साझेदारीमा उत्पादन, सङुकलन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका कार्यक्रमहरु केन्द्रित गरिएका छन् । उखु किसानहरुले प्रोत्साहन अनुदानबापत पाउने गतवर्षको रु एक अर्ब ३२ करोड भुक्तानी गरिसकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को कञ्चनपुर र कपिलवस्तु जिल्लाका उखु किसानको पुरानो बक्यौता सम्बन्धित उद्योगबाटै भुक्तानी गराउन सरकारले समन्वय गरिरहेको छ । किसानलाई तत्काल दुधको मूल्य भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारबाट दुग्ध विकास संस्थानलाई रु ३० करोड ऋणको व्यवस्था गरिएको छ । साथै अन्य उद्योगीहरुका लागि आफ्नो उत्पादनलाई धितोमा राखी बैंकमार्फत् ऋण प्रवाह गर्न सहजीकरण गरिएको छ । नेपालका महत्वपूर्ण स्थान तथा गन्तव्यलाई पर्यटकीयस्थल तोक्ने नीति अनुरूप दोलखा जिल्लामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दोलखा जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्‍यक कार्य भइरहेको छ । तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका सन्दर्भमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइन कार्य पछि मात्रै आयोजना कुन स्वरूपमा निर्माण गर्ने भन्‍ने निर्क्यौल हुन्छ। आयोजनाको निर्माण गर्दा राज्यलाई बढीभन्दा बढी लाभ हुने गरी मात्र स्वीकृती दिइनेछ । दोलखाको म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनका लागि गठित कार्यदलले दिएको सञ्चालनको विकल्पसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अध्ययन भैरहेको छ । उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग सञ्चालक साझेदारले उद्योगको खानी क्षेत्रको थप अध्ययन गरिरहेको छ । प्राविधिक अध्ययन पश्चात् उपयुक्तताको आधारमा उद्योग छिट्टै सञ्चालन हुनेछ । दोलखाको फलाक नाका खोल्ने विषयमा मित्रराष्ट्र चीनसँग कूटनीतिक पहल भैरहेको र चीन सरकार सकारात्मक रहेको छ । छिमेकी देशहरुसँग जोडिएका सीमा नाका खोल्ने तथा व्यवस्थित गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम आवश्‍यक रकम निकासा एवम् भुक्तानी भइरहेको र बाँकी रकम समेत शीघ्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रश्नको व्यहोरा गणतन्त्र स्थापनापछिका १५ वर्षमा देशको आर्थिक सामाजिक सुचकाङ्‍कमा निकै परिवर्तन आएको छ । अँध्यारोमा रहेको देशले उज्यालो प्राप्तिको आधार र आशा थपिदिएको छ । तपाईं पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्रको आकार बढेको थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक आयोजना घोषणामार्फत् देशले भौतिक विकासको लय समातेको थियो । दोस्रोपटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा १८ घण्टा लोडसेडिङको अँध्यारोमा रहेको देशले उज्यालो यात्रा सुरु गरेको थियो । अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भैरहँदा सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको महाअभियान चलेको छ । यसले निराशाको बीचमा रहेका नेपाली जनतामाझ आशाको किरण देखिएको छ । यो दृढ सङ्कल्प र आँट बोकेका प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहेमा मात्र कर्णालीको मुहार फेरिनसक्छ । सदियौंदेखि उपेक्षामा रहेको जुम्लालाई अहिले पनि कुनै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले समेट्दैन । सङ्घीयतामा कर्णालीको नाममा प्राप्त अधिकार साविक कर्णालीका जनताले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन । यो अन्याय र विभेद हटाउन प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष पहल हुनेमा कर्णालीका जनता आशावादी छन् । कर्णालीको स्रोत साधनको परिचालन गरी मूल्य शृङ्खला कायम गरिने भनेर विगतमा नीति तथा कार्यक्रम पनि नआएका होइनन् तर यसको कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । साविक कर्णाली जडीबुटीले सम्पन्न छ, त्यहाँ जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर छ । जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै जलविद्युतले प्राथमिकता नपाएको तितो यथार्थ छ । आव ०६२÷६३ देखि सडकले प्राथमिकता पाए पनि सडकले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन । सामाजिक आर्थिक विषयको उठान गर्नुपर्ने बेलामा सडककै मुद्दा उठाउन परेको छ । त्यसैले जुम्ला र माथिल्लो कर्णालीको मुहार फेर्ने स्याउ तथा सिमी विकास बोर्डको गठन, जडीबुटी सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, जुम्लामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नेपालकै मेडिकल क्षेत्रको नमूना शैक्षिक संस्था बनाउन आवश्यक बजेट र पूर्वाधार विकास, जुम्ला एयरपोर्टलाई विस्तारलाई रणनीतिक महत्वका रुपमा कहिले अगाडि बढाउनु हुन्छ ? गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एयर एम्बुलेन्स स्थापना गर्ने भनिएको थियो । अहिलेसम्म त्यो कार्यक्रम किन कार्यान्वयन भएन ? माथिल्लो कर्णालीका शैक्षिक जनशक्ति र राजनीतिक जनशक्तिको सरक्षण र अभिभावकत्व कसरी गर्नुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकार गम्भीर छ । कर्णालीलगायतका प्रदेशहरुलाई समृद्ध बनाउन नै हामीले लामो सङ्घर्षमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर गत आवको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको तथ्य माननीयज्यूहरुलाई अवगत नै छ । पूर्वाधारको कमी, गरिबी, दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका रुपमा चिनिएको कर्णालीलाई समृद्ध कर्णालीमा रुपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकारबाट एकीकृत प्रयास भइरहेको छ । कर्णाली क्षेत्रमा हुने जडीबुटीलगायत कृषि र वनजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगमार्फत विकास र समृद्धिको अपार सम्भावना रहेको कर्णालीको मुहार फेर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लक्षित एयर एम्बुलेन्स स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले हाल विपद्‍मा परेका नागरिक र गर्भवतीहरुको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर २४ घण्टा नै सुर्खेतमा राख्‍ने ब्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट जाजरकोटमा ३५८ रुकुम २१ जना भूकम्प प्रभावितका नागरिकको उद्धार गरिनुका साथै तथा कर्णाली प्रदेशका २२१ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १०७ जना महिलाहरुलाई सेवा प्रदान गरिएको छ ।

प्रश्नको व्यहोरा पोसाक दिवसका अवसरमा हाम्रो पार्टी जनमत पार्टी धोती लगाएर दिवस मनाउने क्रममा हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष डा सिके राउत र मन्त्रीसहित ५१ जनालाई प्रहरी प्रशासनले लछार गरी विना सूचना गिरफ्तार ग¥यो । त्यस्तै मधेस प्रदेशको सप्तरी जिल्लामा कृषि विश्व विद्यालय उद्‍घाटनमा मधेस प्रदेश शिक्षामन्त्री र प्रदेश सांसदहरूको टाउको फुटाइयो । यी दुईवटा घटनामा प्रधानमन्त्रीबाट के, कुन प्रकारको कारवाही गरियो त्यो जान्न चाहन्छु । यदि कारबाही हुँदैन भने त्यो अवस्थामा सम्माननीयज्यू भई दिए के गर्नु हुन्थ्यो ?

पोशाक दिवसका अवसरमा भएको घटना तथा सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय उद्‍घाटनका बेला भएको घटनाका विषयमा यहाँले प्रश्‍न गर्नुभएको छ । नेपाल सरकार सबै जातजाति, सम्प्रदाय र धार्मिक सामाजिक विविधतालाई सम्मान गर्दछ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतसहित मन्त्रीज्यूलाई धोती लगाएको आरोपमा नभई निषेधित क्षेत्र उल्लङ्‍घन गरेको कारणले नियन्त्रणमा लिइएको र उहाँको रिहाइका लागि गृहमन्त्री स्वयं नै महेन्द्र पुलिस क्लवमा गई सहजीकरण गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी मधेस प्रदेशस्थित सप्तरी जिल्लामा कृषि विश्‍वविद्यालयको उद्‍घाटनका क्रममा दुई पक्षको सम्भावित भिडन्त रोक्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा तोकिएको सीमा रेखा पार गरी अघि बढ्न खोज्ने समूहलाई रोक्न सामान्य बल प्रयोग भएको थियो । यस घटनाका बारेमा प्रहरीमा कुनै जाहेरी नपरेको विषय समेत यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रश्नकर्ताः चित्रबहादुर केसी प्रश्नको व्यहोरा बाग्लुङबाट गल्कोट सेवा केन्द्र लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएकोमा हालसम्म किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? प्रधानमन्त्रीको जवाफ यहाँले बाग्लुङबाट गल्कोट सेवा केन्द्र लैजाने प्रतिवद्धताका सम्बन्धमा सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्‍नुभएको छ । बाग्लुङ जिल्लाको गल्कोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय नै स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको विषय म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदछु ।रासस