विज्ञापन बोर्डले पत्रपत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी तथा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बोर्डमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण तथा नवीकरण गर्न आग्रह गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसअघि सूचना जारी गरी सूचीकरण तथा नवीकरण नगरी विज्ञापन कारोबार गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने र बोर्डबाट उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमसमेत भुक्तानी नहुने स्पष्ट गरिसकिएको बोर्डले जनाएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा २६ को उपदफा (१) मा विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीले तोकिए बमोजिमको विवरण दाखिला गरी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ को दफा ७१ को उपदफा (४) बाट उक्त व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विज्ञापन कारोबार गरिरहेका सञ्चारमाध्यमले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ४(क) तथा नियम ११ ले समेत विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले छापा, विद्युतीय तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीलाई कानुनबमोजिम सूचीकरण तथा नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । सूचीकरण तथा नवीकरण नगरी विज्ञापन कारोबार गरिएमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम वा एजेन्सी कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार आव २०८३/८४ बाट सूचीकरण तथा नवीकरण नगरेका पत्रपत्रिकाले बोर्डबाट उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरे पनि त्यसवापतको रकम पाउने छैनन् । बोर्डले आव २०७९/८० को पत्रपत्रिका वर्गीकरण पुनरावलोकनसहितको अन्तिम नतिजासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ मा विभिन्न स्तर, प्रकार र वर्गमा ८७९ वटा पत्रपत्रिका रहेका जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश पत्रपत्रिकाको बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरण हुन बाँकी रहेका बोर्डको भनाइ छ । सूचीकरण वा नवीकरण नगरेका कारण लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनवापतको रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पत्रपत्रिका स्वयंले लिनुपर्ने पनि बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरणको प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन बोर्डको अनलाइन दर्ता प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । रासस