काठमाडौँ । सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कतिपय प्रावधान स्वतन्त्र प्रेस विरोधी देखिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ पत्रकार महासघंका महासचिब राम प्रसाद दाहालले बिज्ञेप्ती जारी गरी यस्तो जनाउँनु भएको हो ।
बिज्ञेप्तीमा निःशुल्क दर्ता र नवीकरण हुँदै आएकामा शुल्क थोपर्ने लगायतका विभिन्न ५ वटा प्रावधानप्रति महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । नाम र डोमेन मिलेमा, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल कार्य दुरुत्साहन भएमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता नहुने भनी राखिएको स्वेच्छाचारी प्रावधान ।निःशुल्क दर्ता र नवीकरण हुँदै आएकामा शुल्क थोपर्ने प्रावधान ।अनुगमन तथा निरीक्षण स्थानीय अधिकारीले पनि गर्ने भन्ने नियन्त्रणमुखी प्रावधान ।दर्ता भएका अनलाइनको प्रमाणपत्र रद्द गर्न तीन वटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान ।एउटै ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका पत्रपत्रिका नवीकरण गर्न नपर्ने तर अनलाइन हरेक वर्ष नवीकरण गर्न पर्ने विभेदकारी प्रावधान ।स्वतन्त्र प्रेस विरोधी उल्लेखित प्रावधानहरू तत्काल सच्याउन महासङ्घ सरकारसँग जोडदार माग गर्द छौ महासघंका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्धारा जारी बिज्ञेप्तीममार्फत आन्दोलनमा उत्रने समेत चेतावनी दिइएको छ ।