काठमाडौँ, १३ भदौ : गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाडपर्व लक्षित कृतिम अभाव, कालाबजारी, मूल्यवृद्धि र गणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । चाडपर्व लक्षित सहज आपूर्ति व्यवस्थापन र प्रभावकारी बजार अनुगमनसम्बन्धी विषयमा सरोकारवालासँगको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । “कृतिम अभाव, कालाबजारी, मूल्यवृद्धि र गणस्तरहीन वस्तु बिक्रीवितरण नियन्त्रणका लागि हामी कहाँनिर सहयोगी हुनुसक्छौँ । 
चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्यका सामग्रीको सहज र सरल पहुँच हुनुपर्यो”, उहाँले भन्नुभयो । यसपालिको चाडपर्वमा तीन–चार कुरामा परिणाम देखिनेगरी काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिनुभयो । “कृतिम अभाव कुनै हालतमा पनि हुनु भएन । कृतिम अभाव देखाउने कुरा कुनै हालतमा सह्य हुँदैन । त्यसका लागि हेर्ने निकायले हेर्नुपर्यो । त्यसमा गृह मन्त्रालयको पूरा सहयोग रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । दसैँ तिहारका बेला एकै रातमा हुने मूल्यवृद्धिलाई सुक्ष्म ढङ्गले हेरेर नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिनुभयो । “मूल्य वृद्धिको उचित कारण हुनुपर्यो नि ? उही सामान एक दिनअघि एउटा मूल्य छ, अर्को दिन अर्को मूल्य हुन्छ । यो कुरालाई सबैले गम्भीरताका साथ लिएर परिणाम आउनेगरी काम गर्नुपर्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको बिक्री चाडवाडमै बिक्री गरिन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु उपभोक्ता कहाँ पुग्ने यही बेला हो । यसलाई कडाइका साथ हेर्न जरुरी छ ।” सरोकारावाला पक्षमा समन्वय हुँदा परिणाम दिन सकिने भन्दै चाडपर्वपछि बस्ने अर्को बैठकमा त्यसको मूल्याङ्कन हुने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । “गृह मन्त्रालय एकातिर, वाणिज्य मन्त्रालय एकातिर, अनुगमन एकातिर, गणस्तर नापजाँच एकातिर भयो भने राम्रो हुँदैन । एकीकृत रुपमा काम गर्नुपर्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले छलफल भएका विषयमा कसलाई कहाँनिर सहयोग चाहिन्छ । तमतयार भएर सहयोग दिनुहोस् । परिणाम आउनेगरी काम हुनुपर्यो । चाडपर्वपछि आजको छलफलमा भएका कुराको मूल्याङ्कनका लागि हामी फेरि बैठक बस्छौँ ।” छलफलमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले वाणिज्य विभागले सबै सहायक जिल्ला अधिकारीसँग जुम मिटिङ गरेर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । यसपालि दसैंमा सुपथ पसल बढाइने भन्दै कालोबजारी गर्नेमाथि निर्मम भएर कारबाही गरिने उहाँको भनाइ थियो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले छलफलमा बजार अनुगमनको अवस्था, बजार अनुगमनको अपेक्षा, अत्यावश्यक दैनिक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । यस्तै बजार अनुगमनको दोहोरोपना हटाएर सरकारले मूल्य निर्धारणको हक राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड थियो ।
चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्यका सामग्रीको सहज र सरल पहुँच हुनुपर्यो”, उहाँले भन्नुभयो । यसपालिको चाडपर्वमा तीन–चार कुरामा परिणाम देखिनेगरी काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिनुभयो । “कृतिम अभाव कुनै हालतमा पनि हुनु भएन । कृतिम अभाव देखाउने कुरा कुनै हालतमा सह्य हुँदैन । त्यसका लागि हेर्ने निकायले हेर्नुपर्यो । त्यसमा गृह मन्त्रालयको पूरा सहयोग रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । दसैँ तिहारका बेला एकै रातमा हुने मूल्यवृद्धिलाई सुक्ष्म ढङ्गले हेरेर नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिनुभयो । “मूल्य वृद्धिको उचित कारण हुनुपर्यो नि ? उही सामान एक दिनअघि एउटा मूल्य छ, अर्को दिन अर्को मूल्य हुन्छ । यो कुरालाई सबैले गम्भीरताका साथ लिएर परिणाम आउनेगरी काम गर्नुपर्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको बिक्री चाडवाडमै बिक्री गरिन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु उपभोक्ता कहाँ पुग्ने यही बेला हो । यसलाई कडाइका साथ हेर्न जरुरी छ ।” सरोकारावाला पक्षमा समन्वय हुँदा परिणाम दिन सकिने भन्दै चाडपर्वपछि बस्ने अर्को बैठकमा त्यसको मूल्याङ्कन हुने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । “गृह मन्त्रालय एकातिर, वाणिज्य मन्त्रालय एकातिर, अनुगमन एकातिर, गणस्तर नापजाँच एकातिर भयो भने राम्रो हुँदैन । एकीकृत रुपमा काम गर्नुपर्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले छलफल भएका विषयमा कसलाई कहाँनिर सहयोग चाहिन्छ । तमतयार भएर सहयोग दिनुहोस् । परिणाम आउनेगरी काम हुनुपर्यो । चाडपर्वपछि आजको छलफलमा भएका कुराको मूल्याङ्कनका लागि हामी फेरि बैठक बस्छौँ ।” छलफलमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले वाणिज्य विभागले सबै सहायक जिल्ला अधिकारीसँग जुम मिटिङ गरेर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । यसपालि दसैंमा सुपथ पसल बढाइने भन्दै कालोबजारी गर्नेमाथि निर्मम भएर कारबाही गरिने उहाँको भनाइ थियो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले छलफलमा बजार अनुगमनको अवस्था, बजार अनुगमनको अपेक्षा, अत्यावश्यक दैनिक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । यस्तै बजार अनुगमनको दोहोरोपना हटाएर सरकारले मूल्य निर्धारणको हक राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड थियो ।