बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमार्फत् विभिन्न करको दर हेरफेर गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह लामाले महिला, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्न चाहेमा फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । बागमती प्रदेशका यातायात ब्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता भएर २० वर्ष पुरा भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक सवारी साधनको २० वर्ष अवधिको तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर सम्वत् २०८० फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।बागमती प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशको रूपमा स्थापना गर्न काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र बाहेक प्रदेशका अन्य स्थानमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो छुट काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कारखाना उपत्यका बाहिरका गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेमा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क आगामी आर्थिक वर्षदेखि नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।सवारी साधन कर प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कर भुक्तानीलाई ई–पेमेन्टमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने र विज्ञापन करको संकलन तथा प्रशासनमा एकरूपता कायम गर्न र थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन कर सम्बन्धी नमूना कानुनको मस्यौदा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।प्रत्येक स्थानीय तहले माटो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोत बिक्रीको लागि खोलेको ठेक्काको जानकारी प्रदेश सरकारलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
