आज कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग विपद् पूर्वतयारीबारे छलफल गर्नुहुँदै मानवीय र भौतिक क्षति रोक्न सरकारका सबै मन्त्रालय एवं तिनका निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा उच्च सतर्कताका साथ परिचालन गरिएको बताउनुभएको छ । साथै उहाँले स्थानीय तहहरूलाई विपद्पछिको प्रतिकार्यका लागि आफ्नो स्रोत प्रयोग गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ नगर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ । साथै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । नदी तटीय क्षेत्रमा माइकिङ गरी स्थानीयलाई सचेत गराउने र जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको छ भने अस्पताल, एम्बुलेन्स तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई आपत्कालीन सेवाका लागि तयार राखिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र आवश्यक सहजीकरण गर्न होटेल व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै मौसमको अवस्थाअनुसार आन्तरिक उडानको सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउन र उद्धार उडानलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यकताअनुसार विद्यालयमा बिदा गर्न सकिने निर्णय गर्दै असोज ९ देखि असोज ११ गतेसम्मका तोकिएका परीक्षा स्थगित गर्न र सुरक्षित विद्यालय भवनलाई अस्थायी आश्रयस्थल बनाउन सहजीकरण गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सातै प्रदेशका स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमार्फत अस्पतालहरूमा जनशक्ति, औषधि र एम्बुलेन्स सेवा २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा राखेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था कम्पनी र नेपाल आयल निगमलाई खाद्यान्न तथा इन्धनको मौज्दात तथा नियमित वितरण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिँदै कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बाढी पूर्वसूचनाको समय बढाएर प्रमुख नदीहरूमा पाँच दिन र साना नदीहरूमा ४८ घण्टाअगावै जानकारी पाउने व्यवस्था मिलाएको छ भने विद्युत् प्राधिकरणले अवरुद्ध विद्युत् सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मनसुनजन्य जोखिमबाट बालीनाली र कृषिउपज जोगाउन दैनिक रूपमा विशेष कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन जारी गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले डोजर, स्काभेटरजस्ता भारी उपकरणहरू जोखिमयुक्त सडकखण्ड नजिक परिचालन गरी चौबिसै घण्टा सक्रिय रहने र रातिको समयमा जोखिमपूर्ण सडक सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज ११ गतेसम्म ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई बिदामा नबस्न र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई नियमित सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल टेलिकमले बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा नियमित सन्देश पठाउनुका साथै ११५५ मा डायल गरी मौसम र बाढीको पूर्वसूचना लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको ११५५, जिल्ला आपत्कालीन केन्द्रको १२३४, हेलो सरकारको ११११, नेपाल प्रहरीको १०० र सशस्त्र प्रहरीको १११४ नम्बरमा सम्पर्क गरी सहयोग लिन सक्नेछन् ।रासस