बिहान उज्यालो हुन नपाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न चोकमा खाली ग्यास सिलिन्डर बोकेका मानिसको लामो लाइन देखिन थालेको छ । हातमा खाली सिलिन्डर बोकेर घन्टौँदेखि पालो कुरिरहेका उपभोक्ताको अनुहारमा थकान र निराशा देखिन्छ । कोही काम छाडेर ग्यासको खोजीमा आएका छन्, कोही विद्यार्थी पढाइ छाडेर लाइनमा बसेका छन् भने कतिपय परिवारमा सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र बिरामी भएकाले खाना पकाउने इन्धनको अभाव झन् पीडादायी बनेको छ । काठमाडौंमा अहिले ग्यासको संकट केवल एउटा उपभोग्य वस्तुको अभावमा सीमित छैन, यो आम नागरिकको दैनिक जीवन, रोजगारी, पढाइ र पारिवारिक दैनिकीसँग जोडिएको संकट बनेको छ ।
१४ भदौमा रसुवा–भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभिरमा सडक भासिएपछि काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यासको नियमित आपूर्ति अवरुद्ध भयो । राजधानीलाई देशका विभिन्न भागसँग जोड्ने प्रमुख सडक नै प्रभावित भएपछि तराईका ग्यास उद्योगबाट काठमाडौं आउने बुलेट तथा ठूला ट्रकको नियमित आवागमन रोकियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौं उपत्यकाका लाखौँ उपभोक्ताको भान्सामा पुग्यो । नियमित आपूर्ति रोकिएसँगै बजारमा ग्यासको अभाव बढ्दै गयो, डिलरअगाडि लाइन लम्बिँदै गयो र कतिपय ठाउँमा कालोबजारीसमेत मौलाउन थालेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
संकट समाधानका लागि नेपाल आयल निगमले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ग्यास काठमाडौं ल्याउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । ठूला बुलेट तथा ट्रक वैकल्पिक सडकबाट ल्याउन कठिन भएपछि साना ट्रकमार्फत ग्यास ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । निगमका अनुसार १८ देखि २० भदौसम्म मात्रै वैकल्पिक मार्ग हुँदै ८७ हजार ८ सय ७७ सिलिन्डर ग्यास काठमाडौं ल्याइएको छ । १८ भदौमा २४ हजार ४ सय ९४, १९ भदौमा ३४ हजार १ सय ३४ र २० भदौमा २९ हजार २ सय ४९ सिलिन्डर काठमाडौं भित्रिएको निगमको तथ्यांक छ । काठमाडौं, धादिङ र काभ्रेका उद्योगका सिलिन्डर बारा, पर्सा, मकवानपुर र चितवनलगायत जिल्लामा रिफिल गरेर पुनः काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको निगमको भनाइ छ ।
तर सरकारी तथ्यांक र बजारको वास्तविकताबीच देखिएको ठूलो अन्तरले अहिले मुख्य प्रश्न खडा गरेको छ– यति ठूलो संख्यामा ग्यास काठमाडौं ल्याइएको हो भने त्यो ग्यास उपभोक्ताको भान्सासम्म किन पुगिरहेको छैन ? निगमले दैनिक करिब ३० हजार सिलिन्डर बजारमा पठाइरहेको दाबी गरिरहँदा उपभोक्ता भने एउटा सिलिन्डरका लागि चार–पाँच दिनदेखि लाइनमा बस्नुपरेको बताइरहेका छन् । अनामनगरमा पाँच दिनदेखि ग्यासको लाइनमा बसेका अनुज साहका लागि निगमको तथ्यांकभन्दा आफ्नो खाली सिलिन्डर ठूलो सत्य बनेको छ । पाँच दिनसम्म लाइनमा बसे पनि डिलरले अझै तीन–चार दिन लाग्न सक्ने बताएपछि उनी अहिले साथीको कोठामा खाना खाइरहेका छन् । साथीको घरमा पनि सधैँ बस्न नसकिने भएकाले अब घर फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले आफ्नो पढाइसमेत प्रभावित हुने उनको चिन्ता छ ।
ग्यासको अभावले काठमाडौंको दैनिक जीवनमा कति ठूलो असर पारेको छ भन्ने अनुजको अनुभवले देखाउँछ । सामान्यतया एउटा परिवारको भान्सामा ग्यास सकिनु सामान्य समस्या हुन सक्छ, तर अहिलेको अवस्थामा नयाँ सिलिन्डर पाउनु नै चुनौती बनेको छ । ग्यासको खोजीमा बिहानैदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने, आफ्नो पालो कहिले आउने निश्चित नहुने र अन्ततः ग्यास नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय उपभोक्ता साथीभाइ वा आफन्तको घरमा खाना खान बाध्य छन् भने कतिपयले विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर जसोतसो खाना पकाइरहेका छन् । तर सबै परिवारसँग तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध छैन ।
यही अभावको फाइदा उठाउँदै बजारमा कालोबजारी बढेको उपभोक्ताको आरोप छ । नियमित मूल्यमा ग्यास नपाएपछि महँगो मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि सिलिन्डर नपाइने र कतिपय अवस्थामा भनसुन तथा पहुँचका आधारमा ग्यास वितरण हुने गरेको गुनासो छ । एउटै सिलिन्डरका लागि तीन हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको अनुभवसमेत उपभोक्ताले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसले ग्यास संकटलाई आपूर्तिको समस्याबाट वितरण प्रणालीको संकटतर्फ धकेलेको छ ।
यही परिस्थितिका बीच निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले ग्यासको मूल्यबारे दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादमा परेको छ । तराईबाट वैकल्पिक मार्ग हुँदै ग्यास ल्याउँदा ढुवानी खर्च बढेको भन्दै निगमले उद्योगीलाई प्रतिसिलिन्डर १ सय ५ रुपैयाँ ३८ पैसा थप ढुवानी भाडा स्वीकृत गरेको छ । त्यसपछि ग्यासको मूल्य २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्यवृद्धिको आलोचना भइरहेका बेला साहले बजारमा एक किलो मासुको मूल्य १७–१८ सय रुपैयाँ पर्ने र त्यो एक छाक वा एक दिनमै सकिने तर करिब २१ सय रुपैयाँ पर्ने एउटा ग्यास सिलिन्डर परिवारलाई दुई महिनासम्म पुग्ने भएकाले ग्यास महँगो नभएको तर्क गरेका थिए ।
उनको यो तुलना अहिले उपभोक्ता र अधिकारकर्मीका लागि झन् असहज बनेको छ । किनकि मासु र ग्यासको आवश्यकता एउटै प्रकृतिको होइन । मासु खानु अनिवार्य आवश्यकता होइन र त्यसका अनेक विकल्प छन् । तर सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने ग्यास तत्काल प्रतिस्थापन गर्न सबै परिवारसँग समान क्षमता र विकल्प छैन । दाउरा बाल्न सहरमा ठाउँ छैन, विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न पर्याप्त विद्युत् क्षमता र उपकरण सबैसँग छैन । दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने नागरिकका लागि १७–१८ सय रुपैयाँ किलो पर्ने मासु किन्नु प्राथमिकताको विषय नहुन सक्छ, तर त्यही परिवारलाई पानी उमाल्न, बच्चाका लागि खाना पकाउन र बिरामीलाई भोजन तयार गर्न ग्यास चाहिन्छ । त्यसैले ग्यासको मूल्यलाई मासुको मूल्यसँग तुलना गर्नुभन्दा नागरिकको आधारभूत आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर समस्या समाधान खोजिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि साहको अभिव्यक्तिप्रति तीव्र व्यंग्य भइरहेको छ । प्रचण्ड कार्की नामका एक उपभोक्ताले ग्यास पाउन आफूले भोगेको कठिनाइलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा सार्वजनिक गरेका छन् । करिब एक महिनापछि डिलरलाई आग्रह, दबाब र सम्झाइबुझाइ गरेपछि मात्र ग्यास पाएको अनुभव सुनाउँदै उनले डिलरले भित्री गोदामको कुनाबाट सिलिन्डर निकाल्दा कुनै दुर्लभ खजाना भेटिएजस्तो लागेको बताएका छन् । निगमका अधिकारीले एक किलो मासुको मूल्यसँग ग्यासको तुलना गरे पनि आफूले ग्यास किन्दा दुई किलो मासु बराबरको खर्च गर्नुपरेको र नगदमै भुक्तानी गर्नुपरेको उनको व्यंग्य छ । उनको अनुभवले अहिले बजारमा ग्यास पाउनु सामान्य उपभोक्ता अधिकारभन्दा पनि सौभाग्यजस्तो बन्न थालेको संकेत गर्छ ।
निगम भने अहिलेको अवस्थालाई ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’ को समय भन्दै आफ्नो सीमितताबारे बताइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक साहका अनुसार ग्यास उद्योगहरूले आफ्नै डिलर नेटवर्कमार्फत वितरण गरिरहेका छन् र निगमले निश्चित स्थान तोकेर वितरण गर्नेभन्दा उद्योग तथा डिलरको प्रणालीबाट वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । उद्योगको गेटमा भीड बढेपछि कतिपय उद्योगले आफैं पनि वितरण सुरु गरेका छन् । नेपाल ग्यासले दैनिक तीन–चार सय सिलिन्डर कुपन प्रणालीमार्फत उद्योगको गेटबाट वितरण गरिरहेको र बाँकी डिलरमार्फत पठाइएको निगमको भनाइ छ ।
बजारमा पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र ग्यास पाएको र लामो समय लाइनमा बस्ने सर्वसाधारण रित्तो हात फर्किनुपरेको गुनासोबारे साहले निगमसँग सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त जनशक्ति नभएको बताएका छन् । निगममा करिब पाँच सय कर्मचारी भए पनि ग्यास विभागमा १०–१५ जना मात्रै रहेको र भिड व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर उपभोक्ताको दृष्टिमा संकटका बेला राज्यका निकायबीच जनशक्तिको अभाव वा जिम्मेवारी बाँडफाँटभन्दा परिणाम महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकले अन्ततः कुन निकायले कसलाई जिम्मेवार बनायो भन्ने होइन, आफूले ग्यास पाए कि पाएनन् भन्ने अनुभव गर्छन् ।
ग्यास उद्योगीहरू भने मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् । एभरेस्ट ग्यास उद्योगका सञ्चालक सुदीप घिमिरेका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक ४०–५० हजार सिलिन्डर खपत हुने बजारमा अहिले कुनै दिन आपूर्ति शून्य हुने र कुनै दिन सबै ब्रान्ड मिलाएर मुस्किलले ३० हजार सिलिन्डर पुग्ने अवस्था छ । पहिले दैनिक पाँच सय सिलिन्डर लिने पार्टीले अहिले चार दिनमा बल्ल पाँच सय सिलिन्डर पाउने अवस्था आएको उनले बताएका छन् । यसले उपत्यकाको माग र वास्तविक आपूर्तिबीच कति ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपाल ग्यास उद्योगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीचन्द्र भट्टका अनुसार पनि उद्योगले दैनिक करिब १० हजार सिलिन्डरको माग सामना गर्नुपर्ने भए पनि करिब २ हजार ५ सय मात्रै वितरण गर्न सकिरहेको छ । डिलरहरूलाई आफ्नै सवारी लिएर उद्योगमै आउन भनिएको र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको गेटबाट स्थानीय उपभोक्तालाई दैनिक करिब एक हजार सिलिन्डर वितरण भइरहेको उनले बताए । तर आधा भरिएका सिलिन्डर पुनः भर्नुपर्ने दबाब र सडक अवरोधका कारण एकैपटक परेको असरले आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । कृष्णभिरको सडक खुलेपछि आपूर्ति क्रमशः सहज हुने उद्योगीहरूको दाबी छ ।
तर उद्योग र डिलरबीचको आपूर्ति शृंखलामा पनि समस्या देखिएको छ । पाटनमा लामो समयदेखि ग्यास व्यवसाय गर्दै आएकी एक विक्रेताका अनुसार उद्योगबाट पर्याप्त ग्यास नआएपछि डिलर आफैं तराईका जिल्लासम्म पुगेर सिलिन्डर ल्याउन बाध्य भएका छन् । चितवनसम्म पुगेर फर्किँदा एउटा ट्रकले करिब एक लाख रुपैयाँसम्म भाडा माग्ने र ७०–८० सिलिन्डर मात्रै ल्याउँदा पनि सरकारले दिएको ढुवानी सुविधाले खर्च नपुग्ने उनको भनाइ छ । तीन सय ५० वटा सिलिन्डर ल्याउँदा ९२ हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिरेको उदाहरण दिँदै उनले अपुग रकम उपभोक्ताकै सहमतिमा उठाएर ग्यास वितरण गर्नुपरेको बताएकी छन् । उनका अनुसार उद्योगबाट ग्यास ल्याउन पाँच दिन लाग्ने, बाटोमा खाना र बसाइको खर्च थपिने र अन्ततः लागत बढ्दा डिलरमाथि कालोबजारी गरेको आरोप लाग्ने अवस्था बनेको छ ।
ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष गेहेन्द्रप्रसाद रिजालका अनुसार संकटले डिलरहरूलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ । कतिपय डिलरले महिनौँदेखि पर्याप्त ग्यास नदेखेको र उपभोक्तालाई जवाफ दिन नसक्ने अवस्था आएपछि मोबाइल नै बन्द गरेर बस्न थालेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार निगमले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि तराईबाट ग्यास ल्याउन निर्देशन दिएपछि डिलरहरू महँगो भाडा तिरेर आफैं जान बाध्य भएका छन् । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन समाधानका लागि कृष्णभिरको सडक मर्मत तथा वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली निर्माणबाहेक विकल्प नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना भने अहिलेको वितरण अवस्थालाई ‘महाभद्रगोल’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । हजारौँ सिलिन्डर काठमाडौं आएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहे पनि नागरिक रातभरि सडकमा बसेर एउटा सिलिन्डरका लागि कुर्नुपरेको अवस्थाले वितरण प्रणाली असफल भएको उनको निष्कर्ष छ । सुत्केरी, अशक्त वृद्धवृद्धा, विद्यार्थी र मजदुरसमेत काम छाडेर लाइनमा बस्नुपरेको, कतिपयले बच्चा च्यापेर चाउचाउ र बिस्कुट खाँदै रात बिताउनुपरेको उनको भनाइ छ । संकटका बेला नागरिकलाई सहज रूपमा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउनु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी भए पनि अहिले सरकार र सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानभन्दा तथ्यांक र जिम्मेवारीको बहसमा बढी समय खर्च गरिरहेको उनको आरोप छ ।
तिमल्सिनाले यस्तो अवस्थामा राज्यले सुरक्षा निकायका ठूला सवारीसाधन प्रयोग गरेर उपत्यका बाहिरबाट ग्यास ल्याउने र व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार सडक अवरोधकै कारण अहिलेको संकट उत्पन्न भएको भए पनि देशका विभिन्न भागमा एकपछि अर्को सडक बिग्रँदै गएको अवस्थामा एउटै सडक खुलेपछि मात्र आपूर्ति सहज हुने प्रणाली आफैंमा जोखिमपूर्ण छ । त्यसैले आयल निगम, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, उद्योगी र विक्रेता सबैले समन्वय गरेर तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्राकृतिक विपत्तिले सडक अवरुद्ध हुनु अस्वाभाविक घटना होइन । तर एउटा प्रमुख सडक अवरुद्ध हुँदा राजधानीका लाखौँ मानिसको चुलो नै निभ्ने अवस्था आउनु भने नेपालको आपूर्ति व्यवस्थाको कमजोर तयारीको संकेत हो । अहिले ग्यास संकटले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– संकटको समयमा राज्यको आपूर्ति प्रणाली कति सक्षम छ ? नियमित अवस्थामा माग र आपूर्तिको हिसाब मिलाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । विपत्तिको समयमा वैकल्पिक सडक, भण्डारण, ढुवानी, वितरण र अनुगमनको स्पष्ट योजना हुनुपर्छ । अन्यथा आज ग्यासको अभावले सिर्जना गरेको समस्या भोलि औषधि, खाद्यान्न वा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पनि दोहोरिन सक्छ ।
अहिले उपभोक्तालाई नयाँ तथ्यांकभन्दा स्पष्ट जवाफ चाहिएको छ । ८७ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर काठमाडौं ल्याइएको भनिन्छ भने ती सिलिन्डर कुन उद्योगमा पुगे, कुन डिलरलाई कति दिइयो र कति उपभोक्ताले पाए भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । वितरणमा पहुँच, भनसुन वा कालोबजारी भएको हो भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । ढुवानी खर्च वास्तविक रूपमा कति बढेको हो र त्यसको भार उपभोक्तामाथि कति पर्नुपर्ने हो भन्ने विषय पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । संकटलाई अवसर बनाएर कालोबजारी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने हो भने राज्यले सार्वजनिक गरेको कुनै पनि तथ्यांकले उपभोक्ताको विश्वास फर्काउन सक्दैन ।
काठमाडौंका सडकमा अहिले लामो लाइनमा उभिएका खाली सिलिन्डर केवल खाना पकाउने इन्धन खोजिरहेका वस्तु होइनन् । ती राज्यको आपूर्ति प्रणालीप्रति नागरिकले गरिरहेको मौन प्रश्न हुन् । सरकार र निगमले कति ग्यास काठमाडौं भित्र्याए भन्ने तथ्यांकभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कति घरको चुलो बले भन्ने हो । नागरिकले तथ्यांक खान सक्दैनन्, तथ्यांकले खाना पकाउँदैन । उनीहरूलाई चाहिएको एउटा सिलिन्डर हो, जसले घरको चुलो बालोस्, बच्चाको खाना पाकाओस्, बिरामीको भोजन तयार होस् र लाखौँ परिवारको सामान्य जीवन फर्कियोस् । त्यसैले अहिलेको संकटको समाधान दोष कसको भन्ने बहसमा होइन, ग्यास कहाँ अड्किएको छ भन्ने खोजीमा र त्यो उपभोक्ताको घरसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने तत्कालीन कार्ययोजनामा हुनुपर्छ ।