सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधानलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्ता गाडीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि पनि सरकारले परम्परागत हन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीयामा रुपान्तरण गर्न सकिने नीति लिएको थियो । तर स्पष्ट मापदण्ड अभावका कारण कार्यान्वयनमा विभिन्न समरुया देखिँदै आएको थियो ।
विशेषगरी दर्ता, नवीकरण तथा प्राविधिक मापदण्डसम्बन्धी अस्पष्टताले गाडीधनीलाई झन्झट व्यहोर्नु परेको थियो । नयाँ निर्माणसँगै अब पुराना सवारीसाधनलाई तुलनात्मकरुपमा कम खर्चमै विद्युतीयामा रुपान्तरण गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले वातावरणीय प्रदुषण घटाउनुका साथै इन्धनमा हुने विदेशी निर्भरता पनि कम गर्ने विश्वास गरिएको छ । सरकारले स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ उर्जाको प्रयोग बढाउने र वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रवद्र्दन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यही क्रममा पछिल्ला वर्षहरुमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग र आयात दुवैमा उल्लेखनीय वृद्दि भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म ६ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन् ।
