स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृत प्राविधिक सहयोगी मात्र हैनन्.नारायण क्षेत्री

स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृत प्राविधिक सहयोगी मात्र हैनन् । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई स्वायत्त र सशक्त संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ ले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्दै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिम प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन पहल गरिएको छ। हाल प्रदेश तथा ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा हाल प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP)को सहयोगमा स्थानीय तहहरूमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप सहज र पहुँचयोग्य बनाउँदै आएका छन्। सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र र युगान्तकारी विकासले वर्तमान समयलाई विज्ञान तथा प्रविधिको युगको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ। मानव जीवनको दैनिक क्रियाकलापदेखि समग्र विकास व्यवस्थापनसम्म सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अपरिहार्य आधारको रूपमा स्थापित भएको छ। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सक्षमता र प्रभावकारिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने विश्वास समेत गरेको पाईन्छ । नेपाल सरकारको नीति अनुसार स्थानीय तहमा विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने, आईसीटी पूर्वाधार (सरकारी एकीकृत सुरक्षा सञ्जाल) विकास गर्ने तथा एकीकृत सूचना नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। पछिल्लो समयमा विश्वभर तीव्र गतिमा विकास भइरहेको सूचना प्रविधिको प्रयोगले जनजीवनमा सहजता ल्याएको मात्र नभई सार्वजनिक सेवा प्रति नागरिकको दृष्टिकोणमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। यस परिवर्तित परिवेशमा सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नु सबै सरकारी निकायहरूको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ। सीमित जनशक्तिका बावजुद व्यापक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेका स्थानीय तहहरूले आफूलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

१. एआई प्रविधिको स्थानीय प्रशासनमा जोड • सेवा प्रवाहमा एआई सहायक (च्याटबोट): नागरिकलाई २४/७ सेवा दिन सक्ने गरी स्थानीय भाषामा एआई आधारित च्याटबोटको विकास र प्रयोग गर्न गराउन सकिने । • स्मार्ट डकुमेन्ट म्यानेजमेन्टमा ध्यान: ऐन, नियमावली, निर्णयहरूको डिजिटल अभिलेख र एआईमार्फत खोजी तथा विश्लेषणको व्यवस्था गर्ने प्रविधिको खोजि गर्ने । • डाटा एनालिटिक्सद्वारा नीति निर्माण: स्थानीय तहको राजस्व, सेवा प्रवाह, धरधुरी विवरण लगायतको तथ्याङ्कको एआई आधारित विश्लेषण गरी प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने। २. व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक क्षमता वृद्धि • तालिम र क्षमता विकास: राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एआई, मेसिन लर्निङ, डाटा साइन्स विषयक क्षमता विकासका विषयहरुमा सहभागिता जनाउन सामुहिक प्रयासहरु गर्ने । • प्राविधिक सीप अद्यावधिक: क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेन्सिक, ब्लकचेन जस्ता विषयमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न सकिने Platforms हरुको खोजि गर्ने । • भाषागत तथा सञ्चार क्षमता: अङ्ग्रेजी, नेपाली तथा अन्य भाषामा प्रविधिको प्रयोग र प्रस्तुतीकरण तथा जनप्रतिनिधिसँग प्रभावकारी सञ्चारको क्षमताको विकास गर्ने माध्यमको विकास गर्ने ।

३. फ्रिलान्सिङ तथा उद्यमशीलता विकास • प्रविधि परामर्श सेवा: स्थानीय तहभन्दा बाहिर अन्य स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघ सरकार वा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्रविधि परामर्श सेवा दिने लिने पद्धतिको विकास गर्ने । • डिजिटल हब स्थापना: स्थानीय तहमा डिजिटल हब निर्माण गरी युवा, किसान, व्यवसायीलाई डिजिटल साक्षरता र प्रविधि सेवा उपलब्ध गराउन आधार निर्माण गर्ने । • ओपन सोर्स तथा सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफर्मको विकास: स्थानीय सरकारको आवश्यकता अनुरूप ओपन सोर्स सफ्टवेयर विकास गरी राष्ट्रियस्तरमा उपयोग गर्न सकिने वातावरणको सृजनाका लागि सम्बन्धित निकायमा संयुक्तरुमा पहल गर्ने ।

४. संस्थागत सुदृढीकरण • सूचना प्रविधि इकाईको स्थापना: हरेक स्थानीय तहमा पूर्ण प्राविधिक टोलीसहितको सूचना प्रविधि इकाई स्थापना गर्न पहल कदमी प्रयास गर्न आधार तयार गर्ने । • डिजिटल सेवा मापदण्डको विकास: सेवा प्रवाहको डिजिटल मापदण्ड, गोपनीयता तथा डाटा सुरक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहभागिता जनाउने । • अन्तर-स्थानीय तह प्राविधिक सञ्जाल: सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गरी अनुभव आदानप्रदान, संयुक्त पहल र वकालत गर्ने।

५. नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान • स्थानीय समस्या समाधानमा प्रविधि: कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप प्रविधिको प्रयोगबारे अनुसन्धान र विकास। • Hackathon तथा प्रविधि प्रवर्धन: स्थानीय तहमा नवप्रवर्तनको वातावरण सिर्जना गर्न ह्याकाथन, एप च्यालेन्ज, प्रविधि महोत्सव आयोजना गर्ने। निष्कर्ष सूचना प्रविधि अधिकृतहरू स्थानीय तहको डिजिटल रूपान्तरणका प्रमुख आधार हुन्। संविधान र ऐनले प्रदान गरेको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु र आफ्नो व्यावसायिक दक्षताको निरन्तर विकास, तथा नवप्रवर्तनमार्फत सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन सक्ने हो भने स्थानीय तहहरू साँच्चै सुशासनको मोडेल बन्न सक्नेछन्। यसका लागि एकजुट भई आवाज उठाउनु, संस्थागत संरचना निर्माण गर्नु, र नीति निर्माण तहमा स्थानीय सूचना प्रविधि अधिकृतको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो ।