जेन्जी आन्दोलन सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेला सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की यस विषयमा केही वरिष्ठ मन्त्रीहरुसँग आन्तरिक छलफलमा जुटेकी छन् । प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गर्ने बारे कुराकानी भइरहेको भएपनि मिति भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी युवाहरुको आन्दोलनका घटनाबारे अध्ययन गर्न गौरीबहादुर कार्कीका नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले फागुन २४ गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यद्यपि, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले चाँडै सार्वजनिक गर्न बताएका थिए, तर हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । यता, आन्दोलनका अगुवा र विभिन्न समूहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहेका छन् । माइतीघर क्षेत्रमा दैनिकजसो प्रदर्शन समेत भईरहेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलगन भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखमाथि अनुसन्धानगर्न सिफारिस गरिएको स्रोतको दाबी छ।