पृथ्वीजंग पाण्डे / पिस्कर सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तध्वज बोहराको सभाध्यक्षतामा बुधबार गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजित एक समारोहबीच त्रिपुरासुन्दरीलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन पालिका घोषणा गरिएको हो ।नेपालको संविधान २०७२ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु गरिएको अध्यक्ष भक्तध्वज बोहराले ले जानकारी दिनुभयो।
आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेमा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा नपाइने भएकोले निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न लागि पर्न सबैलाई आव्हान गर्नुभयो ।गाउँपालिका उपाध्यक्ष गिताकुमारी नेपालले पालिकाको निर्मित समितिहरु चलायमान हुनुपर्ने र साना नानीहरुको ओठमा मुस्कान ल्याउन सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।दरबन्दीको अनुपात विद्यार्थी संख्याको आधारमा गरि विषय मिल्ने शिक्षक नियुक्त गरि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को उप दफा (ज) अनुसार स्थानीय तहलाई माध्यामिक र आधारभूत शिक्षा सम्बन्धीका २३ वटा अधिकारहरू व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा अधिकृत शालीकराम घिमिरेले जबसम्म विद्यालय,समुदाय, समाज, घर र परिवारमा बालबालिकाहरुमाथी हुने सबै प्रकारका हिंसाहरूको अन्त्य हुँदैन तबसम्म गुणस्तरीय बालविकासको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो । प्रतिवेदन पेश गर्दै घिमिरेले निशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यक्रम सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण दिन भएकोले उत्सवको रूपमा लिनुपर्ने भौतिक बिकास संगै शिक्षाको पनि बिकास गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जेठ ९ गतेदेखि अभिभावक शिक्षा संचालन,जेठ १९ र २० गते बालविकास सहजकर्ताको लागि बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन र शैक्षिक सामग्री निर्माण तालिम संचालन लगायतका विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य शिक्षा समिति सदस्य ऋषिराम पौडेल र संचालन प्राबिधिक सहायक संजय दाहालले गर्नुभएको थियो।कागेश्वरी माबिका प्रधानाध्यापक तेजबहादुर बस्नेत ,कालिका माबिका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सुभाष बोहरा ,नेपाली काङ्ग्रेस पालिका सभापति मोहनकुमार श्रेष्ठ ,वडा न ३ धुस्कुनका वडा अध्यक्ष शिवकुमार कार्की,वडा न ४ पिस्करका वडा अध्यक्ष टेकबहादुर गुभाजु,वडा न ५ तौथलीका वडा अध्यक्ष यादप श्रेष्ठ लगायतका बक्ताले निशुल्क शिक्षा घोषणाको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएपछि त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको घोषणा गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिकाभित्र छवटा वडामा २९ विद्यालय छन्। गाउँपालिकामा ९ जना सर्वेक्षक नियुक्ति गरी सर्वेक्षण गर्दा विद्यालय उमेरका पाँचदेखि १३ वर्ष उमेर समूहका २५ जना विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेकोमा विद्यालय भर्ना गरिएको जनाइएको छ। 
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएपछि दिगोपनाका लागि जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाले हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्रिपुराको छवटै वडालाई निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा भएपछि निशुल्क शिक्षा घोषणा भएको भनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो र त्यसपछि पालिकालाई निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन घोषणा गरिएको थियो। गाउँपालिकामा बालबालिकाको विवरण संकलन गरी चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पुगेका सबै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा पुर्याइएपछि त्रिपुरासुन्दरीलाई निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो।
उमेरगत बालबालिका शतप्रतिशत विद्यालय गएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सरकारको आउँदो २०८४ भित्र देशभरका सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गराउने योजना छ। अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन भएसँगै सामुदायिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापतको रकम लिन पाउने छैनन्।
आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेमा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा नपाइने भएकोले निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न लागि पर्न सबैलाई आव्हान गर्नुभयो ।गाउँपालिका उपाध्यक्ष गिताकुमारी नेपालले पालिकाको निर्मित समितिहरु चलायमान हुनुपर्ने र साना नानीहरुको ओठमा मुस्कान ल्याउन सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।दरबन्दीको अनुपात विद्यार्थी संख्याको आधारमा गरि विषय मिल्ने शिक्षक नियुक्त गरि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को उप दफा (ज) अनुसार स्थानीय तहलाई माध्यामिक र आधारभूत शिक्षा सम्बन्धीका २३ वटा अधिकारहरू व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा अधिकृत शालीकराम घिमिरेले जबसम्म विद्यालय,समुदाय, समाज, घर र परिवारमा बालबालिकाहरुमाथी हुने सबै प्रकारका हिंसाहरूको अन्त्य हुँदैन तबसम्म गुणस्तरीय बालविकासको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो । प्रतिवेदन पेश गर्दै घिमिरेले निशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यक्रम सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण दिन भएकोले उत्सवको रूपमा लिनुपर्ने भौतिक बिकास संगै शिक्षाको पनि बिकास गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।जेठ ९ गतेदेखि अभिभावक शिक्षा संचालन,जेठ १९ र २० गते बालविकास सहजकर्ताको लागि बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन र शैक्षिक सामग्री निर्माण तालिम संचालन लगायतका विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य शिक्षा समिति सदस्य ऋषिराम पौडेल र संचालन प्राबिधिक सहायक संजय दाहालले गर्नुभएको थियो।कागेश्वरी माबिका प्रधानाध्यापक तेजबहादुर बस्नेत ,कालिका माबिका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सुभाष बोहरा ,नेपाली काङ्ग्रेस पालिका सभापति मोहनकुमार श्रेष्ठ ,वडा न ३ धुस्कुनका वडा अध्यक्ष शिवकुमार कार्की,वडा न ४ पिस्करका वडा अध्यक्ष टेकबहादुर गुभाजु,वडा न ५ तौथलीका वडा अध्यक्ष यादप श्रेष्ठ लगायतका बक्ताले निशुल्क शिक्षा घोषणाको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएपछि त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको घोषणा गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिकाभित्र छवटा वडामा २९ विद्यालय छन्। गाउँपालिकामा ९ जना सर्वेक्षक नियुक्ति गरी सर्वेक्षण गर्दा विद्यालय उमेरका पाँचदेखि १३ वर्ष उमेर समूहका २५ जना विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेकोमा विद्यालय भर्ना गरिएको जनाइएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएपछि दिगोपनाका लागि जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाले हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्रिपुराको छवटै वडालाई निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा भएपछि निशुल्क शिक्षा घोषणा भएको भनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो र त्यसपछि पालिकालाई निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन घोषणा गरिएको थियो। गाउँपालिकामा बालबालिकाको विवरण संकलन गरी चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पुगेका सबै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा पुर्याइएपछि त्रिपुरासुन्दरीलाई निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो। उमेरगत बालबालिका शतप्रतिशत विद्यालय गएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सरकारको आउँदो २०८४ भित्र देशभरका सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गराउने योजना छ। अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन भएसँगै सामुदायिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापतको रकम लिन पाउने छैनन्।