बाह्रबिसे नगरपालिकाले नगर स्तरीय बाल सञ्जाल समिति गठन गरिएको छ । बिहिबार कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि बाह्रबिसे नगरपालिका नगर प्रमुख बालकृष्ण बस्नेतले बाह्रबिसे नगरपालिकाले बाल अधिकार संरक्षण र बालमैत्री नगर निर्माण लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो । बालमैत्री नगरपालिका आफैँमा व्यवहार र वातावरण भएको बताउदैं सबैले जिम्मेवारी बोधका साथ बालमैत्री नगर निर्माणको लागि सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।
विशिष्ट अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बालबालिका भविष्यका कर्णधार मात्र नभएर वर्तमानका साझेदार समेत भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका नगर उपप्रमुख मन्जु तामाङले बालमैत्री स्थानीय शासन अन्तरगत नगरमा बाल मैत्री नगर घोषणा गर्नका लागि वडा स्तरीय बाल सञ्जाल गठन गर्दै बालमैत्री वडा घोषणा गर्न लागेको बताउँनु भयो । उहाँले बालबालिकाको हकहितका लागि स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । बाह्रबिसे नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र नेत्रज्योती मिडिया हाउसको समन्वयमा बाह्रबिसे नगरपालिकाको ९ वटै वडामा बालबालिकाको सर्वेक्षण गरि वडा बालसञ्जाल गठन गरेको थियो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत बिहिबार बिबिशा भण्डारीको अध्यक्षतमा १५ सदस्यीय बाह्रबिसे नगरस्तरीय बाल सञ्जाल गठन गरिएको छ । यसैगरी सञ्जालको उपाध्यक्षमा खुईब तामाङ, सचिव कृजन मोक्तान, सह–सचिव अजित मगर, कोषध्यक्ष श्रेया नेपाली र सह–कोषाध्उक्ष जिजन डोम शेर्पा रहनुभएको छ । यसैगरि सदस्यहरुमा पुर्णिमा शेर्पा, एम्पी शेर्पा, आशिका तामाङ, बासुदेव बस्नेत, मिङमार तामाङ, ममता तामाङ, हिमानी तामाङ, ग्रिश्मा भण्डारी र परिमाया तामाङ रहनुभएको छ । नगर उप प्रमुख मन्जु तामाङले सञ्जालको घोषणा ष्र्दे नगरको बालबालिका क्षेत्रमा बिकासका २प्रतिशत बजेट छुट्याएको र उक्त सकमको समेत संही सदुपयोग गरी बाल मैत्री स्थानीय शाशसनका लागी प्रयोग गर्न पर्ने भन्दै गठीत सुञ्जाललाइ अबिर र खादा लगाएर स्वागत गर्नु भयो । कार्यक्रममा शिक्षा स्वास्थ्य शाखाका प्रमुखहरु प्रअ हरु बिखर्थीहरु लगाएतले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत बाल सञ्जाल गठन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहलाई वि.सं. २०८७ सम्ममा बालमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय तहको आवधिक तथा वार्षिक योजनामा बाल अधिकारका सवाललाई प्राथमिकता दिने, समुचित विकासका लागि आवश्यक पर्ने सबै सेवा, सुविधामा हरेक बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गराउने उद्देश्य बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को रहेको छ ।
