राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले चाडपर्व नजिकिदै गर्दा बजारमा खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको ले बजारको प्रभाबकारी अनुगमन र कालोबजारी नियन्त्रण गरी आम उपभोक्तालाई सहज बजारको वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेको हो र आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको पाटी प्रबक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनु भएको छ । 
उँहाले बिज्ञेप्ती जारी गरि यस्तो जानकारी दिनु भएको हो । जारी बिज्ञेप्तीमा चाडपर्व मनाउन राजधानी बाहिर जाने यात्रुहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी यातायातको सहज व्यवस्थापन र प्रभावकारी अनुगमन गर्न राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । बैठकले राजमार्ग र अति व्यस्त रहने सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न तथा सुरक्षित यात्राका उपायहरु अवलम्बन गर्न राप्रपा तीनवटै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएकाले सोही अनुसार ध्यानकर्षंण गराएको छ । बैठकले राप्रपाले आगामी असोजदेखि पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सन्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वदेशमा र प्रवासमा समेत पार्टी र पार्टीको एजेण्डाप्रति देखिएको आकर्षणलाई पार्टी संगठनको दायरामा ल्याउन राप्रपाले यस्तो अभियान सन्चालन गर्न लागेको हो । राप्रपाले २०८१ साललाई पार्टी प्रवेश वर्षको रुपमा सन्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै पार्टीको वडादेखि सबै तहको अधिवेशन गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यसम्पादन समितिका सदस्य तोरण बहादुर गुरुङ्कको अध्यक्षतामा गठित केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । समितिमा केन्द्रीय सदस्य राजाराम श्रेष्ठ, कार्यसम्पादन समिति सदस्य अधिवक्ता निरुपमा यादव, सहमहामन्त्री अमृत पुडासैंनी, सहायक महामन्त्री रमानन्द न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्यहरु डा.जयन्तनाथ खनाल, भरतजङ्ग उप्रेती र स्वाती थापा हुनुहुन्छ । समितिको सदस्य सचिवमा सहमहामन्त्री अधिवक्ता श्याम बहादुर शाहीको मनोनयन यसअघि नै भएको छ ।यसै गरी राप्रपाले आफ्नो पार्टी कार्यालय रहने नयाँ भवन चाबहिलमा निर्माण गर्ने भएको छ । नयाँ भवन निर्माणका लागि कार्यसम्पादन समितिका सदस्य, आर्थिक विभाग प्रमुख दिनेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भवन निर्माण समिति गठन गरिएको छ ।यसै गरी सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी गरेको फैसलाप्रति राप्रपाको ध्यानाकर्षण भएको जनएको छ । राप्रपाले अदालतको फैसलाबाट लाखौं नागरिक प्रभावित हुन पुगेका छन्। क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता बिना जनताको निजी सम्पत्तिमाथि कुनै प्रकारको खलल पुरÞ्याइनु हुन्न भन्ने राप्रपाको दृष्टिकोण रहेको बिज्ञेप्तीमा जनाइएको छ ।