सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आइतबार भएको भेलाले रामप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा १३सदस्यीय सर्घष समिती गठन गरेको छ । पाँचपोखरी थाम्पाल गाँउपालिकामा कार्यरत न्यौपानेको संयोकत्वमा गठीत समितीको सहसंयोजकमा चौतारासाँगाचोकगढी नगरपालिकामा कार्यरत निरज बिसखं रहनु भएको छ भने सचिबमा बलेफी गाउँपालिकामा कार्यरत शन्देस हमाल रहनु भएको छ । 
समितीको कोषाध्यक्षमा बाह्र्रबिसे नगरपालिकामा कार्यरत पुनम पाल रहनु भएको छ । यसै गरी सदस्यहरुमा हेलम्बु गाँउपालिकामा कार्यरत राजभाइ श्रेष्ठ , मेलम्ची नगरपालिकामा कार्यरत बिष्णु गौतम,इन्द्रावती गाँउपालिकामा कार्यरत मिन बहादुर धामी ,जुगल गाँउपालिकामा कार्यरत सुरजगिरीचौतारासाँगाचोकगढी नगरपालिका १४मा कार्यरत,पुनम भण्डारी भोटेकोशी गाँउपालिकामा कार्यरत नबराज पौड्रयाल त्रिपुरासुन्दरी गाँउपालिकामा कार्यरत इश्वर प्रसाद पौड्याल , लिसखुंपाखर गाँउपालिकामा कार्यरत मोहन पाण्डे, र सुनकोशी गाँउपालिकामा कार्यरत युग बहादुर खड्का रहनु भएको छ। सघर्ष समितीले आइतबार नै राम प्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय सिन्धुपाल्चोक मार्फत प्रधान मन्त्रीको कार्यलयलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
साहयक प्रमुख जिल्ल अधिकारी निराजन श्रेष्ठले पत्रबुझ्रदै तत्काल माथील्लो निकायमा पत्र पठाइदिने बताउँनु भयो । समितीले पेश गरेको पत्रमा नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा परिकल्पना गरेको छ । सोही अनुरुप लोकतन्त्रको आधारभुत तहको सरकारको रुपमा स्थानीय तहहरु सञ्चालित छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न महत्वपुर्ण भूमिका रहने र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहबाट जनताले अपेक्षाकृत रुपमा वढी नै सेवा सुविधाहरु सरल र सहज तरिकाबाट प्राप्त गर्ने सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारहरु रहेका छन् । तर विडम्वना त्यही सेवा सुविधाहरु सरल र सहज तरिकाबाट प्रदान गर्ने स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई उत्साह, हौसला र सुरक्षा प्रदान गर्ने ऐन निर्माण गर्न मार्ग दर्शक वन्ने संघीय निजामती ऐन हालसम्म पनि सरकारले ल्याउन नसक्नुका कारण स्थानीय तह कर्मचारीको ऐन विहीन, सेवा सुरक्षा विहीन, वृति विकास सुनिश्चितता विहीन अवस्था सिर्जना भएको छ ।
साथै ऐन नहुनुकै कारण आज स्थानीय तह कर्मचारी अध्ययन अवसरका लागि अध्ययन विदा नपाउँदा केही कर्मचारीहरु सेवावाट राजिनामा समेत दिएर अध्ययन गर्न जानुपरेको छ । आज ऐन नभएकैै कारण पालिकाले आवश्यक छैन भनि फिर्ता पठाएका कर्मचारीहरु महिनौ देखि संघीय मामिला मन्त्रालयमा धाउनु पर्ने र सेवाको असुरक्षित हुने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा संघीय कार्यापालिकाको बैठकबाट संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराउने निर्णय गरेता पनि हालसम्म संसदमा दर्ता नभएको र सरोकारवाला समक्ष आधिकारिक मस्यौदा समेत नपुगेको अवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको भविष्य माथि अन्यौलको परिस्थिति सिर्जना भएको प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै तपशिलका हाम्रा मागहरु समावेश सहित तत्काल मस्यौदा सरोकारवाला समक्ष ल्याएर संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौ । साथै सरकारले हाम्रा मागहरुलाई व्यवास्ता गरेमा जनताको सेवामा सर्मपित हुनुपर्ने हामी स्थानीय तहका कर्मचारीहरुद्वारा अझ सशक्त रुपले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने कुराको जानकारी समेत गराउँदछौ भनीएको छ ।
