व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि किसान चक्लाबन्दी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ३० स्थानमा पाँच हजार चार सय ७७ रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवमा मात्र तनहुँ र नवलपुरमा गरी पाँच सय ३२ रोपनी जग्गालाई चक्लाबन्दी गरिएको मन्त्रालयको भूमि स्रोत नक्साङ्क महाशाखाका प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले बताउनुभयो ।
“लागत अनुमानका आधारमा चक्लाबन्दीका लागि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान मन्त्रालयले दिन्छ, १० प्रतिशत लगानी किसान आफैले गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चक्लाबन्दी खेतीका लागि ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हुनुपर्छ ।” कम लागतमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मन्त्रालयले चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । छरिएर रहेको खेतीयोग्य जग्गा एकीकृत गरी व्यावसायिक कृषि खेतीमा किसानलाई आकर्षण गर्न चक्लाबन्दीमा अनुदान दिने गरिएको महाशाखा प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो । वर्षौंदेखि बाँझो रहेका जग्गामासमेत चक्लाबन्दीपछि व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको उहाँको भनाइ छ । “यो वर्षदेखि चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरुपबाट सञ्चालन गर्दैछौँ, चक्लाबन्दीमा अनुदानसहित खेती प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा समेत किसानलाई प्रोत्साहन दिने गरी कार्यविधि बन्दैछ”, महाशाखा प्रमुख पोखरेलले भन्नुभयो, “अबदेखि चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई परियोजनाका रुपमा पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।” मन्त्रालयले गत आवमा चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि रु ८० लाख बजेट छुट्याएको थियो । सोही बजेटबाट तनहुँको भानु नगरपालिका–४ मा एक सय ५१ रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट भानुका ४९ जग्गाधनी किसान लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिका–४ निलुवामा चक्लाबन्दी खेती गर्दै आएको सयपत्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले खेती विस्तार, सिँचाइ लगायतमा किसानलाई सघाउनुपर्ने बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारले सुरुमा जग्गा चक्लाबन्दी गर्न अनुदान त दियो तर त्यसपछि कृषिको कुनै कार्यक्रम आएन, अनुगमन पनि भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारसँग पनि पटकपटक कार्यक्रम माग गर्दा कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।” वर्षौंसम्म बाँझो रहेको निलुवाको जग्गालाई चक्लाबन्दी गरिएपछि व्यावसायिक कृषि उत्पादन सुरु भइसकेको छ । यो वर्ष एक सय ५० क्विन्टल आलु उत्पादन भएको सहकारीका अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिनुभयो । ६ रोपनीमा मुलाको बीउ उत्पादनका लागि तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सागको बीउ उत्पादनदेखि केराउ, सिमीलगायत तरकारीजन्य बालीको खेती हुँदै आएको सहकारीले जनाएको छ । निलुवाका ७३ जना किसानको एक सय ५० रोपनी जग्गालाई गत वर्ष चक्लाबन्दी गरी खेती सुरु गरिएको थियो । पाँच सय गरामा बाँडिएको जग्गालाई ४३ ‘प्लट’ बनाइएको छ । निलुवामा चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले रु ३६ लाख ४९ हजार अनुदान सहयोग दिएको थियो । सहकारीले प्रतिरोपनी वार्षिक रु दुई हजार तिर्ने गरी विसं २०९० सम्मलाई जग्गा भाडामा ल्याएर चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको हो । खेती गर्न छाडेपछि बाँझो रहेको जग्गामा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु भएपछि जग्गाधनी किसान पनि खुसी छन् । निलुवा पशुपालन र खेतीपातीका लागि उर्वर ठाउँ हो । त्यसलाई पहिले गोठथरीका रुपमा चिनिन्थ्यो । किसानहरु पुशचौपाया लगेर महिनौँसम्म त्यही गोठथरीमा बस्थे । खेतीपाती गर्थे । पछिल्लो समय भने त्यो चलन हराउँदै गयो । जसका कारण बारी बाँझै पल्टिए । गोठ रित्तिए । निलुवामा अहिले पनि परम्परागत खरका गोठ छन् । परम्परागत कृषि प्रणालीको झल्को दिने पुराना संरचनालाई संरक्षण गर्ने योजना पनि सहकारीले अघि सारेको छ । वैदेशिक रोजगार, बजारमा निर्भरता, श्रमको अभाव जस्ता कारणले कृषिमा आकर्षण घटेका बेला चक्लाबन्दी कार्यक्रमले गाउँका किसानलाई लाभ पु¥याउने जनाइएको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले खेतीयोग्य जग्गाको खण्डकीकरण रोक्न र सामूहिक खेती प्रणालीको विस्तारका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो । “ठूलो लगानीमा कृषि व्यवसाय सञ्चालनका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम उपयोगी हुन्छ, जग्गालाई एकीकृत गर्दा भूमिको सदुपयोग बढ्छ, कृषिको उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।रासस
“लागत अनुमानका आधारमा चक्लाबन्दीका लागि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान मन्त्रालयले दिन्छ, १० प्रतिशत लगानी किसान आफैले गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चक्लाबन्दी खेतीका लागि ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हुनुपर्छ ।” कम लागतमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मन्त्रालयले चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । छरिएर रहेको खेतीयोग्य जग्गा एकीकृत गरी व्यावसायिक कृषि खेतीमा किसानलाई आकर्षण गर्न चक्लाबन्दीमा अनुदान दिने गरिएको महाशाखा प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो । वर्षौंदेखि बाँझो रहेका जग्गामासमेत चक्लाबन्दीपछि व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको उहाँको भनाइ छ । “यो वर्षदेखि चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरुपबाट सञ्चालन गर्दैछौँ, चक्लाबन्दीमा अनुदानसहित खेती प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा समेत किसानलाई प्रोत्साहन दिने गरी कार्यविधि बन्दैछ”, महाशाखा प्रमुख पोखरेलले भन्नुभयो, “अबदेखि चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई परियोजनाका रुपमा पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।” मन्त्रालयले गत आवमा चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि रु ८० लाख बजेट छुट्याएको थियो । सोही बजेटबाट तनहुँको भानु नगरपालिका–४ मा एक सय ५१ रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट भानुका ४९ जग्गाधनी किसान लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिका–४ निलुवामा चक्लाबन्दी खेती गर्दै आएको सयपत्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले खेती विस्तार, सिँचाइ लगायतमा किसानलाई सघाउनुपर्ने बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारले सुरुमा जग्गा चक्लाबन्दी गर्न अनुदान त दियो तर त्यसपछि कृषिको कुनै कार्यक्रम आएन, अनुगमन पनि भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारसँग पनि पटकपटक कार्यक्रम माग गर्दा कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।” वर्षौंसम्म बाँझो रहेको निलुवाको जग्गालाई चक्लाबन्दी गरिएपछि व्यावसायिक कृषि उत्पादन सुरु भइसकेको छ । यो वर्ष एक सय ५० क्विन्टल आलु उत्पादन भएको सहकारीका अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिनुभयो । ६ रोपनीमा मुलाको बीउ उत्पादनका लागि तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सागको बीउ उत्पादनदेखि केराउ, सिमीलगायत तरकारीजन्य बालीको खेती हुँदै आएको सहकारीले जनाएको छ । निलुवाका ७३ जना किसानको एक सय ५० रोपनी जग्गालाई गत वर्ष चक्लाबन्दी गरी खेती सुरु गरिएको थियो । पाँच सय गरामा बाँडिएको जग्गालाई ४३ ‘प्लट’ बनाइएको छ । निलुवामा चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले रु ३६ लाख ४९ हजार अनुदान सहयोग दिएको थियो । सहकारीले प्रतिरोपनी वार्षिक रु दुई हजार तिर्ने गरी विसं २०९० सम्मलाई जग्गा भाडामा ल्याएर चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको हो । खेती गर्न छाडेपछि बाँझो रहेको जग्गामा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु भएपछि जग्गाधनी किसान पनि खुसी छन् । निलुवा पशुपालन र खेतीपातीका लागि उर्वर ठाउँ हो । त्यसलाई पहिले गोठथरीका रुपमा चिनिन्थ्यो । किसानहरु पुशचौपाया लगेर महिनौँसम्म त्यही गोठथरीमा बस्थे । खेतीपाती गर्थे । पछिल्लो समय भने त्यो चलन हराउँदै गयो । जसका कारण बारी बाँझै पल्टिए । गोठ रित्तिए । निलुवामा अहिले पनि परम्परागत खरका गोठ छन् । परम्परागत कृषि प्रणालीको झल्को दिने पुराना संरचनालाई संरक्षण गर्ने योजना पनि सहकारीले अघि सारेको छ । वैदेशिक रोजगार, बजारमा निर्भरता, श्रमको अभाव जस्ता कारणले कृषिमा आकर्षण घटेका बेला चक्लाबन्दी कार्यक्रमले गाउँका किसानलाई लाभ पु¥याउने जनाइएको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले खेतीयोग्य जग्गाको खण्डकीकरण रोक्न र सामूहिक खेती प्रणालीको विस्तारका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो । “ठूलो लगानीमा कृषि व्यवसाय सञ्चालनका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम उपयोगी हुन्छ, जग्गालाई एकीकृत गर्दा भूमिको सदुपयोग बढ्छ, कृषिको उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।रासस