काठमाडौँ, ३ भदौ : सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिने सरोकारवालाले बताउनुभएको छ । आज १७औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थिति आयोगका पदाधिकारी, सूचनाको हकका अभियन्ता र सञ्चारकर्मीले सूचनाको हक कार्यान्वयनबाटै सरकारलाई पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँहरुले सूचना आयोगलाई अझ सशक्त र बलियो बनाउन सरकारको ध्यानआर्कषण समेत गराउनुभयो । आयोगका प्रमुुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरङ्ले लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई संस्कारका रुपमा विकास गर्नुपमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सूचनाको हकका लागि सार्वजनिक निकाय भनेको सरकार र सरकारी संरचना मात्र हो भनेर सीमित रुपमा बुझन नहुने बताउनुभयो । सार्वजनिक संस्थाले जनताले माग्नै नपर्ने गरी स्वतः सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी संरचना र संयन्त्र मात्र होइनन । राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, विश्वविद्यालय र बैंकलगायत सबै सार्वजनिक संस्थाले सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” उहाँले पछिल्लो समय स्थानीय तहका सरकारले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नु सकारात्मक प्रयास भएको भन्दै आयोगको क्षमताले भ्याएसम्म सूचनाको हक कार्यान्वयाका लागि अनुगमन र अभिमुखिकरणलाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगका पूर्वआयुक्त सविता भण्डारी बरालले कानुनी राज्यको प्रतिबद्धताका लागि सरकारले सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट थालनी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यबाट सूचनाको हकको प्रत्याभूति गर्ने काम सुरु गरौँ । आयोगलाई बलियो बनाएर लैजाऔँ ।” नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्न सरकारको ध्यानआर्कषण गराउनुभयो । उहाँले सूचनाको हकको जतिबढी प्रयोग भयो सरकार उति नै पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “जनता र सरकाबीच सुमधुरसम्बन्ध बनाउन सूचनाको हक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राज्यले सूचना लुकायो भने जनता सशङ्कीत हुनसक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचनले सुशासनको अनुभूतिका लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वतः सूचना उपलब्ध गराउने विषयमा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा आयोगले नागरिकको सूसुचित हुने सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गराउन योगदान पु¥याएको भन्दै पूर्व सूचना आयुक्त सविता भण्डारी बराललाई सम्मान गरेको छ । यस्तै आयोगले सूचना प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउन योगदान गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत सम्मान गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई कार्यान्वयन आएको दिन भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रुपमा मनाइँदै आइएको छ । आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगमा सूचनाको हकसम्बन्धी एक हजार ६८ पुनरावेदन परेका थिए । तीमध्ये एक हजार ५४ पुनरावेदन उपरको कारबाही ऐन बमोजिम फछ्र्यौट भएका छन् । साथै वर्गीकरण कानुन बमोजिम नभएको भनी एक, सूचना दुरुपयोग भएको भनी चार र सूचना दाताको संरक्षण सम्बन्धमा एक निवेदन आयोगलाई प्राप्त भएको थियो । सूचना नदिने चारजना कार्यालय प्रमुखलाई आयोगले जरिवानाको आदेश दिएको आयोगको भनाइ छ । गत आवमा आयोगबाट विभिन्न निकायका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी सात सय आदेश जारी भएका छन् । रासस
उहाँले सूचनाको हकका लागि सार्वजनिक निकाय भनेको सरकार र सरकारी संरचना मात्र हो भनेर सीमित रुपमा बुझन नहुने बताउनुभयो । सार्वजनिक संस्थाले जनताले माग्नै नपर्ने गरी स्वतः सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी संरचना र संयन्त्र मात्र होइनन । राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, विश्वविद्यालय र बैंकलगायत सबै सार्वजनिक संस्थाले सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” उहाँले पछिल्लो समय स्थानीय तहका सरकारले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नु सकारात्मक प्रयास भएको भन्दै आयोगको क्षमताले भ्याएसम्म सूचनाको हक कार्यान्वयाका लागि अनुगमन र अभिमुखिकरणलाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगका पूर्वआयुक्त सविता भण्डारी बरालले कानुनी राज्यको प्रतिबद्धताका लागि सरकारले सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट थालनी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यबाट सूचनाको हकको प्रत्याभूति गर्ने काम सुरु गरौँ । आयोगलाई बलियो बनाएर लैजाऔँ ।” नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्न सरकारको ध्यानआर्कषण गराउनुभयो । उहाँले सूचनाको हकको जतिबढी प्रयोग भयो सरकार उति नै पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “जनता र सरकाबीच सुमधुरसम्बन्ध बनाउन सूचनाको हक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राज्यले सूचना लुकायो भने जनता सशङ्कीत हुनसक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचनले सुशासनको अनुभूतिका लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वतः सूचना उपलब्ध गराउने विषयमा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा आयोगले नागरिकको सूसुचित हुने सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गराउन योगदान पु¥याएको भन्दै पूर्व सूचना आयुक्त सविता भण्डारी बराललाई सम्मान गरेको छ । यस्तै आयोगले सूचना प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउन योगदान गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत सम्मान गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई कार्यान्वयन आएको दिन भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रुपमा मनाइँदै आइएको छ । आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगमा सूचनाको हकसम्बन्धी एक हजार ६८ पुनरावेदन परेका थिए । तीमध्ये एक हजार ५४ पुनरावेदन उपरको कारबाही ऐन बमोजिम फछ्र्यौट भएका छन् । साथै वर्गीकरण कानुन बमोजिम नभएको भनी एक, सूचना दुरुपयोग भएको भनी चार र सूचना दाताको संरक्षण सम्बन्धमा एक निवेदन आयोगलाई प्राप्त भएको थियो । सूचना नदिने चारजना कार्यालय प्रमुखलाई आयोगले जरिवानाको आदेश दिएको आयोगको भनाइ छ । गत आवमा आयोगबाट विभिन्न निकायका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी सात सय आदेश जारी भएका छन् । रासस