स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई १० प्रतिसत शैयामा विपन्न वर्गका मानिसहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्न पुनः आग्रह गरेको छ ।
आईतबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरि स्थानिय वडा कार्यालयहरुले विपन्न भनि सिफारिस गरेका विरामीलाई विपन्न मानेर निःशुल्क उपचार गराउन अनुरोध गरेको छ । यसअघि पनि मन्त्रालयले दुई पटक ती अस्पतालहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्न गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जेठ १९ गते निर्णय गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानिय वडाहरुले विपन्न, असहाय वा बेवारिसे भनेर दिने सिफारिसलाई आधार मानेर १० प्रतिसतको निःशुल्क उपचार गर्नु पर्ने अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शैया छु्ट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
केही निजी अस्पतालहरुले विपन्नको परिभाषा स्पष्ट नभएको भन्दै स्विकृत कुल शैयाको १० प्रतिसत शैयामा विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गर्न आनाकानी गरेको हुँदा पुनः आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकालिएको मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले बताउनुभयो ।
