मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित स्थानीय स्तरमा संचालित (सुप) कार्यक्रम र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मेलम्ची खोलाको पानी पथान्तरण पश्चात् स्थानीय जनताले प्राप्त गर्नु पर्ने (लेवि) को सुनिश्चितताका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । बुधबार ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङको नेतृत्वमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । 
मन्त्री चौधरीलाई ५ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउन ह्योसिमेसका अध्यक्ष तामाङ, याङ्ग्री लार्के स्थानीय सरोकार समितिका अध्यक्ष गोपाल स्याङ्वो, ईन्द्रावती मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन समितिका अध्यक्ष विष्णुमणी आचार्य र मण्डन उपत्यका सामाजिक उत्थान समाजका अध्यक्ष शेरबहादुर डोटेल लगाएतका मण्डल मन्त्रलाय गइ ज्ञापन पत्र बुधmाउँनु भएको थियो ।ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको सरोकारवालाहरुको टोलीलाई मन्त्री चौधरीले स्थानीयको माग पुरा नगरी पानी काठमाण्डौ नलैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको ईन्द्रावती मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन समितिका अध्यक्ष विष्णुमणी आचाय बताउँनुभयो । मन्त्री चौधरीले लेवी निर्धारण र सुप कार्यक्रमलाई निरन्तरताको लागि छिट्टै उपयुक्त निर्णय लिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधीभण्डलले प्रस्तुत गरेको माग पत्रमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको आर्थिक सहयोगबाट विगतदेखि निम्नानुसारका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन समितिहरु मार्फत मेलम्ची आयोजना प्रभावित क्षेत्रहरुमा सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरु संचालन हुँदै आएको व्यहोरा अवगत नै छ । सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन समितिहरु साविक मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन आदेश(२०५५) शंशोधित २०६७ ले व्यवस्था गरे बमोजिम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका स्थानीय सहयोगी संस्थाहरु हुन । जसले आयोजना र स्थानीय समुदाय विच समन्वय र सहकार्यको लागि पुलको काम गरेको छ ,यसर्थः सरोकार समितिहरुको गठन र संचालन सर्वपक्षिय सहभागितामा हुने गरेको, दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक लगायत विभिन्न परामर्शदाताहरुको लामो अध्ययन र सिफारिसका आधारमा नै कार्यक्रमहरु संचालन भएको, स्थानीय विकास निर्माण र मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयनमा आईपर्ने विभिन्न विवादहरुको समाधानमा समेत यसै सरोकार समितिहरुको समन्वय र सहकार्य महत्वपुर्ण रहेको व्यहोरा अवगत नै छ ।यसै सन्दर्भमा मिति २०७९ जेठ १५ गते नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक भएको आ.व. २०७९÷०८० को बजेट व्यक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज हुने र सो को दायित्व खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा सारिने भनि उल्लेख भएको देखिन्छ । यसर्थः सो बजेट वक्तव्य अनुसार अव उप्रान्त सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालनको सम्वन्धमा केहि नीतिगत स्पष्टता हुन आवश्यक भएको बुुझिन आएकोले हामी तपसिल अनुसारका सरोकार समितिहरुको तर्फबाट समेत श्रीमान समक्ष यो लिखित ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं भनीएको छ ।सरकार सँग प्रतिनिधी मण्डलले
राखेका माग हरु यस प्रकारका छन।१. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको शुरुआत देखि नै सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालनमा स्थानीय समुदायको सहभागिताबाट संचालन गर्ने अवधारणा अनुसार यसै समितिहरु मार्फत कार्यक्रमहरु सुचारु भैरहेको र हालसम्म आयोजनाको संस्थागत सहयोग र प्रशासनिक दायित्व समेत अध्यावधिक कायम रहेको हुँदा उक्त सरोकार समितिहरु मार्फत नै सामाजिक उत्थान कार्यक्रम निरन्तर संचालन हुनुपर्ने ।
२. सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन सम्वन्धि व्यवस्थाः– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत मेलम्ची फेज–१(मेलम्ची) र फेज–२(याङ्ग्री र लार्के) सम्पन्न नहुन्जेल साविक सरोकार समितिहरुबाटै सामाजिक उत्थान कार्यक्रम निरन्तर संचालन गरिनुपर्ने र सो आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि परिपुरण(लेवी) सहित उक्त कार्यक्रम स्वतः सम्वन्धित स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकार विच ऋण सम्झौता हुँदा मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएपछि पानी पथान्तरण वापत निश्चित रकम प्रभावित क्षेत्रमा लेवी बापत उपलव्ध गरिने सहमति गरिएको पाईन्छ । तर सो सम्वन्धमा हालसम्म कुनै कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित भैनसकेको र मेलम्ची आयोजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न भई नसकेकोले सामाजिक उत्थान कार्यक्रमले साविक अनुसार नै निरन्तरता पाउनु पर्ने ।
४. २०७८ साल आषाढ १ गते मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के खोलाको जलाधार क्षेत्रबाट आएको विनाशकारी बाढीका कारण मेलम्ची र ईन्द्रावती जलाधार क्षेत्रहरुमा ठुलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ । यसर्थ मेलम्ची आयोजनाको जलाधार क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा भरपर्दो रुपमा पानीपथान्तरणको व्यवस्था मिलाईनेछ भनि चालु आ.व. को बजेट व्यक्तव्यमै व्यवस्था भएको र आयोजनाको बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ककन प्रतिवेदनको आधारमा दातृनिकायहरुको विद्यमान चासो र चिन्ता समेत सम्वोधन हुने भएकोले याङ्ग्री र लार्के खोलाको जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत तल्लो तटिय क्षेत्रको बातावरणीय संरक्षण, बस्ती तथा खेती योग्य जमिनहरुको संरक्षणका कार्यहरुमा समेत आयोजनाको लगानी हुन पर्ने । यसर्थः सामाजिक उत्थान कार्यक्रमहरुको बार्षिक बजेटमा समय सापेक्ष बृद्धि गरि बजेट निरन्तरताको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने ।
५. सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरु स्थानीय समुदाय र मेलम्ची आयोजनाको अपनत्वबाटै संचालन भैरहेको छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को मर्म र भावना अनुसार समेत सामाजिक उत्थान कार्यक्रमहरुलाई सचालन गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुको सहभागितामा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र कार्यान्वययन, गाउँपालिका नगरपालिकाको सिफारिस र सहमतिमै कार्यान्वययन गर्ने गरिएको र यसै व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न हामी पुर्ण प्रतिवद्ध छौं । साथै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विद्यमान स्थानीय सरकार संचालन ऐनले व्यवस्था गरेको कार्यक्रम संचालन, समन्वय र अनुगमनको पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन के के गर्न सकिन्छ ? सो सम्वन्धि स्पष्ट कार्यविधी तयार गरि लागु गराउँदा अझ प्रभावकारी हुने भएकोले सो सम्वन्धमा आवश्यक कार्यविधीको व्यवस्था गर्न खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजना समक्ष जोडदार अपिल समेत गर्दर्छौ ।
अत ः उक्त मागहरु यथासिघ्र सम्बोधन नगरिएमा आगामी दिनमा विभिन्न कानुनी तथा दवावमुल कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा समेत यसै ज्ञापन पत्र मार्फत अनुरोध गर्दछौं प्रस्तुत माग पत्रमा भनीएको छ ।