नागरिकता बिधेयक र संक्रमणकालीन न्यायमा नेपाल सरकारको गैर जिम्मेवार निर्णय प्रति मानवअधिकार एलाइन्सले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत अध्यक्ष नाती बाबु धितालले बुभउाँनु भएको पत्रमा संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट बहुमतले पास गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागी पठाइएको नागरिकता बिधेक बिभिन्न १५ सुझाव सहित फिर्ता भएकोमा राष्ट्रपतिको सुझावमा केन्द्रित रहेर संसदमा पुनः छलफल चलाउने र निश्कर्षका साथ सबैको अपनत्व हुनेगरी बिधेक पारित गर्नुको सट्टा बहुमतको नाममा कुनै पनि छलफल बिना राजनीतिक ढंगले पास गराएको कार्य प्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स) गम्भीर चासो ब्यक्त गर्दछ भनीएको छ ।
यसैगरी हालैमात्र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी संसोधन बिधेयकमा गरिएको ब्यवस्थाले सशस्त्र द्धन्द्धको मारमा परी न्यायको पर्खाइमा लामो समय सम्म रहेका द्धन्द्ध पीडितको मानमर्दन हुने, उनिहरुको न्यायप्रतिको ब्यग्रपर्खाइको उपहास हुने र पीडकहरुलाई सहज उन्मूक्ति दिनेगरी गरिएको ब्यवस्था प्रति पनि मानवअधिकार एलाइन्सको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
जनप्रतिनिधि मूलक संस्था संसदबाट गरिएको यस्ता निर्णयले एकातर्फ संविधानतः स्थापित देशको राष्ट्र प्रमुखको गरिमा माथी आचपुग्ने कार्य भएको छ भने अर्को तर्फ दशकौंको आन्दोलन र बलिदानबाट स्थापित जनताका प्रतिनिधि संम्मिलित संबिधान सभाबाट घोषणाभई लागु भएको संविधानको ठाडो उल्लंघन गरिएको मानवअधिकार एलाइन्सको ठहर रहेको पत्रमा उद्यल्लेख छ ।
सरकारमा संलग्न दलहरुले चालेको यो कदममा आवद्ध नेताहरुको हठात मनस्थितीको उपज हो भन्नेमा सन्देह रहेन । उनिहरुको यस कदमबाट संविधानको मात्र उपहास भएको छैन, सिंगो लोकतन्त्र माथिको प्रहारको संकेत पनि मिल्न थालेको पत्रमा लेखीएको छ ।
नागरिकता जस्तो सबैको अपनत्व र अधिकार सुनिश्चित हुने बिधेयक बन्दा पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिएका प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता, बैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवाल, आमाको नामबाट नागरिकता लिदा बावुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने ब्यवस्था र यसले स्वयम् आमा र सम्बन्धित बालवालिकाको मौलिकहक, महिलाको प्रजनन् तथा मातृत्वको अधिकार सम्बन्धिको हक, गोपनियताको हक, सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हकको उल्लंघन भएको जनाएको छ ।
साथै सशस्त्र द्धन्द्धका पीडितहरुले न्याय नपाई पीडकले उन्मुक्ति पाउने खालको ब्यवस्थाको पनि मानवअधिकार एलाइन्स घोर बिरोध गर्दै लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सामजिक न्यायका लागी एक ठाउमा उभिएर यस कार्यको प्रतिवाद गर्न नागरिक समाज, मानवअधिकार कर्मी, बुद्धिजीवी लगायत सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौ भन्दै
नागरिकता बिधेकमा आवश्यक संसोधन गर्न,संक्रमणकालिन न्यायको ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकको खारेजी गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौ एलायन्सद्धारा बुझाइएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधी खनालले तत्काल माथील्लो निकायमा पत्र पठाएर जानकारी गराइने बताउँनु भयो ।