सिन्धुपाल्चोक । ०७९ साउन २ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सिन्धुपाल्चोकले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका अवसरमा रोम बिधान अनुमोदन गर्न ०७९ साउन २ गते नेपाल सरकार संग माग गरेको छ । रोम बिधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसले दण्डहिनताको अन्त्य गरी पीडितको न्याय सुनिश्चिततका लागी रोम बिधान अनुमोदन गर्न माग गरिएको इन्सेक जिल्ला प्रमुख नातिबावु धितालले बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन श्रेष्ठले ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्राप्त ज्ञापन पत्र आजै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने बताउनु भयो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका मानवअधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धता सरकारलाई स्मरण गराउन तथा मानवअधिकार र मानवता बिरुद्धका गतिबिधिमा संलग्नलाई कार्वाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदनका लागी माग गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि बिश्वका सबै देशहरुका लागी अनुमोदन गर्न खुल्ला गरिएको थियो । यो रोम बिधान संसारका १ सय २३ वटा देशहरुले अनुमोदन गरिसकेका छन् भने नेपालले अनुमोदन गरेको छैन । मानवअधिकारको बिश्वब्यापी आवधिक समिक्षाका सन्दर्भमा नेपाललाई बिभिन्न राष्ट्रले तीन पटकको समिक्षमा रोम बिधान अनुमोदन गर्न सुझाव दिइसकेको इन्सेकका धितालले बताउनु भयो ।
रोम बिधान अन्र्तगत गठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन द्धारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता बिरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने ब्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप भने हुदैन । राज्यले दण्डहिनताको अन्त्य र मानवअधिकार संरक्षण र सम्बर्धनका लागि रोम बिधानको अनुमोदन गर्न जरुरी भएको मानवअधिकार कर्मीहरुको माग छ ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई रोम बिधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्बत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम बिधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालिन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत समेत गरेका थिए । तर अहिले सम्म नेपालमा अनुमोदन भने हुन नसकेको प्रमुख धितालले जानकारी दिनु भयो ।