‘बर्सेनी बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव झेलीरहेका किसानलाई गत बर्षजस्तै यस पटक पनि किसानले अन्न लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव झेल्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले छिमेकी देश भारतका साथै विश्वव्यापी टेण्डरबाट समेत मल खरिद गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइरहे पनि मल आयातको विषयमा अझै टुङ्गो नलाग्दा मलको अभाव सृजना हुने देखिएको छ । यसअघि भारत र विश्वव्यापी टेण्डरबाट खरिद गरेर जेठको दोस्रो सातासम्म मल नेपाल ल्याउने बताइएपनि आयातको मिति अहिलेसम्म टुङ्गो नलाग्दा यस वर्ष पनि मलको अभाव सृजना हुने निश्चित भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले अहिले मल खरिदको प्रकृया जारी रहेपनि अझै खरिदको मिति टुङ्गो नलागेको बताउनुभएको छ । सञ्जेलका अनुसार मलको अभाव नहोस् भनेर भारतबाट पनि मल खरिदको प्रकृयालाई अघि बढाइएको थियो । तर, दुई देशबीचको समझदारीपत्रको कार्यान्वयनका लागि वार्ता नै नहुँदा मल कहिले नेपाल आइपुग्छ भन्ने टुङ्गो छैन । दुई देशबीच मल खरिद सम्बन्धी समझदारीपत्र तयार भइसकेको छ । अव हस्ताक्षरको लागि भारततर्फको राष्ट्रिय रासायनिक मल कम्पनी लिमिटेडलाई तोकिएको छ । नेपालतर्फबाट भने यसअघि नै संयुक्त स्टेरिङ् कम्पनीलाई तोकेको थियो । दुई देशबीचको समझदारीपत्रको कार्यान्वयनको लागि अब भारततर्फको कमिटीले वार्ता गर्न बाँकी रहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार अब मूल्य निर्धारण सहितका विषयको बैठक भारतले गर्नुपर्ने छ । तर, यो बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारेमा अहिलेसम्म सूचना प्राप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । ‘भारतबाट मल खरिदका लागि सम्झौता पत्र बनिसकेको छ । यस विषमा टुङ्गो लगाउनका लागि भारतिय कम्पनीको पनि छनौट भइसेकेको छ , सञ्जेलले भन्नुभयो ‘मूल्य निर्धारण सहितको समस्या समाधानका लागि अब भारतले बैठक गर्नुपर्ने छ । ’सञ्जेलका अनुसार विश्वव्यापि टेण्डरबाट ल्याउन लगिएको ५० हजार मेक्ट्रिकटन रासायनिक मलमध्ये २५ हजार डिएपी मल भारतको कोलकत्ता बन्न्दरगाहमा आएको छ । उक्त परिमाणको मल नेपाल आउन अझै १५ दिन लाग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । बाँकी २५ हजार कहिले आउछ भन्न नसकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । मल खरिद प्रकृया टुङ्ग्याएर आयात निरन्तर गर्नका लागि मन्त्रमलय लागिरहेको सञ्जेल बताउनुहुन्छ । विश्वव्यापि टेण्डरबाट ल्याउन लगिएको ५० हजार मेक्ट्रिकटन रासायनिक मलमध्ये २५ हजार डिएपी मल भारतको कोलकत्ता बन्न्दरगाहमा हाल सरकारसँग २० हजार मेक्ट्रिकटन मात्र मल मौज्दात रहेको छ । नेपाल र भारतबीच भएको मल खरिदसम्बन्धी सम्झौताले किसानलाई सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउदै आएको मलको ३० प्रतिशत परिमाण आपूर्ति हुने सुनिश्चित गरेको छ । आगामाी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बताउनुभएको छ । साथै गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइने पनि बताइएको छ । मूल्य निर्धारण गर्दा आगामी पाँच वर्षको लािग नै नतोकिएर क्रमैसँग मूल्य बढ्दै जानेगरी सम्झौता पनि हुन सक्ने छ । यसको जिम्मा कम्पनीहरुलाई नै दिइएकाले उहाँहरुले गरेको सम्झौताकै आधारमा यसको निर्धारण हुने प्रवक्ता सञ्जेलले बताउनुभयो । नेपालमा प्रतिबर्ष करिब आठ लाख मेक्ट्रिकटन मलको माग रहिआएको छ । नेपालमा हाल कृषि सामग्री संस्थानले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बाँकी ३० प्रतिशत रासानिक मल आयात गर्ने गर्दछन् ।
