स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कुनै पनि सहकारी संघ संस्थाको संचालकमा बस्न नपाउने भएको छ । सहकारी विभागले बिहिबार सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्वन्धि प्रत्यक्ष संलग्न प्रतिनिधिहरुले सहकारी संस्थामा संचालक बस्न नपाउने भएको हो । यो व्यवस्था सहकारी ऐन, नियमावलीमा पनि उल्लेख गरेको छ । उल्लेखित पदहरुमा बहाल रहेको भएमा तत्काल राजिनामा दिन विभागले निर्देशन दिएको छ ।
