नागरिकहरुकोे नजिकको सरकारले कानुन कसरी बनाएको छ भन्ने विषयमा एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम माघ १० गते सम्पन्न भएको छ । सामुदायिक सारथीको आयोजनामा बढ्दो कोरोना सक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भर्चुवल विधि मार्फत अन्र्तक्रिया गरिएको थियो ।
स्थानिय सरकारले हाल सम्म आवश्यक कानुन कसरी बनाएको छ र यसमा नागरिकहरुको सहभागिता कसरी भएको छ । भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि सञ्चारकर्मीहरु बिच उक्त छलफल गरिएको थियो । छलफलमा पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका विधायन समिति संयोजक गिता धितालले पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा हालसम्म बनेका ऐन, कार्यविधि केन्द्रले तयार गरेको मस्यौदमा आवश्यक विवरण तथा परिमार्जन गरेर कार्यपालिका, तथा गाउँसभा मार्फत पास गरि कार्यन्वयन गरिएको बताउनु भयो । त्यस्तै नागरिक संस्थाका प्रतिनिधि गोपाल लामाले हेलम्बु गाउँपालिकामा अन्य ऐन बनाउने बेलामा त्यस्तो समन्वय नभए पनि शिक्षा ऐन बनाउने बेलामा भने सुझाव माग गरिएको बताउनुभयो । 
त्यस्तै सिडिसिएफका मधुसुदन सापकोटाले कतिपय ऐनहरु हेर्दा भेटीएका त्रुटिले यो पुष्टी हुन्छ की ऐन बनाउने र पास गर्नेलाई पनि त्यो ऐनको बारेमा थाहा नभएको जस्तो भान पर्दछ । त्यस्तै भनाई राख्ने क्रममा रेडियो सुनकोशीका स्टेशन प्रमुख यज्ञ दंगालले हाल सम्म स्थानिय सरकारले बनाएका कानुनमा नागरिकहरुको कुनै पनि राय नमागिएको र त्यस्ता बनाइएका कानुन सार्वजनिक गर्ने परिपाटि पनि नरहेको बताउनु भयो । उक्त कार्यक्रमा सामुदायिक सारथीका कार्यक्रम व्यवस्थापक अनिल खनालले स्थानिय तहमा कानुन निर्माण प्रकृया बारे प्रस्तुती राख्नु भएको थियो । स्थानीय तहको सन्दर्भमा स्थानीय सभामा पेश भएको ऐनको मस्यौदा (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २० (परिच्छेद–५) यो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र यसका प्रकृयाहरु उल्लेख गरिए पनि त्यो सबै प्रकृया व्यवहारिक नभएको र नागरिकहरुको सहभागिता नगराइएको पनि बताउनु भयो । आर्थिक विधेयक बाहेकका सबै विधेयकमा नागरिकको सुझाव समेट्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो ।
