उहाँले वन उद्यमलाई प्राथमिकता दिँदै वन क्षेत्रबाटै राज्यको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । “सामुदायिक वन आर्थिक समृद्धिको आधार हो, यसबाट हुने आर्थिक उपार्जनमा युवाको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ”, सचिव डा मिश्रले भन्नुभयो । वन तथा भू-संरक्षण विभागका महानिर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधानले सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनसँगै हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । विभागका उपमहानिर्देशक राजीवकुमार झाले नेपालमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र समुदायमार्फत व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मधेस प्रदेशमा वन क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा कम रहेको र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा युवाको सहभागिता बढ्दै गएको बताउनुभयो । “सामुदायिक वनले ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलको संरक्षण र आसपासको वातावरणीय सौन्दर्य प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुर्याएको छ”, झाले भन्नुभयो, “त्यस्तै खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसालगायत सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, सहरी क्षेत्रमा हरित क्षेत्र प्रवर्द्धन, ग्रामीण पर्यटन विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा सामुदायिक वनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।” उहाँले सामुदायिक वनमार्फत वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गरी स्याहार तथा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने, दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न वन्यजन्तुका लागि जैविक मार्ग संरक्षण गर्ने र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुगेको कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई कबुलियती वन कार्यक्रममार्फत पशुपालनमा सहयोग पुगेको झाको भनाइ छ । वनविद् डा राजेश राईले पुनःस्थापित वनको आर्थिक सम्भावनाको पूर्णउपयोग, बदलिँदो सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता सम्बोधन तथा काठ र गैरकाष्ठ वन पैदावारको बढ्दो माग पूरा गर्न सामुदायिक वन व्यवस्थापनको नयाँ चरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको बढ्दो सम्भावनालाई उपयोग गर्दै सामुदायिक वनलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राईले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने जोखिम तथा मिचाहा प्रजातिको विस्तार न्यूनीकरणका लागि पनि दिगो वन व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुभयो । रासस