विभेदकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकमा धर्नासहित दबाबमूलक आन्दोलन, ज्ञापनपत्र बुझाइयो

चौतारा, सिन्धुपाल्चोक। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना तथा विज्ञापन वितरणसम्बन्धी गरेको विभेदकारी तथा स्वेच्छाचारी निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिन्धुपाल्चोक शाखाको आयोजनामा धर्नासहित दबाबमूलक आन्दोलन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक हकको संरक्षण, सञ्चारमाध्यममाथिको विभेद अन्त्य तथा नागरिकको निर्वाध सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै जिल्लाका पत्रकारहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएका थिए। धर्नापछि पत्रकारहरूले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र सरकारसमक्ष पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बुझाएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिन्धुपाल्चोक शाखाका अध्यक्ष ध्रुव दङ्गालको नेतृत्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले सरकारले सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा अवलम्बन गरेको नीतिले स्वतन्त्र पत्रकारिता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको बताएका थिए। धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दङ्गालले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने र विभेदपूर्ण व्यवहारलाई संस्थागत गर्ने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने बताए। उनले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन तथा सूचना र विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, न्यायसंगत र समान अवसरमा आधारित बनाउन आग्रह गरे। उक्त अवसरमा पत्रकारहरूले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्मालाई बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्र बुझ्दै शर्माले पत्रकारहरूको माग तथा सरोकारलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विभेदकारी तथा स्वेच्छाचारी निर्णय तत्काल खारेज गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न, सञ्चारमाध्यममाथिको विभेद अन्त्य गर्न तथा नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै मागको सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी समेत दिएको छ।