काठमाडौँ, २९ वैशाखः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले अर्थ मन्त्रालयमार्फत ३० दिनमा भएका महत्त्वपूर्ण कार्यबारे संसदीय समितिलाई जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा उहाँले आर्थिक नीति तथा कानुन, सुशासन र प्रशासनिक सुधार, बजेट तथा सरकारी वित्त व्यवस्थापनलगायत विषयमा यसबीचमा महत्त्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पदबहालीपछिका ३० दिनमा दुई सय २६ निर्णय भएको र दैनिक औसतमा सात दशमलव ५३ निर्णय गरिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा वाग्लले दिएको जानकारीअनुसार यसबीचमा नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तै, निजी उद्यम–व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवर्द्धन र ठूला विकास आयोजना सहजीकरणलगायत नयाँ विधेयक वा विद्यमान कानुन संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दै बृहत् आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्रको मस्यौदा तयार भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावअनुरुप १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरी सोको कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस अवधिमा ठूला पूर्वाधारमा निजी तथा वैकल्पिक लगानी भित्र्याई अर्थतन्त्रलाई लगानीमैत्री बनाउन वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको पदबहालीको पहिलो दिन अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय भई सोको व्यवस्थापन अगाडि बढाइएको छ । सुशासन र प्रशासनिक सुधार अर्थमन्त्री डा वाग्लेका अनुसार राष्ट्रसेवकलाई अर्धमासिक (महिनाको दुई पटक) रूपमा तलब उपलब्ध गराउने निर्णय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट यही वैशाख १६ मा कार्यान्वयनमा आएको छ । यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत जुनसुकै स्थान वा घरबाट नै ‘पेन्सनको ‘भेरिफिकेसन’ गर्न मिल्ने गरी ‘ई—पेन्सन भेरिफिेकसन’ गर्ने प्रणाली विकास गरिएको, जसबाट कार्यालय वा बैङ्क जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । अर्थ मन्त्रालय कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ लागू गरिएको छ । यस्तै, सरकारको शासकीय सुधारको एक सय बुँदे कार्यसूचीमध्ये अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित विषयहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित निकाय÷महाशाखालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । कार्यसूचीमध्येको बुँदा नं ९४ मा समावेश भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई सशक्तीकरण गर्नका लागि माग गरिएको बजेट निकासा गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा वाग्लेका अनुसार ‘बहु–च्यानल’ गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै गुनासो सुनुवाइ एवम् व्यवस्थापन गर्न ‘क्यूआर कोड’सहितको ‘डिजिटल’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै, पश्चिम एसिया सङ्कटको परिप्रेक्ष्यमा मितव्ययिता कार्यक्रमअन्तर्गत इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी एवम् कर्मचारीको इन्धन सुविधालाई कटौती गर्ने गरी कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८१ मा संशोधन गरिएको छ । यही अवधिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँचबर्से रणनीतिक योजना, २०८२ स्वीकृत भई लागू भएको छ । बजेट तथा सरकारी वित्त व्यवस्थापन आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारी सम्बन्धमा सम्पूर्ण विभागीय मन्त्रीहरूसँग बजेटका प्राथमिकता, रणनीति, खर्च तथा स्रोतका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफल भई मन्त्रालयगत विनियोजन अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गत चैतसम्ममा कुल २१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको अवस्थामा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी पुँजीगत रकमको रकमान्तर गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव (लेखा उत्तरदायी अधिकृत) लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यसबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र पुँजीगत रकमको रकमान्तर गर्ने गरी हालसम्म पुँजीगततर्फ रोक्का÷स्थगन बजेट जम्मा रू ४९ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख १५ हजार फुकुवा गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक यही वैशाख ३ मा सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकमा विनियोजन कुशलता र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि तीनै तहका सरकारबाट आयोजना बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । आयोजनामा भएको दोहोरोपना र साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाहरूको निर्धारित ‘थ्रेसहोल्ड’ अनुसार बजेट विनियोजनको प्रबन्ध गर्नेलगायत निर्णय भएका छन् । ‘एक्स्ट्रा बजेटरी’ निकायको बैङ्क खाता, लेखा प्रणाली र वित्तीय प्रतिवेदन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी लागू गरिएको डा वाग्लेले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । राजस्व प्रशासन तथा भन्सार सहजीकरण यस अवधिमा पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) आपूर्तिमा अवरोध एवं विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा जनतामा सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गत चैत १९ मा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकको निर्णयानुसार राजस्व परिचालन तथा चुहावट नियन्त्रण कार्यदल गठन भई स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्राप्त भएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे सूचीमध्ये बुँदा नं ९६ अनुरूप भन्सार विन्दुमा जफत भएका सवारीसाधनमध्ये छ सय ५१ वटा मोटरसाइकल र ४१ वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन सुरक्षा निकायका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग राजस्वसम्बन्धी परामर्श तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयलगायत ४७ कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृतलाई अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसारको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रसहित अन्तःशुल्क अधिकृत तोकिएको छ । आर्थिक कूटनीति र लगानी प्रवर्द्धन सघन आर्थिक कूटनीतिअनुरूप अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस पल कपुर तथा भारत, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, युरोपियन युनियनलगायत राजदूतसँगको भेटवार्तामा कूटनीतिक सम्बन्ध, वैदेशिक सहायता, लगानी प्रवर्द्धन तथा द्विपक्षीय हितका विषयमा गहन छलफल भएको अर्थमन्त्री डा वाग्लले उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै, नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा निजी क्षेत्र एवं प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका प्रतिनिधिसँग नेपालमा लगानी सुरक्षाको प्रतिबद्धतासहित नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि पहल थालिएको अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा जानकारी दिनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित विकासका लागि वित्तसम्बन्धी मन्त्रिस्तरीय सत्रमा प्रमुख वक्ताका रूपमा, हार्वड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीद्वारा आयोजित ‘द नेपाल डिस्कोर्स’ मा अर्थमन्त्रीले ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट सम्बोधन गरेको विषय पनि उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि दुई अर्ब ८५ करोड जापानी येन अनुदान सहायतासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । लगानी बोर्ड अनुगमन तथा सहजीकरण बैठकमा बोर्डअन्तर्गतका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सन्दर्भमा वन तथा वातावरणसम्बन्धी विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव पाँच दिनभित्र पेस गर्नेगरी समिति गठन गरिएको छ । संस्थान तथा पुँजीबजार सुधार अर्थमन्त्री डा वाग्लेले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचनाका लागि सुझाव पेस गर्न गठित समितिको पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२ बाट प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडको ‘ड्यू डिलिजेन्स अडिट’ (डिडिए) गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । रासस
