काठमाडौँ— सरकारले बढ्दो आर्थिक दबाबलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीलाई उपलब्द हुँदै आएको हन्धन सुविधा घटाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रा्लियम पदार्थको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्दि, आपूर्ति असन्तुलन तथा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थाका कारण मितव्ययिता आवश्यक भएको बताएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ मा संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त संशोधन चैत २३ गतेदेखी लागू गरिएको हो । 
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब १२५ लिटरको सट्टा ७० लिटरको इन्धन मात्र पाउनेछन् । सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको सुविधा पनि १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरका सीमित गरिएको छ । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने विद्यमान कानुनी व्यवस्था यथावत रहनेछ । केन्द्रीय तहका कार्यालयहरुमा पनि इन्धन सुविधा कटौती गरिएको छ । ३० जना सम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले सब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि उल्लेखनीय रुपमा बढी थियो । ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि यही मापदण्ड लागू गरिएको छ । यसका साथै, थप कर्मचारीको आधारमा दिइने इन्धन परिमाण पनि घटाइएको छ । अब प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र उपलब्ध हुनेछ, जुन अघिल्लो व्यवस्थाभन्दा कम हो । दुई पांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीका लागि पनि सुविधा घटाइएको छ । यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाइनेमा अब ८ लिटर पेट्रोल मात्र उपलब्ध गराइनेछ । सरकारको यो निर्णयबाट अनावश्यक खर्च घट्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।