सन्देशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा बालबालिकाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकाका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा संवैधानिक कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज, अभिभावक, विद्यालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहन्छ । बालबालिकाको हितलाई प्राथमिकतामा राखी समाज र राज्यलाई सचेततापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न यस दिवसले उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।” उहाँले अझै पनि केही बालबालिका आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएको कुरा सुन्नमा आउँछ, तसर्थ विभिन्न कारणले बालबालिकामा पर्ने असरतर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट हुनु जरूरी छ भन्नुुहुँदै बालबालिकामाथि हुने सबै किसिमका अमानवीय व्यवहार, हिंसा तथा दुव्र्यवहार रोक्नु सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको दायित्व रहेकोे छ । सन्देशमा भनिएको छ, “बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चिात गर्न सृजनात्मक, व्यावहारिक, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था, पोषणयुक्त आहार, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ, आवश्यक खोप एवं बालमैत्री स्वास्थ्य संस्था एवं नीतिगत, कानुनी र बालमैत्री कार्यसम्पादनको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक हुन्छ । बालबालिकालाई घर, विद्यालय र समुदायमा सुरक्षित वातावरण सृजना गरी सबै समूह र समुदायका बालबालिकालाई समन्यायिक अवसरको सुनिश्चितता प्रदान गर्न यस दिवसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्दछु ।” बालबालिकाको संरक्षण, विकास र सहभागिताका लागि आआफ्नोतर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्न सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकृष्ट हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यस दिवसले बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सम्बद्ध सबैमा थप प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना राष्ट्रपति पौडेलले व्यक्त गर्नुभएको छ ।रासस