काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धिगरी रु १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको गरेको छ । त्यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारको भनाइ छ ।
सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् । “लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ, मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । छात्रवृत्तिका लागि रु दुई अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वापत सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सशर्त अनुदान वृद्धि गरेको छ । त्यसका लागि रु १० अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । “नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गरिनेछ, विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिनेछ, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिनेछ, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्राबासको प्रबन्ध गरिनेछ, राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयसमेतको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ”, वक्तव्यमा भनिएको छ । गुरुकुल, गुम्बा, मदरसालगायत परम्परागत शिक्षण पद्दतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तराई–मधेसमा एक हजार ५००, पहाडमा एक हजार र हिमालमा ५०० भन्दाबढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि रु दुई अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । “उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान लक्षित बनाइनेछ । उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिनेछ । अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजारअनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइनेछ । विश्वविद्यालयका विभाग एवं शङ्कायहरूको पुनःसरचना गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनःसंरचना गरी उच्च शिक्षाको सुदृढ नियमनकारी निकायमा विकास गर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधारको आवश्यकताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने पनि सरकारको योजना छ । शैक्षिकसत्र अगावै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशित गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र सोको पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउने र सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारले गर्ने भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यकपर्ने विषय र सङ्ख्याअनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसबमोजिम मेडिकल शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब, जेहेन्दार र अतिदुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित बनाउने पनि सरकारको योजना छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् । “लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ, मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । छात्रवृत्तिका लागि रु दुई अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वापत सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सशर्त अनुदान वृद्धि गरेको छ । त्यसका लागि रु १० अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । “नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गरिनेछ, विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिनेछ, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिनेछ, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्राबासको प्रबन्ध गरिनेछ, राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयसमेतको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ”, वक्तव्यमा भनिएको छ । गुरुकुल, गुम्बा, मदरसालगायत परम्परागत शिक्षण पद्दतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तराई–मधेसमा एक हजार ५००, पहाडमा एक हजार र हिमालमा ५०० भन्दाबढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि रु दुई अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । “उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान लक्षित बनाइनेछ । उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिनेछ । अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजारअनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइनेछ । विश्वविद्यालयका विभाग एवं शङ्कायहरूको पुनःसरचना गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनःसंरचना गरी उच्च शिक्षाको सुदृढ नियमनकारी निकायमा विकास गर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधारको आवश्यकताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने पनि सरकारको योजना छ । शैक्षिकसत्र अगावै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशित गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र सोको पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउने र सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारले गर्ने भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यकपर्ने विषय र सङ्ख्याअनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसबमोजिम मेडिकल शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब, जेहेन्दार र अतिदुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित बनाउने पनि सरकारको योजना छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।