सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बाह्रबिसे नगरपालिकाले नगरभित्रका आमाबुबाविहीन बालबालिकाहरुलाई जनही रु १० हजारका दरले आर्थीक सहयोग गरेको छ ।
हामी सबैको चाहाना सुन्दर शान्त र सफा नगरको परिकल्पना भन्ने नाराका साथ बाबुआमा बिहीन बालबालिका स्ररक्षण कार्यक्रम अन्तरगत आइतबार गुरु पुर्णीमाका दिन पारेर नगरप्रमुख बालकृष्ण बस्नेतको प्रमुख अतिथ्यतामा आमाबुबा विहिन १९ जना बालबालिकाहरुलाई सरंक्षण तथा शिक्षा, स्वास्थ्यको लागि प्रतिव्यक्ति रू.१०,०००÷– (दश हजार) को दरले रकम हस्तानन्तरण गरेको हो । बाह्रबिसे नगरपालिका महिला तथा बालबालिका संयोक नगर उपप्रमुख मन्जु तामाङको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा १९ जनालाई रकम दिदै नगर प्रमुख बस्नेतले उक्त रकम स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्न भन्दै राम्रो पढ्नेलाई नगरबाट अरु थप सहयोग हुने बताउँनु भयो ।
उहाँले बाह्रबिसे नगरपालिकाले उमाबीसम्म निःशुल्क गरेको र नगरका कोही पनि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चीत हुन नपरोस् भनी यस क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको बताउँनु भयो । कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका उपपंमुख तामाङले उक्त सहयोगले शिक्षामा सहजता भएको भएतापनि यसमा मात्र सिमित नभई अरु बिषयहरुमा पनि सहयोग हुने बताउँनु भयो । बागमती प्रदेस सरकार सामाजीक बिकास मन्त्रालयको सहयोगमा उक्त रकम बितरण गरिएको महिला तथा बालबालीका शाखाका दुर्गा भट्राइले जानकारी दिनुभयो । सरकारको तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष बाबुआमा विहिन बालबालिकाको संख्या धमाधम बढ्दै गएको पाइएको छ । यसले गर्दा राज्यलाई आर्थीक भार सँगसँगै अन्य संबन्धीत धेरै समस्या र जटिलताको जोखिम पनि थपिने प्रष्ट छ । अर्कातिर यो कार्यक्रम दुरदराज तथा विकट ग्रामिण क्षेत्रका लक्षित वर्गमा के कसरी कार्यन्वायन भएको छ, प्रभावकारीता कत्तिको छ, यसको निगरानीका लागी संबन्धीत स्थानिय तहलाई पनि जागरक बनाउन आवश्यक देखिन्छ अर्कातिर यो कार्यक्रम समुदायमा के कसरी पुगेको छ, कुनै बालबालिका छुटेका पो छन् की भन्नेतर्फ पनि स्थानियको समेत चेतना स्तर बढाएर छुटेको लक्षीत वर्गलाई समेट्न आम सर्वसाधरणलाई पनि जागरुक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले प्रदेश भित्रका १३ ओटै जिल्लामा विभिन्न कारणले आमाबुवा गुमाएका १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । 
प्रदेश सरकारले आमाबुबा दुवैको मृत्यु भएको, बेपत्ता भएका वा इत्यादी कारणले संरक्षण तथा रेखदेखबाट बन्चित बालबालिकालाई उनिहरुको आधारभुत आवश्यकता उपभोग गर्न पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित नबनुन भनेर २०७५ सालदेखी यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।