राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए लगत्तै अनियमितता गर्ने जो कोहिलाई पनी कानुनी कार्बाही गर्ने बताउँनु भएको थियो । उहाँले हरेक नागरिकलाई सरकारको उपस्थिती देखाउँन लागी पर्ने बताइ रहँदा आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सोमबार चारबुँदे सहमति गर्न सफल हुनु भएकोे छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सरकारीवार्ता टोलीसँग आइतबार र सोमबारको छलफलपछि मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समितिले सहमति गरेको हो । सहमतिको जानकारी गराउन गृहमन्त्री लामिछाने मिटर ब्याज पीडितहरू बसिरहेको ठाउँ भृकुटीमण्डप जानु भएको थियो । 
अनुचित लेनदेना (मिटर ब्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्याको अन्त्य गरी दिर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालको तर्फबाट हाल चलिरहेको मिटर ब्याज विरुद्ध न्याय मार्चलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्न पीडितहरूसँगको सहमती पत्रमा सहमतिपत्रमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डित र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालका तर्फबाटअवधेश कुशवाहालगायतले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । फागुन ९ गते काठमाडौं आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितहरू निरन्तर आन्दोलनमा थिए । सहमतिको पहिलो बुँदामा मिटर ब्याजको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय, सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । उक्त आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो बुँदामा जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशका बुँदा उल्लेख छन् । कार्यादेश सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ । यसमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडेर लिखत बनाएको, ऋणीले तिरेको रकमको समेत भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको लगायत अवस्थामा जाँचबुझ गर्ने भनिएको छ।त्यस्तै, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीका लागि धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) का आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिमा अधिकार जमाएको लगायत अवस्थामा पनि छानबिन गर्ने भनिएको छ ।’पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण संकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरूसँग बयान लिने, लिखतहरूको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । अनुचित लेनदेन गर्ने गरी अस्वाभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिए सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ । सहमत्ीपछी गृह मन्त्री लामीछानेले पिडीतहरुलाइ सम्बोधन गर्दै यो सहमतिको श्रेय तपाईंहरूलाई दिन चाहन्छु– जसले आफ्नो न्यायका लागि अडान कायम राख्नुभयो । हामीले त तपाईंहरूलाई न्याय दिने विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका मात्र हौँ । यो सहमतिपत्र कागज होइन, यो न्यायको सुरुवात हो । न्याय माग्ने यात्रा त्यति सहजैचाहिँ टुंगिँदैन । समाजमा धेरै विकृति र विसंगति छन्, जसलाई क्रमशः तोड्दै जानुपर्नेछ भन्नु भयो । उँहालेआज हामीले सहमति गरेका छौँ, यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । आज गरेको सम्झौताले बिहान सूर्य उदाउनेबित्तिकै न्याय दिलाउने होइन, यो सुरुवात हो, संघर्ष त बाँकी नै छ । तर, अब तपाईंहरूले हिँडेर खुट्टा पट्पटी फुटाएर न्यायका लागि आउनु नपरोस्, त्यसका लागि जिम्मेवार भएर हामी काम गर्नेछौँ । ४२ दिनसम्म तपाईंहरूले जति दुःख गर्नुभयो, दुःख पाउनुभयो, त्यसका लागि म क्षमा माग्दछु । सहमति भएलगत्तै गुड न्युज छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएको छु । सरकारका तर्फबाट तपाईंहरूका लागि सहजता कसरी गर्नुपर्छ, त्यसका लागि तयार भएर बसेका छौँ । अब सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । अलिकति समय दिनुहोला, मिहिनेत गरेर पछिसम्मका लागि हुने गरी हामी काम गर्नेछौँ । अन्यायमा पर्दा, दुःख पर्दा खबरदारी गर्न पनि नछाड्नुहोला भन्नुभयो ।
