संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुका माग सम्बोधन नभए शुक्रबारदेखि स्थानीय तहका सवै सेवा रोकीने भएको छ । मंगलबार स्थानीय तह कर्मचारी सघर्ष समितीले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।सेवाअवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग राख्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा लागेका हुन । स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागु हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीको छ । स्थायी र करारका कर्मचरीको उचित व्यवस्थापन गर्ने समेत संघर्ष समितिको माग रहेको छ । संघीय निजामती विधेयकको विरोधमा देशभरका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका छन् ।देशभरका ७५३ स्थानीय तहका कर्मचारी काठमाडौं आइरहेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका महासचिव विजय देवकोटाले बताृँनु भयो । ‘३३ जिल्ला स्थानीय तहका कर्मचारीहरू मुग्लिनको जाममा रहेका छन्, नत्र आजै आन्दोलन ठूलो हुन्थ्यो’ महासचिव देवकोटाले बताउँनु भयो । संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवामा काम गर्नेलाई कर्मचारी नै स्वीकार नगरिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । उनीहरूले स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्नेमा संघको कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको देवकोटाले बताउँनु भयो । साथै, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटेर एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने माग रहेका छन् । एक स्थानीय तहबाट ३ जनाको दरले अहिले कर्मचारी काठमाडौं आउँदैछन् । पहिलो चरणमा बुधबार र बिहीबार सडकमा आन्दोलन गर्ने पर्सिबाट कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन अगाडि बढाउने देवकोटाका ले बताउँनु भयो । उँहाका अनुसार स्थानीय सेवामा कार्यरत खरिदारदेखि अधिकृतसम्म आन्दोलित छन् ।स्थानीय तहका कर्मचारीले काठमाडौं मात्रै नभई आ–आफ्ना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएर कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन । यसअघि कर्मचारीहरूले ७ असोजमा सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आधा दिन पेन डाउन गरेका थिए । ११ गतेसम्म संघर्ष समितिले देशका ठूला राजनीतिक दलका नेता, संसदीय दलाका सचेतकहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा जम्मा भएर केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर कर्मचारी आन्दोलनमा आएका छन् । यो आन्दोलनका कारण स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा दैनिक सेवा प्रवाहमा भने असर देखिन थालेको छ । सरकारी सेवा लिनुपर्ने पहिलो खुट्किलोको रूपमा रहेको स्थानीय तहमै कर्मचारी आन्दोलित हुँदा घटना दर्ता, सिफारिसदेखि प्रशासनिक कामहरू प्रभावित भएका छन् ।७५३ स्थानीय तहकै कर्मचारीहरु काठमाडौं आइपुगेका उनीहरुले बुधबार माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका छन् ।१५ असोजदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका हो ।समितिका संयोजक दीपक गौतम ले ‘१८ गतेसम्म हाम्रा मागको सुनुवाई भएन भने १९ गतेदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने बताउँनु भयो ।
