संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले बुधबारदेखि सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूमा असहमति जनाउँदै महासंघले विभिन्न २० वटा माग तेर्स्याएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो। गत शुक्रबार नै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले असोज ३ गतेबाट देशभर विद्यालय बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार महासंघलाई वार्तामा आउनका लागि पत्र लेखेको थियो। तर महासंघले सरकारको वार्ता प्रस्ताव समेत अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयसँग यसअघि पटक–पटक वार्ता बसेको र निकास ननिस्किएको भन्दै आन्दोनल जारी राख्ने चेतावनी महासंघले दिएको हो।सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका कतिपय व्यवस्थाको विरोध गर्दै देशैभरका साथै सिन्धुपाल्चोकका शिक्षकहरू पनि आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन काठमाडौ पुगेका छन्।शिक्षकहरूले वर्षौंदेखि उठाइरहेका र पटक–पटक सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेका विषयलाई पनि विधेयकमा बेवास्ता गरिएको भन्दै शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन।नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको आह्वानमा असोज ३ गतेदेखि देशैभरीका साथै सिन्धुपाल्चोकको सम्पुर्ण विद्यालय ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरूको तयारी रहेको पृथ्वी जङ्ग पाण्डेले जानकारी दिनु भएको छ।
असोज ३ गतेदेखि देशैभरका विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न लागिएको नेपाल शिक्षक महासंघ को अध्यक्ष कुमार खतिवडाले बताउनु भयो। नेपाल शिक्षक महासंघ सिन्धुपाल्चोकले जुम बैठक गरि सबै स्थानीय पालिकालाइ बैठक राखी स्थानीय स्तरमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरि पालिका तथा शिक्षकहरु संग समन्वय गर्न सर्कुलर समेत गरेको थियो।जिल्ला स्तरमा नेपाल शिक्षक महासंघले १०४ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति समेत गठन गरेर पालिकाका प्रअ, विव्यस लाई आन्दोलनमा सहयोग गर्न अपिल समेत गरेको छ। सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेका सहमति कार्यान्वन गर्ने नदेखिएकाले विद्यालय बन्द गरेरै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनु परेको नेपाल शिक्षक संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष ऋषिराम पौडेलले बताउनु भयो।विधेयकले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने स्थिति नदेखिएपछि एक महिनादेखि पालिकादेखि प्रदेशसम्म आन्दोलन भइरहेको थियो।अहिलेको शिक्षा विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, बाल कक्षा शिक्षकका सवाल, अस्थायी अवधि गणना र निवृत्तिभरणजस्ता विषय सम्बोधन नगरेको शिक्षकहरूको भनाइ रहेको छ। प्रधानाध्यापक नियुक्ति, शिक्षक बढुवा, सरूवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत विषय पनि विधेयकले प्रष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।विधेयकअनुसार शिक्षक नियुक्ति, बर्खास्त, सरूवाजस्ता अधिकार स्थानीय तहमै राखिएको छ। ‘पहिले यस्तो व्यवस्था थिएन। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियुक्ति गर्नै भरेको थियो । बर्खास्त गर्नुपरे क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले गर्ने गरेको थियो। सबै अधिकार एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्नु भनेको लोकतन्त्र होइन, निरंकुशतन्त्र हो।’विधेयक विरोधमा देशभरका करिब चार लाख भन्दा बढी शिक्षक सडकमा आउने महासंघले बताएको छ।नेपाल शिक्षक महासंघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष कुमारप्रसाद खतिवडाले शिक्षक मात्र होइन शिक्षा साँग सरोकार राख्ने सबैलाइ आन्दोलनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ । देशभरका ३० हजार विद्यालयका ६० लाख विद्यार्थीको पढाइमा गम्भीर असर पर्ने गरी शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा असोज ३ गतेबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका शिक्षकहरूले राजधानीमा दैनिक बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्म आन्दोलन गर्ने भएका छन् । महासंघले विधेयक संशोधन नभएसम्म राजधानी नछाड्न सबै शिक्षकलाई अपिल गरिसकेको छ । महासंघको आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दलको शिक्षक संघ–संगठनका साथै निजी विद्यालयका शिक्षकको संस्था निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) समेत समर्थन गरेको छ । इस्टु नेपालका अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यायलको शिक्षकको समेत समस्या रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘निजी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको तथ्यांक राख्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष उपलब्ध गराउनुपर्ने, सरकारले तोकेअनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने र स्थानीय तहले तयार गरेको नियमावलीअनुसार विद्यालय अनुगमन गर्दा इस्टुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख हुनुपर्छ ’भन्नु भएको छ। हालसम्म मुलुकको शिक्षा प्रणाली पटकपटक गरी नौपटक संशोधन भइसकेको ५२ वर्षको ऐनबाट सञ्चालन छ । २०७२ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा मस्यौदा तयार भएको थियो भने गत साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मस्यौदालाई सदन पठाउने निर्णय गरेको थियो । शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालयलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायको दबाबपछि रोकिएको मस्यौदा ३८ दिनपछि गत बिहीबार दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।