नेपाल सरकारले हालै संशोधन गरेको भू–उपयोग नियमावलीले दुई आना दुई पैसासम्मका घडेरीका टुक्रा बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीका अनुसार आवासीय र व्यावसायिक जग्गालाई ८० वर्गमिटरसम्मको टुक्रामा कित्ताकाट गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो भनेको दुई आना दुई पैसा क्षेत्रफल हो । यसअघि २०७९ मा आएको भू–उपयोग नियमावलीमा १३० वर्गमिटर अर्थात् चार आना एक दामभन्दा भन्दा सानो टुक्रामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।जग्गा विकास योजनासहित नक्सा स्वीकृत गराई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रमा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा कित्ताकाट गर्नसक्ने गरी नियमावली संशोधन भएको हो ।ुरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेगरी ८० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार जग्गाको कित्ताकाट हुनुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।कृषि क्षेत्रका हकमा नियमावलीअनुरुप वर्गीकरण भई कृषि क्षेत्र नतोकिँदासम्म काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर (करीब एक रोपनी) र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा १ हजार वर्गमिटरसम्मको टुक्रामा कित्ताकाट गर्न सकिने भएको छ ।कृषि क्षेत्र नोकिँदासम्म साविक नापजाँचबाट तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा धनहर खेततर्फको अब्बल, दोयम, सिम वा चाहार र पाखोतर्फ अब्बल, दोयम उल्लेख भएको जग्गा, नयाँ नापजाँच भई तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा कृषि क्षेत्र उल्लेख भएको जग्गालाई उक्त व्यवस्था लागु हुनेछ ।स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेको जग्गा पनि कित्ताकाट हुने भएको छ । नियामवली हेर्न यँहा थिच्नुहोसनियमावलीको नियम ४ अनुसार भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा कुनै एक भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा वा विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको भए पनि वर्गीकरण भएको क्षेत्रमा संशोधित नियमावलीअनुसार जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित नियमावलीको उपनियम सुरु भएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो वर्गीकरण भएको क्षेत्रको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यस्तै स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरी प्रत्येक कित्ताको विवरण तयार गर्दा कुनै कित्ता दुई वा सो भन्दा बढी भूउपयोग क्षेत्रमा पर्ने भएमा त्यस्तो कित्ताको जति क्षेत्रफल जुन वर्गीकरणमा पर्ने हो सोही वर्गीकरणमा समावेश गरी भूउपयोग क्षेत्र नक्सा अद्यावधिक गर्ने र त्यस्तो कित्ताको विवरणको कैफियत महलमा क्षेत्रफल समेत खुलाई त्यसको व्यहोरा जनाउनुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गाको वर्गीकरण अनुसार कित्ताकाट हुने भएमा दुई वा दुई भन्दा बढी वर्गीकरण अनुसारको कित्ताकाट गरी नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्न सकिने भएको छ ।
सरकारले भू–उपयोग कार्यक्रममा थप ढिलाइ गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्दै भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तहको नाम र मिति समेत खुलाएर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको २ वर्षभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहले भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।यसअघि सूचना प्रकाशित भए पनि भू–उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गर्दा नियमावली स्वीकृत भएको मितिले ६ महिनाभित्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा आफ्नो सीमाभित्र चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।