आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा नेपाल सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । अव यी दुवै समितिहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका कामहरु खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरेसँगै राजधानिवासीले मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्ने मितीसमेत अनिश्चित भएको छ । सरकारले आगामी आवमा सबै स्थानीय तहको सरसफाइ गुरूयोजना तयार गर्ने नीतिअनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष थप १०० वटा स्थानीय तहको सरसफाइ गुरूयोजना तयार पार्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आवमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत देशका विभिन्न १२ वटा शहरहरूमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोर पानी प्रशोधन आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर सक्ने घोषणा गरेको छ ।